बिज़नस स्कूलों के सर्वे का खेल

आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के नारे के साथ साथ यह तय हो गया था कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश होगा, निजी क्षेत्र के लोगों को प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान खोलने और चलाने के अवसर मिलेंगें , देश में उद्योग और व्यापार की दुनिया में काम आने वाले कुशल लोग जॉब मार्केट में आ जायेंगें. नए अवसर की बात आते उच्च, प्राविधिक और प्रोफेशनल शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निजी पूंजी का निवेश हुआ. जो अभी तक हो रहा है लेकिन इसके साथ ही बहुत बड़े पैमाने पर हेराफेरी करने वाले लोग भी शिक्षा के क्षेत्र में टूट पड़े.वर्तमान शिक्षा मंत्री के सामने पिछले दस पंद्रह साल में शिक्षा के नाम पर हुई हेराफेरी को साफ़ कर पाने की चुनौती मुंह बाए खडी है.. कभी नक़ली विश्वविद्यालयों का मामला ऊपर आ जाता है तो कभी तकनीकी शिक्षा के नाम पर हुई बेइमानी का . शिक्षा व्यवस्था की देख रेख करने वाले ज्यादातर शीर्ष अधिकारियों की जांच हो रही है . एकाध को तो सी बी आई ने पकड़ कर जेल में भी डाल दिया है . रोज़ ही कुछ न कुछ गड़बड़ सामने आ जाती है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी इस बार की जांच के घेरे से बच नहीं पाया है अगर गुप्त जानकारी सही पायी गयी तो जल्दी ही यू जी सी के कुछ सूरमा भी पकड़ लिए जायेंगें .

शिक्षा के क्षेत्र में निजी पूंजी की धमाकेदार एंट्री के साथ व्यापारी वर्ग का प्रिय विषय भी अब शिक्षा के क्षेत्र में शामिल हो गया है .कोई भी काम कुछ भी ले दे कर, करा लेने वाले लोग बड़े पैमाने पर सक्रिय हो गए हैं .. सरकार में शिक्षा विभाग के टॉप पर बैठे लोग अब शिक्षा के प्रबंधन और नियमन से जुड़े हर आदमी को शक की नज़र से देख रहे हैं .किसी तरह का शिक्षा केंद्र खोलना बहुत बड़ी कमाई का जरिया हो गया है .निजी पूंजी से चल बहुत सारे शिक्षा संस्थान तो अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उस से भी ज्यादा संस्थान मालिक ठेकेदार मानसिकता से काम कर रहे हैं . एम बी ए की पढाई करने के लिए निजी शिक्षा संस्थानों में जाने वाले बच्चे ७ से १० लाख रूपय्रे तक की फीस देते हैं . इन बच्चों को अपनी तरफ खींच लेने के लिए बिज़नस स्कूल वाले कुछ भी करने पर आमादा हैं .दुर्भाग्य की बात है कुछ नामी पत्रिकाएं भी निजी पूंजी के स्कूलों को टॉप बिज़नस स्कूल का सर्टिफिकेट देने लगी हैं जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर दूर दराज़ से आने वाले छात्र छात्राएं धोख्रे का शिकार हो रहे हैं .

पिछले दिनों देश की एक नामी पत्रिका में भी बेस्ट बिज़नस स्कूलों का सर्वे आया है . जिसने आई आई एम अहमदाबाद , बंगलोर , कलकत्ता और लखनऊ को तो टॉप बिज़नस स्कूलों में नाम दिया है लेकिन बाकी के चोटी के दस बिज़नस स्कूलों में जिन संस्थाओं का नाम दिया है वे बहुत सारे सवाल उठा देती हैं . . इस लिस्ट में एफ एम एस दिल्ली, आई आई एम इंदौर, आई आई एम कोजीकोड, आई एस बी हैदराबाद , एम डी आई गुडगाँव , आई आई टी दिल्ली, टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेस , मुंबई को टॉप टेन के लायक नहीं समझा गया है जब कि सबसे जादा विज्ञापन देने वाले एमिटी बिज़नस स्कूल को टॉप टेन में जगह दी गयी है. सवाल पैदा होता है कि क्या यह सर्वे करने वाले लोगों के बच्चों को अगर एफ एम एस दिल्ली, आई आई एम इंदौर, आई आई एम कोजीकोड, आई एस बी हैदराबाद , एम डी आई गुडगाँव , आई आई टी दिल्ली, टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेस , मुंबई में दाखिला मिल जाए तो वे वहां से हटा कर अपनी लिस्ट के टॉप बिज़नस स्कूल एमिटी , सिम्बिओसिस ,लीबा जैसे संस्थान में दाखिला दिलवा देंगें . ज़ाहिर है ऐसा कोई नहीं करेगा . सच्ची बात यह है कि इस देश में जब सबसे अच्छे बिज़नस स्कूलों का ज़िक्र आता है तो सबसे पहले दिमाग में आई आई एम का नाम आता है और वे ही इस देश के टॉप प्रबंध संस्थान माने जाते हैं .इसके बाद आई एस बी हैदराबाद , एम डी आई गुडगाँव , आई आई टी दिल्ली, टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेस , मुंबई जैसे नामी संस्थानों का शुमार किया जाता है लेकिन बड़ी पत्रिकाओं और मीडिया समूहों की ओर से सबसे जादा विज्ञापन देने वाले बिज़नस स्कूलों का नाम टॉप पर डाल देने से मीडिया की अपनी विश्वसनीयता , सवालों के घेरे में गिड़गिडाती हुई खडी हो जाती है .मीडिया को अपनी लाज बचाने के लिए इस तरह के सर्वे से बाज़ आना चाहिए.. क्योंकि इन पत्रिकाओं की विश्वसनीयता बहुत ज्यादा होती है और सीधे सादे छात्र और उनके माता पिता इन् का भरोसा करके इन् स्कूलों के चक्कर में आ जाते हैं और २ साल का वक़्त बिताने और करीब १५ लाख रूपये खर्च करने के बाद जब जॉब मार्केट में जाते हैं या उसके पहले ही उन्हें पता लग जाता है कि एफ एम एस दिल्ली तो बहुत ही अच्छा संस्थान है और वहां फीस भी बहुत कम लगती है ,तो वे उस मैगजीन को शाप देते हैं जिसके सर्वे को पढ़ कर उन्होंने उस तथा कथित टॉप टेन बिज़नस स्कूल में दाखिला लिया था.

बिज़नस स्कूलों के सर्वे का यह खेल और उस से जुडी हेराफेरी कोई नई बात नहीं है .१९९८ में जब इस पत्रिका का सर्वे आया था तो एफ एम एस दिल्ली ने शिकायत की थी किउनक अनाम नीचे डाल दिया गया क्योंकि पत्रिका के प्रतिनधि ने विआपन माँगा था जो नहीं दिया गया था , इस तरह के सर्वे का काम पूरे अमरीका और यूरोप में होता है. वहां होने वाले सर्वे आम तौर पर भरोसे मंद भी होते हैं . अगर वे हेरा फेरी करते पाए जाते हैं तो उन पर मुक़दमा भी होता है और जुर्माना भा, शायद इसी लिए वहां की मीडिया कंपनियां गड़बड़ नहीं करतीं . लेकिन भारत में यह सारा काम नया है . शायद दस साल के करीब से यह धंधा चल रहा है.. लेकिन अगर मीडिया हाउस फ़ौरन से पेश्तर संभल न गए तो उन्हें सज़ा भी होगी और जुर्माना भी क्योंकि इन्टरनेट के चलते उनकी पोल पट्टी किसी भी वेबसाइट पर खुल जायेगी . मीडिया का जनवादीकरण हो चुका है . मीडिया पर धीरे धीरे धन्ना सेठों की गिरफ्त कमज़ोर पड़ रही है और कुछ न्यायप्रिय नौजवान पत्रकार मीडिया को पूंजी के शिकंजे से मुक्ति दिलाने की क्रान्ति के हरावल दस्ते की अगुवाई कर रहे हैं .

सत्ता का खूंखार चेहरा और गरीब आदमी

झारखंड के पुलिस अधिकारी फ्रांसिस इदवार को उनके अपहर्ताओं ने निर्ममता पूर्वक मार डाला। फ्रांसिस एक मामूली आदमी थे और सरकारी नौकरी के सहारे अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे थे। अपनी ड्यूटी करते हुए वे अपहरण का शिकार हो गए और अपनी जान गंवा बैठे। सरकारी तंत्र ने छूटते ही कह दिया कि माओवादियों ने उन्हें मार डाला है। टी.वी. चैनलों और अखबारों की खबरें भी यही बताती हैं।

हालांकि आज के जमाने में इस तरह के मामलों में सरकारों की विश्वसनीयता बहुत ही आदरणीय नहीं रह गयी है लेकिन सम्माननीय अखबारों ने भी इसे माओवादियों की करतूत बताया है इसलिए लगता है कि अति वामपंथी विचारधारा ने एक ऐसे आदमी की जान ले ली। एक टी.वी. चैनल में बहस करने आए वामपंथी लेखक और कार्यकर्ता गौतम नवलखा मानने को तैयार नहीं थे कि फ्रांसिस की बर्बर हत्या माओवादियों ने की होगी। उनको लगता था कि बिना तथ्यों की पूरी जानकारी हासिल किए इस विषय में कुछ भी कहना ठीक नहीं है।

यानी वे यह कहना चाह रहे थे कि हो सकता है कि माओवादियों को बदनाम करने के लिए किसी और ने फ्रांसिस को मार डाला हो। यह बात दूर की कौड़ी है हालांकि इस बात की संभावना से भी पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। एक गौतम नवलखा की बात मानकर बाकी सारी दुनिया को झूठा ठहराना बहुत ही बेतुका राग है। सच्ची बात यह है कि मीडिया के पास इस तरह की वारदात के कारणों की जांच करने के तरीके होते है जिससे सच्चाई का पता लगाया जा सकता है। यह जानकारी किसी भी अदालत में सबूत तो नहीं बनती लेकिन होती सही है।

इस आधार पर भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि फ्रांसिस की हत्या माओवादियों ने ही की। फ्रांसिस की हत्या एक बहुत ही खतरनाक संकेत है। माओवादी राजनीति, निश्चित रूप से हिंसा का सहारा ले रही है। धनाढ्य वर्गों के हित पोषक भारत की राजनीतिक पार्टियां अपने वर्गों को लाभ पहुंचाने में जुटी हुई हैं। यहां यह ध्यान देना जरूरी है कि माओवादियों के लाल कॉरिडर में पडऩे वाले राज्यों में राज करने वाली सभी पार्टियों का वर्ग चरित्र वही है जो किसी भी सामंतवादी साम्राज्यवादी पार्टी की सोच का होता है।

इन सारे इलाकों में कही भी भूमि सुधार नहीं हुआ है, राजनीतिक नेता सामंतों की तरह का आचरण करते हैं और गरीब आदमियों के लिए आने वाली सभी स्कीमों का पैसा हड़प लेते है। निराश हताश गरीब आदमी दिग्भ्रमित वामपंथियों के चंगुल में फंस जाता है और वह हथियार उठा लेता है।

इस तरह सत्ता के दो दावेदारों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। सरकारी सत्ता पर काबिज भू-स्वामियों-पूंजीपतियों के सेवक राजनेता एक तरफ और माक्र्सवादी शब्दजाल इस्तेमाल करके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे, कम्युनिस्ट विचारधारा से दिशाभ्रम की स्थिति में पहुंच चुके शातिर सत्ताकामी वामपंथी सरगनाओं की मंडली दूसरी तरफ। अजीब बात है कि इस खेल में मरने वाला हर आदमी गरीब है। चाहे वह माओवादियों की तरफ से हो या सरकार की तरफ से। पुलिस का इंस्पेक्टर फ्रांसिस बहुत ही मामूली आदमी था, अगर उसे सरकारी नौकरी न मिली होती तो वह शायद कहीं मजदूरी कर रहा होता।

लेकिन ज्यों ही सत्ता के प्रतिष्ठानों के संचालक पकड़े जाते हैं तो तूफान मच जाता है। माओवादियों का यह नया खूंखार रूप उनके बड़े नेताओं कोबाद गांधी और छत्रधर महतो के पकड़े जाने के बाद ही समाने आया है। इसके बाद हुकूमतों को भी माओवादियों के बहाने आदिवासी इलाकों में आम आदमी को घेरकर मारने का मौका मिल जायेगा। यह बात सबको मालूम है कि इस खूनी खेल में कोई बड़ा आदमी नहीं मारा जायेगा।

आदिवासी इलाकों में चल रहे नए खून खराबे में एक नया आयाम भी जुड़ रहा है। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों की खनिज संपदा अनमोल है और अब उस पर बहुराष्टï्रीय कंपनियों की नजर लगी हुई है। इस बात की पूरी संभावना है कि इन इलाकों में चल रहे ताजा खून खराबे में इस साम्राज्यवादी खेल का भी कुछ योगदान हो। जहां तक सरकारों का प्रश्न है, वे तो पूंजीपति वर्ग की भलाई के लिए ही सत्ता में हैं, उन्हें सत्ता पर स्थापित करने में थैलीशाहों की चमक के योगदान की भी चर्चाएं होती रहती हैं, इस बात की भी पूरी आशंका है कि माओवादियों के शीर्ष नेतृत्व में भी कुछ ऐसे लोग हों जो पूंजीपति वर्ग का खेल जमाने में मदद कर रहे हों।

इस तरह की बात हर उस इलाके में हो चुकी है। जहां खनिज संपदा होती है पेट्रोल के इस्तेमाल के पहले अरब का इलाका एक ऐसा क्षेत्र था जहां कभी किसी की नजर नहीं जाती थी। समुद्र के रास्ते संपन्न इलाकों की खोज में निकलने वाले यूरोपीय यात्री पश्चिम एशिया के इस इलाके पर नजर ही नहीं डालते थे, सीधे भारत की तरफ बढ़ते थे, जहां की संपन्नता का तिलिस्म उनको खींचता रहता था।

लेकिन पेट्रोल और अन्य हाइड्रोकार्बन पदार्थों के ऊर्जा के मुख्य स्रोत के विकसित होने के बाद पश्चिम एशिया में साम्राज्यवादियों के हित साधन के रास्ते पैदा किए गए और आज पेट्रोलियम पदार्थों से संपन्न यह इलाका पूंजीपति साम्राज्यवादी शक्तियों की बर्बरता का केंद्र बना हुआ है। वहां रहने वाले लोगों को हर तरह के खूनी खेल का नतीजा झेलना पड़ रहा है।

भारत में नये विकसित हो रहे लाल कॉरिडर के क्षेत्र भी खनिज संपदा से लैस हैं। वहां पर राज करने वाली पार्टियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हित साधन करने में कोई संकोच नहीं होगा। इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इन क्षेत्रों की तबाही में माओवादी भी किन्हीं निहित स्वार्थों के कारिंदे हों। इसलिए सिविल सोसाइटी को चौकन्ना रहना पड़ेगा कि साम्राज्यवादियों के हितों की साधना के चक्कर में कहीं भारत का एक बड़ा हिस्सा विवादों के घेरे में न आ जाय और अवाम की पहले से ही मुश्किल जिंदगी और मुश्किल न हो जाय।

राहुल न बच्चे हैं, न कच्चे

कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी ने जो राह निकाली उस पर अब पूरी कांग्रेस चल पड़ी है. लेकिन अपनी इस पथरीली राह के चलते राहुल गांधी अपने राजनीतिक विरोधियों के सामने मुसीबत भी बनते जा रहे हैं। जो लोग उन्हें बच्चा कहकर टालने के चक्कर में रहते थे, अब वे उन्हें गंभीरता से ले रहे हैं। हालांकि समाज के आखिरी आदमी से मुलाकात की उनकी योजना कई वर्षों से चल रही है लेकिन पिछले हफ्ते दस दिन के उनके कारनामे समकालीन भारतीय राजनीति में संदर्भ बनने की हैसियत रखते हैं।
पिछले दिनों उनकी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की यात्रा और उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में एक दलित के घर जाकर रहना, उसके यहां भोजन करना और वहीं गांव में लगे इंडिया मार्क II हैंडपंप पर तौलिया पहन कर नहाना, भारतीय राजनीतिक नेताओं को उनका असली फर्ज याद दिलाने का काम करेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार को एतराज हो सकता है कि राहुल गांधी ने अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं की या उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हैसियत वाले दलों को बुरा लग सकता है कि राहुल गांधी उन लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं जो परंपरागत रूप से उनकी पार्टी के वोटर हैं। जहां तक सुरक्षा का सवाल है तो वह सुरक्षा एजेंसियों का विषय है, उसपर उन्हें ही ध्यान देना चाहिए लेकिन राहुल की यात्राओं का जो राजनीतिक भावार्थ है, उसको समझना और उसे आम आदमी तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है और हमारे पेशे की बुनियादी जरूरत भी। राहुल गांधी गांव के सबसे गरीब आदमी के दुख दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है जिस तरह से उनका लालन पालन हुआ है, उसमें उन्हें गरीब आदमी की तकलीफों को समझने के अवसर बहुत कम मिले हैं। आज जब गरीबों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से नरेगा जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें बहुत सारा सरकारी धन लग रहा है तो राजनेताओं का फर्ज है कि वे नजर रखें कि जो योजना बनी है, वह सही तरीके से लागू भी हो रही है। राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं जो उन्हें एक राजनीतिक नेता के रूप में करना चाहिए लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि राजनीतिक पार्टियों के नेता उस काम की खिल्ली उड़ा रहे हैं, जो उन्हें भी करना चाहिए।
जरूरत इस बात की है समाज के जागरूक लोग, मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ता नेताओं को यह बताएं कि आपका कर्तव्य क्या है। किसी भी राजनेता को पूरे देश में कहीं भी आम आदमी से मिलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और उस पर सवालिया निशान लगाने वालों की मंशा की विवेचना की जानी चाहिए। कुछ भी करना पड़े ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है कि राजनीति में सक्रिय लोगों को तब तक सामाजिक मान्यता न मिले जब तक कि वे आम आदमी के बीच में जाकर उसके दुख दर्द को समझने के लिए सक्रिय प्रयास न करें। सच्चाई यह है कि अगर राजनेता ग्रामीण भारत की तकलीफों को समझने के लिए उनके बीच में समय बिताएगा तो भ्रष्टाचार के दानव से कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी जा सकती है। अगर ईमानदार राजनेता के ग्रामीण स्तर पर किसी भी वक्त पहुंच जाने का माहौल बन गया तो बहुत छोटे स्तर के भ्रष्टाचार पर बहुत आसानी से लगाम लगाई जा सकेगी।

अगर इस बिरादरी को कमजोर करने में सफलता मिल गई तो टॉप पर बैठे लोगों के भ्रष्टाचार को बहुत बड़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि मीडिया से जुड़े लोग चौकन्ना रहें और ज्यों ही कोई बड़ा नेता किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के ग्रामीण इलाकों में जाने या वहां काम करने का मखौल उड़ाए, उससे तुरंत सवाल पूछ लिया जाय कि आप क्यों नहीं जाते? अगर नेताओं के बीच गरीब आदमी की सेवा करने और उसका दुख दर्द बांटने की होड़ लग गई तो देश की आज़ादी को सम्मान दिया जा सकेगा। यहां राहुल गांधी की प्रशस्ति करने का कोई मकसद नहीं है। बस एक बात बता देना ज़रूरी है कि जो लोग भी अच्छा काम करें उनकी तारीफ की जानी चाहिए। एक और बात राहुल गांधी के बारे में की जाती है कि वे बच्चे हैं, अभी उनको राजनीति सीखने की ज़रूरत है। यह बात भी बहुत ही गैर जिम्मेदार बयानों की श्रेणी में आयेगी। राहुल गांधी लगभग 40 साल के होने वाले हैं। महात्मा गांधी चालीस के भी नहीं हुए थे जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह नाम के अजेय राजनीतिक हथियार का अविष्कार कर दिया था। 1909 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के बीजक, क्वहिंद स्वराजं की जब रचना हुई तो महात्मा गांधी 40 साल के ही थे। दुनिया जानती है कि क्वहिंद स्वराजं का भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में कितना योगदान है।
40 साल की उम्र में जवाहर लाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे। इसके पहले 32 साल की उम्र में ही नेहरू उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नेता बन चुके थे। 1921 में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक सम्मेलन में उन्होंने स्वदेशी के पक्ष में जनमत तैयार कर लिया था और पूरे राज्य में उनका विश्वास किया जाता था। 1921 के असहयोग आंदोलन के सिलसिले में फैजाबाद जिले के भीटी गांव में उन्हें एक सभा को संबोधित करना था। कलेक्टर ने दफा 144 लगाकर मीटिंग में दखल देने की कोशिश की। पता चला कि साढ़े चार मील दूर सुल्तानपुर जिला शुरू हो जाता है। जवाहर लाल ने अपने श्रोताओं समेत सुल्तानपुर की सीमा में पैदल ही प्रवेश किया और वहां जाकर भाषण किया। इन्हीं श्रोतओं में 11 साल का एक बालक भी था जिसका नाम राम मनोहर लोहिया था। बाद में डा. लोहिया देश के बहुत बड़े नेता बने। 24 साल की उम्र में उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कर दी थी और उसके पहले ही भारत का प्रतिनिधि बनाए गए बीकानेर के महाराजा को लंदन में फटकार लगाई थी। जब लोहिया चालीस साल के थे तो जवाहर लाल नेहरू को चुनौती दे रहे थे। राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के, बड़े नेता माधव सदाशिव गोलवलकर भी 34 साल की उम्र में संघ के सर्वोच्च पद पर असीन हो हो चुके थे। इसलिए राहुल गांधी को बच्चा कहने वालों को इतिहास से सबक लेना चाहिए और ग्रामीण भारत को मुख्यधारा में लाने की उनकी कोशिश की निंदा नहीं करनी चाहिए बल्कि उसे अपने राजनीतिक एजेंडे में शामिल करना चाहिए।

परवान चढ़ता सत्ता का खूनी संघर्ष

फ्रांसिस की हत्या बहुत ही खतरनाक संकेत है। माओवादी राजनीति, निश्चित रूप से हिंसा का सहारा ले रही है। धनाढ्य वर्गो की हित पोषक भारत की राजनीतिक पार्टियां अपने वर्गों को लाभ पहुंचाने में जुटी हुई हैं। यहां यह ध्यान देना जरूरी है कि माओवादियों के लाल कॉरिडर में पड़ने वाले राज्यों में राज करने वाली सभी पार्टियों का वर्ग चरित्र वही है जो किसी भी सामंतवादी साम्राज्यवादी पार्टी की सोच का होता है।

झारखंड के पुलिस अधिकारी फ्रांसिस इदवार को उनके अपहर्ताओं ने निर्ममता पूर्वक मार डाला। फ्रांसिस एक मामूली आदमी थे और सरकारी नौकरी के सहारे अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे थे। अपनी ड्यूटी करते हुए वे अपहरण का शिकार हो गए और अपनी जान गंवा बैठे। सरकारी तंत्र ने छूटते ही कह दिया कि माओवादियों ने उन्हें मार डाला है। टी.वी. चैनलों और अखबारों की खबरें भी यही बताती हैं। हालांकि आज के जमाने में इस तरह के मामलों में सरकारों की विश्वसनीयता बहुत ही आदरणीय नहीं रह गयी है लेकिन सम्माननीय अखबारों ने भी इसे माओवादियों की करतूत बताया है इसलिए लगता है कि अति वामपंथी विचारधारा ने एक ऐसे आदमी की जान ले ली।

एक टी.वी. चैनल में बहस करने आए वामपंथी लेखक और कार्यकर्ता गौतम नवलखा मानने को तैयार नहीं थे कि फ्रांसिस की बर्बर हत्या माओवादियों ने की होगी। उनको लगता था कि बिना तथ्यों की पूरी जानकारी हासिल किए इस विषय में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। यानी वे यह कहना चाह रहे थे कि हो सकता है कि माओवादियों को बदनाम करने के लिए किसी और ने फ्रांसिस को मार डाला हो। यह बात दूर की कौड़ी है हालांकि इस बात की संभावना से भी पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। एक गौतम नवलखा की बात मानकर बाकी सारी दुनिया को झूठा ठहराना बहुत ही बेतुका राग है।

सच्ची बात यह है कि मीडिया के पास इस तरह की वारदात के कारणों की जांच करने के तरीके होते है जिससे सच्चाई का पता लगाया जा सकता है। यह जानकारी किसी भी अदालत में सबूत तो नहीं बनती लेकिन होती सही है। इस आधार पर भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि फ्रांसिस की हत्या माओवादियों ने ही की।


फ्रांसिस की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पसरते माओवाद की जड़ों तक जाना जरूरी है. उन कारणों को समझना होगा जिनके परिणामस्वरूप माओवाद का हिंसक स्वरूप भयावह होता जा रहा है. जहां जहां नक्सलवाद और माओवाद मुखर हो रहा है, उन सारे इलाकों में कही भी भूमि सुधार नहीं हुआ है, राजनीतिक नेता सामंतों की तरह का आचरण करते हैं और गरीब आदमियों के लिए आने वाली सभी स्कीमों का पैसा हड़प लेते है। निराश हताश गरीब आदमी दिग्भ्रमित वामपंथियों के चंगुल में फंस जाता है और वह हथियार उठा लेता है। इस तरह सत्ता के दो दावेदारों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। सरकारी सत्ता पर काबिज भू-स्वामियों-पूंजीपतियों के सेवक राजनेता एक तरफ और मार्क्सवादी शब्दजाल इस्तेमाल करके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे, कम्युनिस्ट विचारधारा से दिशाभ्रम की िस्थति में पहुंच चुके शातिर सत्ताकामी वामपंथी सरगनाओं की मंडली दूसरी तरफ।

अजीब बात है कि इस खेल में मरने वाला हर आदमी गरीब है। चाहे वह माओवादियों की तरफ से हो या सरकार की तरफ से। पुलिस का इंस्पेक्टर फ्रांसिस बहुत ही मामूली आदमी था, अगर उसे सरकारी नौकरी न मिली होती तो वह शायद कहीं मजदूरी कर रहा होता। लेकिन ज्यों ही सत्ता के प्रतिष्ठानों के संचालक पकडे़ जाते हैं तो तूफान मच जाता है। माओवादियों का यह नया खूंखार रूप उनके बड़े नेताओं कोबाद गांधी और छत्रधर महतो के पकड़े जाने के बाद ही समाने आया है। इसके बाद हुकूमतों को भी माओवादियों के बहाने आदिवासी इलाकों में आम आदमी को घेरकर मारने का मौका मिल जायेगा। यह बात सबको मालूम है कि इस खूनी खेल में कोई बड़ा आदमी नहीं मारा जायेगा।आदिवासी इलाकों में चल रहे नए खून खराबे में एक नया आयाम भी जुड़ रहा है।

बिहार, उड़ीसा, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों की खनिज संपदा अनमोल है और अब उस पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नजर लगी हुई है। इस बात की पूरी संभावना है कि इन इलाकों में चल रहे ताजा खून खराबे में इस साम्राज्यवादी खेल का भी कुछ योगदान हो। जहां तक सरकारों का प्रश्न है, वे तो पूंजीपति वर्ग की भलाई के लिए ही सत्ता में हैं, उन्हें सत्ता पर स्थापित करने में थैलीशाहों की चमक के योगदान की भी चर्चाएं होती रहती हैं, इस बात की भी पूरी आशंका है कि माओवादियों के शीर्ष नेतृत्व में भी कुछ ऐसे लोग हों जो पूंजीपति वर्ग का खेल जमाने में मदद कर रहे हों। इस तरह की बात हर उस इलाके में हो चुकी है। जहां खनिज संपदा होती है वहां पूंजीपतियों का नजरे इनायत हुए बिना नहीं रहती।

पेट्रोल के इस्तेमाल के पहले अरब का इलाका एक ऐसा क्षेत्र था जहां कभी किसी की नजर नहीं जाती थी। समुद्र के रास्ते संपन्न इलाकों की खोज में निकलने वाले यूरोपीय यात्री पश्चिम एशिया के इस इलाके पर नजर ही नहीं डालते थे, सीधे भारत की तरफ बढ़ते थे, जहां की संपन्नता का तिलिस्म उनको खींचता रहता था। लेकिन पेट्रोल और अन्य हाइड्रोकार्बन पदार्थों के ऊर्जा के मुख्य स्रोत के विकसित होने के बाद पश्चिम एशिया में साम्राज्यवादियों के हित साधन के रास्ते पैदा किए गए और आज पेट्रोलियम पदार्थों से संपन्न यह इलाका पूंजीपति साम्राज्यवादी शक्तियों की बर्बरता का केंद्र बना हुआ है। वहां रहने वाले लोगों को हर तरह के खूनी खेल का नतीजा झेलना पड़ रहा है।भारत में नये विकसित हो रहे लाल कॉरिडर के क्षेत्र भी खनिज संपदा से लैस हैं। वहां पर राज करनेवाली पार्टियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हित साधन करने में कोई संकोच नहीं होगा। इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इन क्षेत्रों की तबाही में माओवादी भी किन्हीं निहित स्वार्थों के कारिंदे हों। इसलिए सिविल सोसाइटी को चौकन्ना रहना पड़ेगा कि साम्राज्यवादियों के हितों की साधना के चक्कर में कहीं भारत का एक बड़ा हिस्सा विवादों के घेरे में न आ जाय और अवाम की पहले से ही मुश्किल जिंदगी और मुश्किल न हो जाय।

आतंकवादी रुखसाना को मार डालेंगे

जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के कालसी गांव की किशोरी रुखसाना कौसर की बहादुरी के किस्से पूरे देश में सुने जा रहे हैं। उसके परिवार पर हमला करने वालों को अंदाज लग गया है कि जब एक बहादुर लड़की अपनी रक्षा खुद करने का फैसला कर लेती है तो खतरनाक हथियारों से लैस दरिंदे भी हार जाते हैं। रुखसाना से पूछा गया कि इतनी बहादुरी का काम कैसे किया तो विनम्र लड़की ने कहा कि अल्लाह ने मुझे इस मुसीबत की घड़ी में इतनी हिम्मत दी कि मैं उन दहशतगर्दों का मुकाबला कर पाई।
लेकिन उसे डर है कि इतनी बड़ी शिकस्त के बाद दहशतगर्द फिर वापस आएंगे और रुखसाना के परिवार को और खुद उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने बताया कि गांव के बाहर पुलिस की एक पिकेट लगा दी गई है लेकिन उसको आशंका है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको आतंकवादी मार डालेंगे। रुखसाना कौसर एक बहादुर लड़की है। उसने आत्मरक्षा में हथियार छीनकर दहशतगर्दों को बता दिया कि अगर औरत अपनी रक्षा का फैसला कर ले तो खतरनाक हथियारों से लैस आतंकवादी भी उसका कुछ बना बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन रुखसाना के मन में जो डर है वह एक बहुत बड़ी समस्या की ओर इशारा करता है।
पिछले 20 साल से कश्मीर में चल रहे आतंकवाद के खेल में आम आदमी की कोई हैसियत नहीं है। सरकार ने कभी भी आम आदमी को शामिल करने की कोशिश नहीं की। जिस मुस्तैदी से वहां सैनिक ताकत का इस्तेमाल करके समस्या को सुलझाने की कोशिश की गई वह हमेशा से विवादों के घेरे में रही है। कश्मीरी अवाम को भरोसे में लेकर अगर कोशिश की गयी होती तो जम्मू-कश्मीर में हर इंसान अपने हित को सुरक्षित करने के लिए हुकूमत के साथ होता। यह प्रयोग वहां पर सफलतापूर्पक किया जा चुका है। 1947 में जब आजादी मिली तो पाकिस्तान ने कश्मीर पर दावा ठोका था। कश्मीर के राजा हरि सिंह भी दुविधा में थे, कभी स्वतंत्र कश्मीर की बात करते थे, कभी भारत के साथ आने की तो कभी पाकिस्तान के साथ जाने की सोचते थे। इस बीच पाकिस्तानी सेना के सहयोग से कबायलियों का हमला हो गया और हरिसिंह डर गये। उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी। सरदार पटेल ने मदद तो दी लेकिन शर्त लगा दी कि आप अपनी मर्जी से भारत के साथ कश्मीर के विलय के कागजों पर दस्तखत कर दें तभी भारतीय सेना वहां जायेगी।
शेख अब्दुल्ला उन दिनों कश्मीरी जनता के हीरो थे। वे भारत के साथ रहना चाहते थे इसलिए पूरा कश्मीरी अवाम भारत के साथ रहना चाहता था। बहरहाल जनता को साथ लेकर चलने से कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। कश्मीर के राजा हरिसिंह की मरजी के खिलाफ भी शेख साहब ने जनता को अपने साथ रखा। 1953 में शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के बाद सब कुछ बिगड़ गया। उसके बाद तो दिल्ली की सरकारों ने गलतियों पर गलतियां कीं और कश्मीर में केंद्र सरकार के प्रति मुहब्बत खत्म होती गयी। उधर पाकिस्तान ने प्राक्सी वार के जरिए कश्मीर में खून खराबे को बढ़ावा दिया। रुखसाना कौसर का दूसरा डर यह है कि आतंकवादी फिर आएंगे और उसे मार डालेंगे। भारत सरकार के लिए यह मौका है कि वह साबित कर दे कि वह कश्मीरी अवाम की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकती है। रुखसाना की सुरक्षा के लिए वहीं पुलिस पिकेट बना देना कोई बहुत अच्छी योजना नहीं है। इस देश में हजारों लोग ऐसे हैं जिनको चौबीस घंटे की सरकारी सुरक्षा दी जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग भी है जिन्हें राज्यों की राजधानियों में जगह दी जाती है जहां वे रह सकें। हजारों विधायकों को शहरों में सभी सुविधाओं से लैस मकान दिए जाते हैं। तर्क यह दिया जाता है कि वे जनहित और राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं। इसलिए उनको सारी सरकारी सुविधाएं दी जा रही हैं। वे सारी सुविधाएं रुखसाना और उसके परिवार को भी दी जा सकती हैं क्योंकि जो काम उसने कर दिखाया है वह बड़े बड़े सूरमा नहीं कर सकते है। उसका काम भी जनहित और राष्ट्रहित का है दरअसल रुखसाना की बहादुरी ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की सफलता के सवाल पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है।
सच्चाई यह है कि आतंकवादी जमातों ने कश्मीर की जनता के दिमाग में यह दहशत पैदा कर दी थी कि उनको बचाने वाला कोई नहीं है और आम तौर पर लोग डर गए थे। वरना अगर आतंकवाद के शुरुआती दौर में ही लोगों ने मुकाबला किया होता तो दहशतगर्दी के सफल होने की सारी संभावना खत्म हो गई होती। दुनिया भर में आतंकवाद वहीं सफल होता है जहां हुकूमत आम आदमी से कट चुकी होती है और आम आदमी को भरोसा नहीं होता कि सरकार उनकी हिफाजत कर सकेगी। जम्मू कश्मीर में यही हालत थी और आतंकवाद लगभग सफल हो गया। लेकिन रुखसाना कौसर की बहादुरी ने सरकार को एक बेहतरीन मौका दिया है। रुखसाना ने वह कर दिखाया है जो सरकार के कई विभाग नहीं कर सके। सरकार को चाहिए कि वह रुखसाना के परिवार को इतनी सुविधा दे और इतनी इज्जत दे कि पूरे राज्य में यह माहौल बन जाय कि अगर आतंकवाद का सामना हिम्मत से किया जाय तो बाकी जिंदगी बहुत ही अच्छी हो सकती है। अगर इस तरह का माहौल बन गया तो इस बात की पूरी संभावना है कि हर गांव से बहादुर लड़के लड़कियां आगे आएंगे और आतंकवाद का मुकाबला हर मोड़ पर किया जायेगा। इसका फायदा यह होगा कि जनसमर्थन का मुगालता पालने वाले आतंकवादी संगठनों को औकातबोध हो जायेगा। वे आम आदमी को निशाना बनाने की हिम्मत नहीं करेंगे। जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों की तैनाती के नाम पर होने वाले खर्च में भी कटौती होगी और कश्मीर में फिर से अमन चैन कायम हो जाएगा।

हिंद स्वराज के सौ साल

महात्मा गांधी के जन्म को 140 साल हो गए। सौराष्ट्र के एक उच्चवर्गीय परिवार में उनका जन्म हुआ था और परिवार की महत्वाकांक्षाएं भी वही थीं जो तत्कालीन गुजरात के संपन्न परिवारों में होती थीं। वकालत की शिक्षा के लिए इंगलैंड गए और जब लौटकर आए तो अच्छे पैसे की उम्मीद में घर वालों ने दक्षिण अफ्रीका में बसे गुजराती व्यापारियों का मुकदमा लडऩे के लिए भेज दिया। अब तक उनकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य था जैसा एक महत्वाकांक्षी परिवार के होनहार नौजवान के मामले में होता है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिसकी वजह से सब कुछ बदल गया। एटार्नी एम.के. गांधी की अजेय यात्रा की शुरूआत हुई और उनका पाथेय था सत्याग्रह। सत्याग्रह के इस महान योद्घा ने निहत्थे ही अपनी यात्रा शुरू की। इस यात्रा में उनके जीवन में बहुत सारे मुकाम आए। गांधीजी का हर पड़ाव भावी इतिहास को दिशा देने की क्षमता रखता है।
चालीस साल की उम्र में मोहनदास करमचंद गांधी ने 'हिंद स्वराज' की रचना की। 1909 में लिखे गए इस बीजक में भारत के भविष्य को संवारने के सारे मंत्र निहित हैं। अपनी रचना के सौ साल बाद भी यह उतना ही उपयोगी है जितना कि आजादी की लड़ाई के दौरान था। इसी किताब में महात्मा गांधी ने अपनी बाकी जिंदगी की योजना को सूत्र रूप में लिख दिया था। उनका उद्देश्य सिर्फ देश की सेवा करने का और सत्य की खोज करने का था। उन्होंने भूमिका में ही लिख दिया था कि अगर उनके विचार गलत साबित हों, तो उन्हें पकड़ कर रखना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर वे सच साबित हों तो दूसरे लोग भी उनके मुताबिक आचरण करें। उनकी भावना थी कि ऐसा करना देश के भले के लिए होगा।
अपने प्रकाशन के समय से ही हिंद स्वराज की देश निर्माण और सामाजिक उत्थान के कार्यकर्ताओं के लिए एक बीजक की तरह इस्तेमाल हो रही है। इसमें बताए गए सिद्घांतों को विकसित करके ही 1920 और 1930 के स्वतंत्रता के आंदोलनों का संचालन किया गया। 1921 में यह सिद्घांत सफल नहीं हुए थे लेकिन 1930 में पूरी तरह सफल रहे। हिंद स्वराज के आलोचक भी बहुत सारे थे। उनमें सबसे आदरणीय नाम गोपाल कृष्ण गोखले का है। गोखले जी 1912 में जब दक्षिण अफ्रीका गए तो उन्होंने मूल गुजराती किताब का अंग्रेजी अनुवाद देखा था। उन्हें उसका मजमून इतना अनगढ़ लगा कि उन्होंने भविष्यवाणी की कि गांधी जी एक साल भारत में रहने के बाद खुद ही उस पुस्तक का नाश कर देंगे। महादेव भाई देसाई ने लिखा है कि गोखले जी की वह भविष्यवाणी सही नहीं निकली। 1921 में किताब फिर छपी और महात्मागांधी ने पुस्तक के बारे में लिखा कि "वह द्वेष धर्म की जगह प्रेम धर्म सिखाती है, हिंसा की जगह आत्म बलिदान को रखती है, पशुबल से टक्कर लेने के लिए आत्मबल को खड़ा करती है। उसमें से मैंने सिर्फ एक शब्द रद्द किया है। उसे छोड़कर कुछ भी फेरबदल नहीं किया है। यह किताब 1909 में लिखी गई थी। इसमें जो मैंने मान्यता प्रकट की है, वह आज पहले से ज्यादा मजबूत बनी है।"
महादेव भाई देसाई ने किताब की 1938 की भूमिका में लिखा है कि '1938 में भी गांधी जी को कुछ जगहों पर भाषा बदलने के सिवा और कुछ फेरबदल करने जैसा नहीं लगाÓ। हिंद स्वराज एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की शुरुआती रचना है जिसे आगे चलकर भारत की आजादी को सुनिश्चित करना था और सत्य और अहिंसा जैसे दो औजार मानवता को देना था जो भविष्य की सभ्यताओं को संभाल सकेंगे। किताब की 1921 की प्रस्तावना में महात्मा गांधी ने साफ लिख दिया था कि 'ऐसा न मान लें कि इस किताब में जिस स्वराज की तस्वीर मैंने खड़ी की है, वैसा स्वराज्य कायम करने के लिए मेरी कोशिशें चल रही हैं, मैं जानता हूं कि अभी हिंदुस्तान उसके लिए तैयार नहीं है।..... लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आज की मेरी सामूहिक प्रवृत्ति का ध्येय तो हिंदुस्तान की प्रजा की इच्छा के मुताबिक पालियामेंटरी ढंग का स्वराज्य पाना है।"
इसका मतलब यह हुआ कि 1921 तक महात्मागांधी इस बात के लिए मन बना चुके थे कि भारत को संसदीय ढंग का स्वराज्य हासिल करना है। यहां यह जानना दिलचस्प होगा कि आजकल देश में एक नई तरह की तानाशाही सोच के कुछ राजनेता यह साबित करने के चक्कर में हैं कि महात्मा गांधी तो संसदीय जनतंत्र की अवधारणा के खिलाफ थे। इसमें दो राय नहीं कि 1909 वाली किताब में महात्मा गांधी ने ब्रिटेन की पार्लियामेंट की बांझ और बेसवा कहा था (हिंद स्वराज पृष्ठ 13)। लेकिन यह संदर्भ ब्रिटेन की पार्लियामेंट के उस वक्त के नकारापन के हवाले से कहा गया था। बाद के पृष्ठों में पार्लियामेंट के असली कर्तव्य के बारे में बात करके महात्मा जी ने बात को सही परिप्रेक्ष्य में रख दिया था और 1921 में तो साफ कह दिया था कि उनका प्रयास संसदीय लोकतंत्र की तर्ज पर आजादी हासिल करने का है। यहां महात्मा गांधी के 30 अप्रैल 1933 के हरिजन बंधु के अंक में लिखे गए लेख का उल्लेख करना जरूरी है। लिखा है, ''सत्य की अपनी खोज में मैंने बहुत से विचारों को छोड़ा है और अनेक नई बातें सीखा भी हूं। उमर में भले ही मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा आतंरिक विकास होना बंद हो गया है।.... इसलिए जब किसी पाठक को मेरे दो लेखों में विरोध जैसा लगे, तब अगर उसे मेरी समझदारी में विश्वास हो तो वह एक ही विषय पर लिखे हुए दो लेखों में से मेरे बाद के लेख को प्रमाणभूत माने।" इसका मतलब यह हुआ कि महात्मा जी ने अपने विचार में किसी सांचाबद्घ सोच को स्थान देने की सारी संभावनाओं को शुरू में ही समाप्त कर दिया था।
उन्होंने सुनिश्चित कर लिया था कि उनका दर्शन एक सतत विकासमान विचार है और उसे हमेशा मानवता के हित में संदर्भ के साथ विकसित किया जाता रहेगा।
महात्मा गांधी के पूरे दर्शन में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। सत्य के प्रति आग्रह और अहिंसा में पूर्ण विश्वास। चौरी चौरा की हिंसक घटनाओं के बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। इस फैसले का विरोध हर स्तर पर हुआ लेकिन गांधी जी किसी भी कीमत पर अपने आंदोलन को हिंसक नहीं होने देना चाहते थें। उनका कहना था कि अनुचित साधन का इस्तेमाल करके जो कुछ भी हासिल होगा, वह सही नहीं है। महात्मा गांधी के दर्शन में साधन की पवित्रता को बहुत महत्व दिया गया है और यहां हिंद स्वराज का स्थाई भाव है। लिखते हैं कि अगर कोई यह कहता है कि साध्य और साधन के बीच में कोई संबंध नहीं है तो यह बहुत बड़ी भूल है। यह तो धतूरे का पौधा लगाकर मोगरे के फूल की इच्छा करने जैसा हुआ। हिंद स्वराज में लिखा है कि साधन बीज है और साध्य पेड़ है इसलिए जितना संबंध बीज और पेड़ के बीच में है, उतना ही साधन और साध्य के बीच में है। हिंद स्वराज में गांधी जी ने साधन की पवित्रता को बहुत ही विस्तार से समझाया है। उनका हर काम जीवन भर इसी बुनियादी सोच पर चलता रहा है और बिना खडूग, बिना ढाल भारत की आजादी को सुनिश्चित करने में सफल रहे।
हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने भारत की भावी राजनीति की बुनियाद के रूप में हिंदू और मुसलमान की एकता को स्थापित कर दिया था। उन्होंने साफ कह दिया कि, ''अगर हिंदू माने कि सारा हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं से भरा होना चाहिए, तो यह एक निरा सपना है। मुसलमान अगर ऐसा मानें कि उसमें सिर्फ मुसलमान ही रहें तो उसे भी सपना ही समझिए।.... मुझे झगड़ा न करना हो, तो मुसलमान क्या करेगा? और मुसलमान को झगड़ा न करना हो, तो मैं क्या कर सकता हूं? हवा में हाथ उठाने वाले का हाथ उखड़ जाता है। सब अपने धर्म का स्वरूप समझकर उससे चिपके रहें और शास्त्रियों व मुल्लाओं को बीच में न आने दें, तो झगड़े का मुंह हमेशा के लिए काला रहेगा।ÓÓ (हिंद स्वराज, पृष्ठ 31 और 35) यानी अगर स्वार्थी तत्वों की बात न मानकर इस देश के हिंदू मुसलमान अपने धर्म की मूल भावनाओं को समझें और पालन करें तो आज भी देश में अमन चैन कायम रह सकता है और प्रगति का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
इस तरह हम देखते है कि आज से ठीक सौ वर्ष पहले राजनीतिक और सामाजिक आचरण का जो बीजक महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज के रूप में लिखा था, वह आने वाली सभ्यताओं को अमन चैन की जिंदगी जीने की प्रेरणा देता रहेगा।