पगड़ी संभाल इलेक्शन कमीशन, तेरी रहबरी पे सवाल है .

शेष नारायण सिंह

चुनाव आयोग की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में आ गयी है. कैराना और भंडारा-गोंदिया उपचुनाव में ईवीएम में बड़े पैमाने पर खामियां पाई गयीं औअर और चुनाव आयोग ने खुद स्वीकार किया  है कि करीब बीस प्रतिशत मशीनें खराब थीं और करीब १२२ बूथों पर फिर से  मतदान करवाए गए  .  कैराना में  ७३ बूथों पर दोबारा वोट डालने का आदेश दे दिया गया . यानी एक से डेढ़ लाख वोटों को के बारे में संदेह की बात को चुनाव आयोग ने स्वीकार करके वहां दोबारा मतदान का  फैसला कर लिया  . उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी समेत सभी पार्टियों ने ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की शिकायत चुनाव आयोग के  सक्षम अधिकारियों से की थी.   यही राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग की सेवाओं की उपभोक्ता होती हैं . जब  सभी पार्टियां ईवीएम मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही  हैं तो  सबके लिए चिंता की बात  है और लोकतंत्र की मूल अवधारणा को ही सवालों के घेरे में ले लिया गया है .

कैराना और गोंदिया में मतदान शुरू होते ही  ईवीएम में गड़बड़ी की ख़बरें आने लगी थीं. बीजेपी  की तरफ से किसी जेपीएस राठौर नाम के व्यक्ति ने लखनऊ में बाकायदा चिट्ठी लिखकर मशीनों की खराबी की शिकायत की दी थी. दिन में ही  विपक्षी पार्टियों के नेता भी नई दिल्ली में निर्वाचन सदन गए और ईवीएम में खराबी की  शिकायत चुनाव आयोग के पास पंहुचाया . उन लोगों ने तो और भी आरोप लगाया , सरकार और चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल उठाया लेकिन उसकी सत्यता या असत्यता के बारे में  टिप्पणी करना किसी पत्रकार के लिए उचित नहीं होगा. लेकिन इतनी बात तय है कि चुनाव आयोग ने बड़ी  संख्या में बूथों पर दोबारा मतदान करवाने का आदेश  दे दिया. .विपक्षी पार्टियों की तरफ से की गयी शिकायत में अधिकारियों द्वारा ईवीएम मशीनों में  हेराफेरी की शिकायत की गयी थी . इस बात को थोडा बल इस लिए मिल गया  है कि चुनाव् आयोग ने गोंदिया के कलेक्टर को वहां से हटाने का आदेश दे दिया है . चुनाव आयोग ने मौके पर तैनात आब्ज़र्वरों  के सुझाव के आधार पर यह सारी कारर्वाई की . चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि आब्ज़र्वरों ने  ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि उनमें गड़बड़ी थी इसलिए दुबारा मतदान का आदेश दिया गया है . आयोग की तरफ से कई ऐसी भी तर्क दे दिए गए  जो चुनाव आयोग की क्षमता पर सवालिया निशान उठा देते है . बताया गया कि इन मशीनों के बारे में चुनाव संपन्न कराने वाले कर्मचारियों को सही प्रशिक्षण नहीं दिया गया था और मशीनें  भयानक गर्मी के कारण भी सही कम नहीं कर पाईं. हालांकि आयोग की तरफ से कहा गया कि वी वी पी ए टी  मशीनों में ही गड़बड़ी पायी गयी लेकिन शंका के बीज तो चुनाव आयोग ने डाल ही दिए हैं .

मुख्य चुनाव आयुक्त ओ पी रावत ने एक अखबार को बताया कि वी वी पी ए टी मशीनों  में खराबी कोई नई बात नहीं है लेकिन उसको तुरंत सुधार लिया जाता  है . उन्होंने यह भी दावा किया कि २०१९ का चुनाव  पूरी तरह से ईवीएएम  और वीवीपीएटी के ज़रिये  ही करवाया जाएगा .

२८ मई को संपन्न हुए   उपचुनावों के दौरान जो कुछ भी हुआ वह लोकतंत्र के लिए निश्चित रूप से  नुकसानदेह साबित होगा. पहली बार चुनाव आयोग का खुद का इक़बालिया बयान आया है कि बड़े पैमाने पर  मशीनों में गड़बड़ी पाई गयी है .  तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप हवा में हैं लेकिन इतना तो तय है कि आचुनाव योग ने खुद स्वीकार करके मामले को बहुत ही गंभीर बना दिया है . एक बार फिर बैलट पेपर से चुनाव करवाने की मांग उठ रही  है . लेकिन जिन लोगों ने मतदान के दौरान उमीदवारों के गुंडों को बूथ में घुसकर ज़बरदस्ती बैलट पेपरों पर मुहर लगाते देखा है उनको मालूम है कि वह रास्ता तो बिलकुल सही नहीं है, खासकर जब लोकतांत्रिक मान्यताओं वाले राजनेता चुनाव प्राक्रिया से बाहर हो  रहे हैं और संसद और विधान सभाओं में ऐसे लोग भरते जा रहे हैं जिनके आपराधिक रिकार्ड सारी दुनिया को मालूम हैं .

ऐसा नहीं है कि पहली बार मतदान के तरीकों की विश्वसनीयता पर राजनीतिक पार्टियों ने सवाल उठाया है. खासकर   विपक्षी पार्टियां इस तरह की बातें अक्सर करती रही  हैं लेकिन चुनाव आयोग की विश्वसनीयता ऐसी थी कि उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता था . आज की भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्व अवतार में भारतीय जनसंघ नाम से जानी जाती थी। 60 के दशक में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद जब कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई तो जनसंघ एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में उभरी। जनसंघ के बड़े नेता थे, प्रो. बलराज मधोक। 1967 में इनके नेतृत्व में ही जनसंघ ने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था और उत्तर भारत में कांग्रेस के विकल्प के रूप में आगे बढ़ रही थी लेकिन 1971 के लोकसभा चुनावों में पार्टी बुरी तरह से हार गई।बलराज मधोक भी चुनाव हार गए, उनकी पार्टी में घमासान शुरू हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी नए नेता के रूप में उभरे और बलराज मधोक को जनसंघ से निकाल दिया गया । पार्टी से निकाले जाने के पहले बलराज मधोक ने 1971 के चुनावों की ऐसी व्याख्या की थी जिसे समकालीन राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी बहुत ही कुतूहल से याद करते है। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और उनकी पार्टी भारी बहुमत से विजयी रहीथी.  भारतीय जनसंघ को भारी नुकसान हुआ लेकिन प्रो मधोक हार मानने को तैयार नहीं थे।

उन्होंने एक आरोप लगाया कि चुनाव में प्रयोग हुए मतपत्रों में रूस से लाया गया ऐसा केमिकल लगा दिया गया था जिसकी वजह से, वोट देते समय मतदाता चाहे जिस निशान पर मुहर लगाता था, मुहर की स्याही खिंचकर इंदिरा गांधी के चुनाव निशान, गाय बछड़ा पर ही पहुंच जाती थी। उन्होंने कहा कि इस तरह का काम कांग्रेस और चुनाव आयोग ने पूरे देश में करवा रखा था। बलराज मधोक ने कहा कि वास्तव में कांग्रेस चुनाव जीती नहीं है, केमिकल लगे मतपत्रों की हेराफेरी की वजह से कांग्रेस को बहुमत मिला है। मधोक के इस सिद्घांत को आम तौर पर हास्यास्पद माना गया।

अपने भारतीय जनता पार्टी अवतार  में भी पार्टी ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगाया था. लोकसभा चुनाव 2009 के बाद भी कांग्रेस को सीटें उसकी उम्मीद से ज्यादा ही मिली थीं . बीजेपी के नेताओं की उम्मीद से तो दुगुनी ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली थीं. बीजेपी वाले चुनाव नतीजों के आने के बाद दंग रह गए। कुछ दिन तो शांत रहे लेकिन थोड़ा संभल जाने के बाद पार्टी के सर्वोच्च नेता लालकृष्ण आडवाणी ने आरोप लगाया कि चुनाव में जो इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल की गई उसकी चिप के साथ बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई थी लिहाजा कांग्रेस को आराम से सरकार चलाने लायक बहुमत मिल गया और आडवाणी जी प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। उसके बाद तेलुगू देशम और राष्ट्रीय जनता दल ने भी यही बात कहना शुरू कर दिया।

उसी साल दक्षिण मुंबई से शिवसेना के पराजित उम्मीदवार मोहन रावले ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी  और प्रार्थना की कि पंद्रहवीं लोकसभा का चुनाव रद्द कर दिया जाय। उनका आरोप था कि ईवीएम से चुनाव करवाने में पूरी तरह से हेराफेरी की गई है। अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में तो उन्होंने लगभग पूरी तरह से ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी पर भरोसा जताया  और वहां के चुनाव को रद्द करने की मांग की थी..

हालांकि यह भी सच है कि ईवीएम का आविष्कार लोकतंत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। ईवीएम शुरू होने कारण  बाहुबलियों और बदमाशों की बूथ कैप्चर करने की क्षमता लगभग पूरी तरह से काबू में आ गई थी. बैलट पेपर के जमाने में इनकी ताकत बहुत ज्यादा होती थी.  बंडल के बंडल बैलट पेपर लेकर बदमाशों के कारिंदे बैठ जाते थे और मनपसंद उम्मीदवार को वोट देकर विजयी बना देते थे। शुरू में ऐसा माना जाता था कि ईवीएम के लागू होने के बाद यह संभव नहीं है। मशीन को डिजाइन इस तरह से किया गया है कि एक वोट पूरी तरह से पड़ जाने के बाद ही अगला वोट डाला जा सकता है। ऐसी हालत में अगर पूरी व्यवस्था ही बूथ कैप्चर करना चाहे और किसी भी उम्मीदवार का एजेंट विरोध न करे तभी उन्हें सफलता मिलेगी। सबको मालूम है कि अस्सी के दशक में गुडों ने जब राजनीति में प्रवेश करना शुरू किया तब से जनता के वोट को लूटकर लोकतंत्र का मखौल उड़ाने का सिलसिला शुरू हुआ था,क्योंकि बूथ कैप्चर करने की क्षमता को राजनीतिक सद्गुण माना जाने लगा था। इसके चलते हर पार्टी ने गुंडों को टिकट देना शुरू कर दिया था। इन मशीनों के कारण शुरुआती दौर में  बहुत कम बाहुबली चुनाव जीतने में सफल हो पाते थे . लोग मानने लगे थे कि बदमाशों के चुनाव हारने में ईवीएम मशीन का भी बड़ा योगदान होता था. चुनाव आयोग दावे भी करता था कि सब सही है .तत्कालीन चुनाव  आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने एक सेमिनार में दावा किया था  कि ई.वी.एम. लगभग फूल-प्रूफ है। इसकी किसी भी गड़बड़ी को कभी भी जांचा परखा जा सकता था .

लेकिन अब वह बात नहीं है .कैराना और गोंदिया में जो हुआ और चुनाव आयोग ने जिस तरह से अपनी गलती मानी उसके बाद उसकी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में  है . चुनाव आयोग को अपनी रहबरी की हैसियत को फिर से स्थापित करने की  कोशिश करनी चाहिए .

क्या पिछड़ी और दलित जातियों के वोटों में बिखराव से बीजेपी को फायदा होगा ?

शेष नारायण सिंह

नई दिल्ली, २८ मई .प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैराना लोकसभा उपचुनाव के मतदान के एक दिन पहले पड़ोसी बागपत ज़िले में एक सड़क के उदघाटन के मौके पर अपने २०१९ के चुनावी अभियान की रूपरेखा प्रस्तुत कर दी. उन्होंने अपने बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण में ऐलान किया कि ओबीसी जातियों के  लिए सरकारी  नौकरियों में आरक्षण की जो व्यवस्था है उसमें बदलाव करके   आरक्षण का लाभ अति पिछड़े वर्गों को भी दिया जाना चाहिए . उन्होंने कहा कि अति पिछड़ों की संख्या बहुत ही बड़ी है लेकिन अपेक्षाकृत सम्पन्न पिछड़ी जातियां ही आरक्षण का लाभ ले जाती हैं . प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार चाहती है कि  पिछड़ों के लिए जो २७ प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है उसमें से अति पिछड़ों को भी हिस्सा मिले और उसके  लिए संविधान में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे आरक्षण के अन्दर आरक्षण को लागू किया जा सके. उन्होंने बताया कि पिछड़ों में अति पिछड़ों की पहचान करने के लिए सरकार ने काम शुरू कर दिया है. सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थाओं में यह व्यवस्था लागू करने का सरकार ने मन बना लिया  है

बीजेपी ने इस  दिशा में  पहले भी काम किया है ..बीजेपी  की ओर से जब राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस दिशा में  काम किया था .पिछड़ों की राजनीति के मामले में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की ताक़त बहुत ज्यादा थी. पिछड़े और दलित वोट बैंक को छिन्न भिन्न करके अपनी पार्टी की स्थिति को मज़बूत बनाने के लिए राजनाथ सिंह ने वही करने की कोशिश की जिसे बाद में बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने अपनाया . नीतीश अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं इसलिए वे अपनी योजना को लागू करने में सफल हुए लेकिन राजनाथ सिंह की किस्मत वैसी नहीं थी. उनकी टांग खींचने के लिए तो उनकी पार्टी में उत्तर प्रदेश में ही बहुत लोग मौजूद थे और उन लोगों को दिल्ली के तत्कालीन नेताओं का आशीर्वाद भी मिलता रहता था . अब बीजेपी के सबसे बड़े नेता ,नरेंद्र मोदी ने ही ऐलान कर दिया तो बीजेपी के नेताओं की समझ में आ गया है कि राजनाथ सिंह की योजना को खटाई में डालना राजनीतिक गलती थी . उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह ने सामाजिक न्याय समिति बनायी थी जिसने अति पिछड़ों के लिए आरक्षण के अन्दर आरक्षण की

सिफारिश की थी . राजनाथ सिंह ने कहा था कि पिछड़ों के लिए तय आरक्षण में कुछ जातियां ही आरक्षण का पूरा लाभ उठा लेती हैं जबकि अन्य पिछड़ी जातियां वंचित रह जाती हैं। समिति की सिफारिशें के आधार पर सरकारी काम शुरू भी हो गया था लेकिन आम चुनाव हो गए और भाजपा सत्ता में लौटी ही नहीं। जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री नहीं रहे और मायावती के हाथ सत्ता आ गयी तो उनके आदेश को मायावती ने तुरंत ही रद्द कर दिया .

जिस भाषण में प्रधानमंत्री ने  अति पिछड़ों और अति दलितों की बात की वह बागपत में दिया गया . उसी से सटा हुआ इलाका कैराना का है .जहाँ चुनाव हो रहे हैं. उस इलाके में दलितों और  जाटों की बड़ी संख्या है जो चुनावी समीकरण के लिहाज़ से बीजेपी के खिलाफ बताये जा रहे  हैं . कैराना लोकसभा क्षेत्र में अति पिछड़ों के वोट भी करीब दो लाख बताये जा रहे हैं . जानकार बताते हैं कि प्रधानमंत्री उन्हीं वर्गों को संबोधित कर रहे थे. २०१९ के लोक सभा चुनावों  में भी प्रधानमंत्री अति पिछड़ा और महा दलित को अखिलेश यादव-मायावती गठजोड़ से अलग करने की रणनीति पर काम कर सकते हैं . इमकान  है कि बागपत का  भाषण उसी की तैयारी है .

उत्तर प्रदेश में तो इस रणनीति की सफलता से बीजेपी को चुनावी लाभ होगा लेकिन अन्य राज्यों में जहाँ बड़ी संख्या में ऊपरी पायदान पर मौजूद  पिछड़ी जातियां बीजेपी के साथ है , वहां क्या प्रतिक्रिया होगी . इस बात पर भी निश्चित रूप से मोदी और उनकी पार्टी की नज़र होगी.२०१४ का पिछला लोकसभा चुनाव  नरेंद्र मोदी का चुनाव माना जाता है . उसमें उन्होंने अपने आपको पिछड़ा बताया था और बार बार उसी पिच पर अभियान को दिशा दी थी  और वोट लिया था . यह देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में तो पिछड़ी जातियों के वोटों के मुख्य दावेदार आखिलेश यादव के वोटों में वे बिखराव कर देंगें लेकिन बाकी भारत में जहां कई राज्यों में संपन्न पिछड़े भी उनको वोट देते हैं ,उनको किस तरह से संतुष्ट  करेंगे .जो भी हो अब इतना तय है कि २०१९ के चुनाव  में पिछड़ों के आरक्षण को बीजेपी बड़ा मुद्दा बना सकती है. अभी प्रधानमंत्री ने शुरुआती दांव चला है . आने वाले महीनों  में उसके बारे में और भी परतें खुलेंगी . ज़ाहिर है आरक्षण से जुड़े मुद्दों की राजनीति करवट ले रही है .

बीजेपी विरोधी पार्टियां एकजुट तो होंगी लेकिन हर राज्य में अलग गठबंधन होगा

शेष नारायण सिंह

२०१४ के लोकसभा चुनाव के पहले सभी राज्यों के वे नेता जो कभी मुख्यमंत्री रह चुके थे , नरेंद्र मोदी एक राज्य के मुख्यमंत्री से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे . मायावती ,मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव , नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक ,  जयललिता, करुनानिधि ,अशोक गहलौत आदि ने नई दिल्ली में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री को बहुत गंभीरता से नहीं लिया था . इसलिए जब नरेंद्र मोदी  बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में घोषित किये गए तो लोगों ने उनको हलके में लिया . सबको विश्वास था कि वे नरेंद्र मोदी  को  अपने अपने राज्यों में जीतने नहीं देंगें. बीजेपी के भी कुछ नेताओं को मुगालता था कि नरेंद्र मोदी उनसे छोटे नेता हैं . इसी चक्कर में जब राजनाथ सिंह ने गोवा में नरेंद्र मोदी को अडवानी गुट की मर्जी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद का उमीदवार घोषित कर दिया तो  मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ,शिवराज सिंह आडवानी जी के साथियों ने  संसदीय बोर्ड का मेम्बर बना दिया और एक तरह से उनको नरेंद्र मोदी के बराबर साबित  करने की कोशिश की . २०१४ के लोकसभा चुनाव ने सब कुछ बदल दिया . उस चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी उन राज्यों में भी पंहुच गयी जहाँ कोई उसका नामलेवा नहीं था . पूरे भारत में मोदी के नाम की चर्चा हुई.  चुनाव नतीजों के  बाद जिन राज्यों में बीजेपी को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली वहां भी चुनाव  प्रचार के दौरान ,'मोदी,मोदी'  के नारे लगते सुने गए . भारत की राजनीति के बड़े बड़े सूरमाओं को अपनी ज़मीन खिसकती नज़र आई. बीजेपी को हमेशा हाशिये पर रखने वाली मायावती और मुलायम सिंह यादव की हालत खराब हो गयी . समाजवादी पार्टी तो खींच खांच कर  अध्यक्ष के परिवार वालों को जिता लाई लेकिन मायावती की बहुजन समाज पार्टी  शून्य पर पंहुच गयी. शरद पवार की पार्टी का भी वही हाल हुआ  . बाद के विधान सभा चुनावों में  बिहार और दिल्ली के अलावा हर राज्य में  बीजेपी भारी पडी. उत्तर प्रदेश , महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में तो अपने बल पर ही बीजेपी की सरकारें बन गयीं  . कुछ राज्यों में तिकड़म करके भी सरकार बनाई गयी. गोवा, मणिपुर ,नागालैंड, मेघालय आदि राज्यों में जुगाड़ के हिसाब से बीजेपी को बढ़त हासिल हो गयी . आज करीब २०  राज्य ऐसे हैं जहां या तो  बीजेपी की सरकार है या उनके प्रभाव वाली सरकार है . लगभग पूरा भारत ही बीजेपी के झंडे के नीचे आ चुका है . उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनाव के बाद गैर बीजेपी पार्टियों को सच्चाई समझ में आने लगी थी . इसीलिये शायद गुजरात के चुनाव में वहां की लीड पार्टी , कांग्रेस ने अपने अलावा भी कुछ लोगों को साथ लेने की कोशिश की . नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर में कांग्रेस ने मज़बूत चुनाव लड़ा . वहां फिर से बीजेपी सरकार बनाने के लिए पार्टी के चुनाव अभियान की अगुवाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और हार से बाल बाल बचे. लेकिन गुजरात चुनाव ने कांग्रेस और खासकर उसके आला नेता , राहुल गांधी को यह साफ़ समझा दिया कि अब कांग्रेस का एकछत्र राज वाला टाइम ख़त्म हो चुका है . अब उनको अपने उन साथियों को सबसे समझदार इंसान मानने की गलती दोहराने का मौक़ा नहीं है जिनके साथ उन्होंने बचपन में नई दिल्ली के लुटियन बंगला ज़ोन में  अकबर रोड  ,सफदरजंग रोड आदि सड़कों के घरों में खेला है . उनकी समझ में यह भी आ गया कि उनके  बचपन के साथियों से ज्यादा राजनीतिक समझ वाले लोग उनकी पार्टी में हैं . लेकिन कर्नाटक चुनाव के ठीक  पहले उन्होंने फिर वही गलती कर दी . यह मान बैठे कि उनकी हर सोच सही होती  है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के सहारे विधानसभा चुनाव जीतने  निकल पड़े. जानकार बताते हैं कि उनको  मायावती से बात करके एक गठबंधन बनाने की सलाह दी गयी थी लेकिन उस वक़्त उनको लगता था कि वे अकेले ही जीत लेंगे .बहरहाल अब उनकी सोच गलत साबित हो चुकी  है .और उस पर कार्रवाई भी शुरू ही चुकी है .

कर्नाटक चुनाव के पूरे नतीजे भी नहीं आये थे उसके पहले ही सोनिया गांधी के भरोसे के नेता गुलाम नबी आज़ाद और अशोक गहलौत की बंगलौर  यात्रा ने बहुत सारी राजनीतिक परतें खोल दी थीं. उनकी यात्रा शुरू होने के साथ ही तय हो गया था कि यह लोग   कर्नाटक में बीजेपी की विजय यात्रा को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे . वही हुआ . उन्होंने बीजेपी को रोक दिया लेकिन राज्यपाल  की मदद से बीजेपी ने अपने नेता को मुख्यमंत्री बनवाकर गुलाम  नबी आज़ाद और अशोक गहलौत की मुराद को पूरा होने से रोकने में शुरुआती सफलता पाई  . उसके बाद दिल्ली में सोनिया गांधी के ख़ास  शिष्य अभिषेक मनु संघवी ने कानूनी दांव पेंच की कमान संभाली और कर्नाटक के राज्यपाल को उनकी पसंद की सरकार किसी भी हाल में तैनात करने  से रोक दिया . सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक के हवाले से  जो भी फैसले आये उसी का नतीजा है कि  वहां कांग्रेस की पसंद की सरकार पदारूढ़ हो सकी.

कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री एच  डी कुमारस्वामी की ताजपोशी में जिस तरह का माहौल  दिखा उससे दिल्ली की राजनीति की बारीकियों की मामूली  समझ वाले को भी  स्पष्ट नज़र आ गया है कि कांग्रेस की रणनीति अब सोनिया गांधी बना रही हैं . शपथ ग्रहण के समारोह में सोनिया गांधी ,बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ बेहद दोस्ताना तरीके से मुस्कुराती रहीं,और बातचीत करती रहीं . सोनिया गांधी ने मंच पर ही मायावती को गले लगा लिया, दोनों देर तक एक दूसरे का हाथ पकडे  रहीं और हंस-हंस के बातें करती रहीं। इस  अपनैती का एक स्पष्ट अनुवाद है कि मध्य प्रदेश , राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधान सभा चुनावों में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन की संभावना   बहुत ही प्रबल हो गयी है .मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चुनावी रणनीति के एक प्रभावशाली नेता ने  बता दिया है कि मध्य प्रदेश में मायावती से बातचीत शुरू हो चुकी है. छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी इंचार्ज  महासचिव ,पी एल पुनिया खुद ही मायावती के  विश्वासपात्र रह चुके हैं  . इस शुरुआती बातचीत को अब सोनिया गांधी की ताकत मिल जायेगी तो समझौते की संभावना बहुत बढ़ जायेगी . बंगलूरू के शपथ ग्रहण समारोह में  पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी , केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन तथा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी थे.   इनके अलावा बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव , सपा नेता अखिलेश यादव , राकांपा नेता शरद पवार , माकपा महासचिव सीताराम येचुरी और समाजवादी नेता शरद यादव भी  थे।  इन सारे लोगों की संयुक्त ताक़त , भारत की राजनीति को  निश्चित रूप से प्रभावित कर  सकती है .

बंगलूरू के इस  जमावड़े से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का चिंतित होना स्वाभाविक है . बीजेपी के नेताओं का मुख्य हमला अब  तक कांग्रेस और राहुल  गांधी  पर होता रहा है . बीजेपी के लोगों का सोचना है कि राहुल गांधी ही संयुक्त विपक्ष के नेता बनेगें. राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव में इस बात की तरफ इशारा भी कर दिया था. लेकिन जो ख़बरें आ रही हैं ,उससे अनुमान लग रहा है कि संयुक्त विपक्ष का प्रधानमंत्री पद के लिए कोई उम्मीदवार नहीं होगा. विपक्ष की  कोशिश  है कि जो पार्टी जहाँ मज़बूत है ,वह वहां लीड पार्टी बने , बाकी लोग सहयोग करें . मसलन उत्तर प्रदेश में तो फूलपुर और गोरखपुर उपचुनाव के बाद तय हो चुका है कि अखिलेश यादव और मायावती की मुख्य भूमिका होगी. अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोक दल सहायक  भूमिका में  रहेगी . कैराना में कोई उम्मीदवार न खड़ा करके कांग्रेस ने भी संकेत दे दिया है कि वह भी अखिलेश-मायावती टीम में शामिल होने के लिए तैयार है . बंगलूरू में कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण के मंच पर ममता बनर्जी ,सोनिया गांधी और सीताराम  येचुरी की केमिस्ट्री  देखने से लगता  है कि वहां भी कुछ पक रहा है . अभी संपन्न हुए बंगाल के पंचायत चुनावों के नतीजों से तस्वीर सामने आ चुकी  है कि वहां ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस को चुनौती बीजेपी से ही मिलने वाली है. इसका मतलब यह हुआ कि वामपंथी पार्टियों और कांग्रेस के सामने अस्तित्व का संकट आ सकता है. सीताराम येचुरी ने  अपनी पार्टी से बीजेपी को  हराने के लिये किसी का भी साथ देने  की लाइन तय करवा ली है. ऐसी हालत में बंगाल में भी  इस बात उत्तर परदेश टाइप कुछ हो सकता  है .  समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक हो गए है तो बंगाल में कम्युनिस्ट,कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस क्यों नहीं एक हो सकते . अमित शाह ने कई बार कहा है कि उनका अगला लक्ष्य उडीसा में सरकार बनाना है . हालांकि उडीसा में  मुख्य पार्टियां कांग्रेस और बीजू जनता दल हैं लेकिन इन दोनों की लड़ाई में बीजेपी के मुख्य पार्टी बन जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है . अगर यह बात  उडीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक  को क्षितिज पर दिख गयी तो  वहां की राजनीति में भी कुछ नया  हो सकता है .

बीजेपी के लोग चाहते हैं कि  विपक्ष की कुछ  पार्टियां  एक तीसरा मोर्चा बनाएं . जो उनके और कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करे . इसके लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंदेशेखर राव जुट भी गए थे लेकिन   राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने इस आइडिया को जन्म लेने  से पहले  ही ख़त्म कर दिया . कर्नाटक से जो  संकेत आ रहे हैं उनसे लगता है कि बीजेपी के खिलाफ जो पार्टियां हैं वे संगठित होंगी लेकिन  अलग अलग राज्यों में अलग अलग गठबंधन होगा . यह भी संभव  है कि केरल में वामपंथी पार्टियों और कांग्रेस के बीच मुकाबला हो लेकिन वे दोनों पार्टियां बंगाल में साथ  साथ चुनाव मैदान में नज़र आयें .  आने वाले समय में इस तरह की और भी राजनीतिक संभावनाओं पर चर्चा होगी . जोई भी हो २०१९ का चुनाव बहुत ही  दिलचस्प राजनीतिक जोड़तोड़ की तरफ  बढ़ रहा  है .

अगर राज्यपाल को संविधान की सही समझ होती तो कर्नाटक में विवाद न होता

शेष नारायण सिंह

कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने के बाद से नई राजनीति शुरू हो गयी है . किसी को साफ़ बहुमत नहीं मिला , राज्यपाल की  भूमिका महत्वपूर्ण हो गयी . ऐसे में राज्यपाल की नैतिकता और उसकी बुलंदी का इम्तिहान हुआ . राज्यपाल की संस्था की यह परीक्षा की घड़ी थी.  कई बार ऐसा हुआ है कि राज्यपाल दिल्ली दरबार के अपने नियुक्ति कर्ताओं की वफादारी के चक्कर में ऐसी ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जिससे उनका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता  है . जब इन गलतियों पर  सुप्रीम कोर्ट की नज़र पड़ जाती है तो वह नज़ीर बन जाती है और आने वाले वक़्त में उसका बार बार हवाला दिया जाता है . जब भी राज्यपाल की  भूमिका का ज़िक्र होता है तो अपने देश में रामेश्वर प्रसाद और बोम्मई का ज़िक्र ज़रूर होता है . बिहार और कर्नाटक के राज्यपालों की भूमिका को लेकर इन दोनों की मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले देश के संवैधानिक इतिहास में संगमील हैं . कर्नाटक के मौजूदा संकट में भी इन  दोनों मुक़दमों का बार बार  ज़िक्र हुआ. राज्यपाल की भूमिका एक बार फिर सवालों के घेरे में आई और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण ही  कर्नाटक के मौजूदा गवर्नर का नाम ऐतिहासिक गलतियों की लिस्ट  में दर्ज होने से बच गया .

कर्नाटक के विधान सभा चुनाव के बाद जनादेश ऐसा  आया कि तीनों प्रमुख पार्टियों में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला. ऐसे में गवर्नर की भूमिका  महत्वपूर्ण हो जाती है . कर्नाटक में भी वही हुआ  . राज्यपाल के सामने मामला आया और उन्होंने अपने विवेक से फैसला लिया .  संविधान के आर्टिकिल १६३(२)  में ऐसी व्यवस्था है कि उनके विवेक को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती.  लेकिन विवेक का यह अधिकार निरंकुश नहीं हो सकता . उनके हर फैसले  पर प्राकृतिक न्याय को बुनियाद बनाया जाना चाहिए . संविधान में आर्टिकिल १६३ तब भी मौजूद था जब सुप्रीम कोर्ट ने बोम्मई केस और रामेश्वर प्रसाद केस पर फैसला दिया . उन फैसलों में भी राज्यपाल के विवेक के  आधार पर लिए गए फैसलों को चुनौती दी गयी थी.  सुप्रीम कोर्ट में दाखिल मौजूदा केस जी परमेश्वर और एच डी कुमारस्वामी बनाम कर्नाटक सरकार केस में भी  गवर्नर के विवेक पर ही चर्चा हुयी . कोर्ट ने बिना स्पष्ट बहुमत वाली येदुरप्पा की पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाने के गवर्नर के विवेक वाले फैसले को तो खारिज नहीं किया और न ही उसपर कोई पाबंदी लगाई लेकिन उस फैसले से संभावित राजनीतिक लाभ को बिलकुल ख़त्म कर दिया . मसलन राज्यपाल ने येदुरप्पा को अपना बहुमत साबित करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया था ,उसको  एक दिन का कर दिया . विधायकों की सुरक्षा का ज़िम्मा  राज्य के पुलिस महानिदेशक  को दे दिया , फ्लोर टेस्ट की कार्यवाही को टेलिविज़न पर दिखाने का आदेश दे दिया और इस तरह से किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना को ख़त्म  कर दिया . अदालत ने बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी से पूछा कि जब १०४ विधायक पूरी तरह से येदुरप्पा के साथ हैं और ११६ विधायकों ने  एच डी कुमारस्वामी को समर्थन देने के बारे में राज्यपाल को सूचित कर दिया है तो १०४  को १११ बनाने के लिए विधायक कहाँ से आयेंगें .  वकील मुकुल रोहतगी ने बताया कि कांग्रेस और जे डी एस से आयेंगें . हालांकि कोर्ट ने यह बात   कही नहीं लेकिन सबको मालूम पड़ गया कि दल बदल कानून का उन्ल्लंघन करने की तैयारी पूरी की जा चुकी है . कुल मिलाकर सारे मामले में राज्यपाल की भूमिका सवालों के घेरे में आती रही .   ऐसा बार बार हो रहा  है. जब से  इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व के दौर में अपनी पार्टी के  नेताओं को राज्यपाल बनाने की  प्रथा शुरू हुई थी . उनके बाद के सभी  प्रधानमंत्रियों ने इस परम्परा को जारी रखा है .पहले ऐसा नहीं था . उसके पहले राज्यपाल के पद पर ऐसे लोग नियुक्त किये जाते थे जो राज्य के मुख्यमंत्रियों या केंद्र सरकार के गैर कानूनी मंसूबों को नज़रंदाज़ कर देते थे.

संविधान के निर्माताओं ने जब राज्यपाल की संस्था की संरचना की तो उन्होंने यह नहीं सोचा रहा होगा कि बाद के राजनीतिक नेता और केंद्र सरकार के जिम्मेवार लोग  ऐसे हो जायेंगें जो अपने किसी भी वफादार को राज्यपाल बना देंगें . शायद इसलिए ही संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर बहुत ज्यादा  नियम नहीं  लिखे गए . डॉ आंबेडकर सहित  संविधान सभा के ज्यादातर लोगों ने यह सपने में नहीं सोचा होगा कि बूटा सिंह , हंसराज भारद्वाज और वजूभाई वाला जैसे लोग राज्यपाल बना दिए जायेंगें . इसीलिये उन्होंने राज्यपालों के विवेक पर  भरोसा किया और  अदालतों को उनके विवेक पर सवाल न उठाने का निर्देश दिया . लेकिन अदालतों को बाद में दखल देना पड़ा . राज्य सरकारों की जगह केंद्र का राज कायम करने वाले  संविधान के अनुच्छेद  ३५६ के बारे में बार बार अदालती हस्तक्षेप इसीलिये हुआ . जब सुप्रीम कोर्ट की नज़र में यह बात आ गयी कि कोई रामेश्वर ठाकुर ,बोम्मई को  गलत तरीके से हटा देगा या कोई बूटा सिंह रामेश्वर प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट की शरण आने को मजबूर कर देगा . लेकिन ऐसा हुआ और सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा. संविधान की जो व्याख्या सुप्रीम कोर्ट कर देता है वह नजीर बन जाता है . इसी सन्दर्भ में मौजूदा  जी परमेश्वर और एच डी कुमारस्वामी बनाम  कर्नाटक सरकार केस को देखा जाएगा . यह केस भी देश की राजनीति में राज्यपाल की मनमानी के खिलाफ एक संगमील फैसला बन चुका है .अभी दस हफ्ते बाद जब  राज्यपाल के आदेश की संवैधानिकता पर बहस होगी तो उम्मीद की जानी चाहिए कि मामला और साफ हो जाएगा .

राज्यपाल पद की  गरिमा को संविधान में बहुत ही महत्व दिया  गया है . संविधान में अनुच्छेद १५३ से १६३ तक राज्यपाल की नियुक्ति ,उसकी शपथ, उसके अधिकार और उसके कर्तव्यों का ज़िक्र है . बाद के अनुच्छेदों में भी राज्यपाल  का ज़िक्र  आता है .वहीं अनुच्छेद १६३(२) में उसके विवेक पर अदालती नज़र के बारे में लिखा गया  है लेकिन जिस तरह के राज्यपाल की कल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी अब वैसे राज्यपाल  नहीं होते. डॉ बी आर आंबेडकर ने संविधान सभा के अपने कई भाषणों में राज्यपाल पद की गरिमा का उल्लेख किया है . रामेश्वर  प्रसाद बनाम केंद्र सरकार वाले फैसले में राज्यपाल पद के बारे में डॉ आंबेडकर के हवाले से एक पैराग्राफ है जो संविधान निर्माताओं की मंशा को ज़ाहिर  करता है . लिखा है कि, " अगर राज्यपाल पर इस तरह के आरोप लगते हैं कि वह अपना काम संविधान के अनुसार  नहीं कर रहा है तो यह बहुत ही दुःख की बात है कि इस तरह का आदमी राज्यपाल बना दिया गया है जो अपना संविधानिक कर्तव्य नहीं निभा रहा है ." लगता है इसी सोच की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने रामेश्वर प्रसाद केस में फैसला लिया कि राज्यपाल ने बहुमत वाले गठबंधन को न बुलाकर अपने पूर्वाग्रहों के वश में होकर काम किया है .फैसले के पैराग्राफ नंबर १६५ में लिखा है ,"अगर  कोई राजनीतिक दल, अन्य दलों और विधायकों के सहयोग से सरकार बनाने  का दावा करता  है और  अपने बहुमत के बारे में राज्यपाल को संतुष्ट कर देता है कि वह गठ्बंधन एक स्थिर सरकार बना सकता  है तो राज्यपाल अपने निजी आकलन के आधार पर उस दावे को खारिज नहीं कर सकता ,चाहे  वह गठबंधन  अनैतिक तरीकों से ही जुटाया गया हो . राज्यपाल के पास इस तरह के अधिकार   नहीं हैं . .अगर ऐसी  राज्यपाल / राष्ट्रपति को दे दी गयी तो  उसके नतीजे भयावह हो सकते हैं ."

इसी  फैसले में कोर्ट की ताक़त की सीमाएं भी साफ़  कर दी गयी हैं . ," कोर्ट संविधान की व्याख्या कर सकते हैं , उसको बदल नहीं सकते . ...कोर्ट विभिन्न संस्थाओं के अधिकारों की व्याख्या कर सकते हैं लेकिन  किसी एक संस्था या अधिकारी के अधिकार किसी और को नहीं दे सकते "

ऐसा लगता है कि कर्नाटक के मौजूदा राज्यपाल को संविधान और उसकी व्याख्याओं की सही जानकारी  नहीं थी इसलिए उन्होंने अपने आपको ऐसी हालत में डाल दिया जिसके बाद उनकी छीछलेदार होनी तय थी जिसका नतीजा यह होगा कि बाद की पीढियां उनको बूटा सिंह जैसे राज्यपालों के साथ मिलाकर ही देखेंगी 

राजीव गांधी

जब तक राजीव गांधी जीवित रहे ,मैंने उनकी इज्ज़त कभी नहीं की. यही कहता रहा कि वंशवाद के कारण वे वहां थे . एक बार स्व.राम सेवक, विधायक ने कहा कि बाबू, राजीव जी बहुत भलमनई हैं, यह तो अच्छा हुआ कि वे हैं . तनी सोचा कि अगर संजय या मेनका होतीं तो कितना मुश्किल होता . लेकिन मैंने उनकी इज्जत एक राजनेता के रूप में कभी नहीं की .
उनकी मृत्यु के बाद जब उनके विरोधियों ने उनके संस्मरण लिखना शुरू किया तो मुझे लगा कि चूक हो गयी. स्व राम सेवक विधायक ,मुझे बीसों बार राजीव जी के पास ले गए थे . राजीव गांधी का स्व राम सेवक से बहुत अच्छा सम्बन्ध था . अमेठी के सभी विधायकों में वे राजीव गांधी के सबसे ज्यादा प्रिय थे. राजीव गांधी उनकी बातों को महत्व देते थे लेकिन राम सेवक कई बार आपनी अवधी में उनको कोई गंभीर बात समझा नहीं पाते थे . राजीव गांधी ने उनको सुझाव दिया कि कोई अनुवादक लेकर आ जाया करो .लेकिन राम स्वक को डर था कि कहीं अनुवादक जी पारिस्थिति का फायदा न लेने लगें. बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने मुझसे कहा तो अनुवादक के रूप में मैं उनके साथ जाता था. राम सेवक मेरे पिता की उम्र के रहे होंगे .मुझे बहुत सम्मान देते थे . मैं भी निस्पृह भाव से अनुवाद करके चला आता था .
मई १९९१ में जब लोगों ने इंसान के रूप में राजीव गांधी के बारे में बताना शुरू किया तो मुझे लगा कि एक नेता के रूप में तो नहीं लेकिन एक इंसान के रूप में वे आला दर्जे के शख्स थे. अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरह राजीव गांधी को याद किया वह मुझे कभी नहीं भूलेगा. पत्रकार करन थापर ने ४ फरवरी २०१२ के दिन हिन्दुस्तान टाइम्स में लिखा है ," It was admittedly a casual comment but it stayed with me all week and made me think deeply. Last Saturday, Sanjaya Baru said there is one man who, more than any other, deserves the Bharat Ratna but, he fears, might never get it: Atal Bihari Vajpayee.

In fact, Sanjaya went further. When he was the PM’s media advisor he suggested both Vajpayee and Jyoti Basu should be conferred the Bharat Ratna together. As India’s longest serving chief minister and the man who democratised communism, Basu richly deserved it. Giving it to him alongside Vajpayee would, he hoped, overcome reservations about honouring an opponent and one from the BJP at that.

I’m astonished Dr Manmohan Singh didn’t agree. It’s a gesture that would have found nationwide applause. Only the curmudgeonly could have disagreed. I fear the Dear Doctor made a foolish mistake. But it’s not too late to rectify.
Let me give you two reasons why this should happen. First, of the 41 recipients of the Bharat Ratna, I’ve calculated that 23 were, at least for a brief period, members of the Congress. Even MG Ramachandran was briefly a Congressman and BR Ambedkar served in a Congress government. But no one from the BJP or the communist parties has ever got it.
There is, however, a further reason why Vajpayee should get the Bharat Ratna and it’s one that’s as yet unknown to Singh. But it’s a story I can vouchsafe for.
In 1991, after Rajiv Gandhi’s assassination, I contacted Vajpayee to ask if he would speak about the departed leader. I’ll never forget what followed.
Vajpayee invited me to his home for a chat. Sitting in his garden he said he wanted to explain something before he answered my request. “When Rajiv Gandhi was prime minister,” he began, “he somehow found out I had a kidney problem and needed treatment abroad. One day he called me to his office and said he was going to include me in India’s delegation to the UN and hoped I would use the opportunity to get the treatment I needed. I went to New York and that’s one reason I’m alive today.”
This wasn’t what I expected to hear. Vajpyaee was well aware of that. “So do you see my problem, Karan?” he asked. “Today I’m in the Opposition and people expect me to speak like an opponent. But I can’t. I only want to talk about what he did for me. If that’s okay with you, I’ll do it. If not, I have nothing to say.”
Vajpayee’s comments were the high point of the anecdotal obituary of Rajiv Gandhi I helped put together. It’s part of the records of Eyewitness (June 1991), the video magazine for which it was recorded.
If you recall that five years earlier Vajpayee had lost his own seat in the wave that swept Rajiv Gandhi to power and was among his strongest critics after Bofors, this desire to praise him was remarkable. In fact, as remarkable as Rajiv’s own thoughtfulness and generosity.
I can’t believe the good Doctor Singh won’t display the same warmth and recognition to his opponents. I know him to be a large-hearted and fair man. Perhaps someone or something is holding him back?
After seven years at the top it’s time to break free. And remember, if Rajiv Gandhi deserved the Bharat Ratna then, undoubtedly, so too do Atal Bihari Vajpayee and Jyoti Basu."
मुंबई प्रेस क्लब में २००४ के चुनाव के ठीक पहले सैम पित्रोडा ने जिस तरह उनके बारे में बताया,वह उनको एक बड़ा आदमी साबित करता है .
बहुत सीधे आदमी थे, ज़ियाउर्रहमान अंसारी के चक्कर में आकर उन्होंने शाह बानो केस में पलटी मारी ,वरना बहुत दिनों तक याद किये जाते . एम जे अकबर ने ठीक लिखा था कि वह उनका वही मोमेंट था जो जवाहरलाल नेहरू की ज़िंदगी में हिन्दू कोड बिल का था. बाबरी मस्जिद के मामले में बूटा सिंह जैसों की बात मानकर कहीं के नहीं रह गए . काश उन्होंने बाबरी मस्जिद विवाद के बारे में सरदार पटेल की वह चिट्ठी पढ़ ली होती जो भारत के गृहमंत्री और उप प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री , गोविन्द वल्लभ पन्त को लिखी थी. बहर हाल इतिहास में " यदि" का कोई महत्व नहीं है . जो होना था वह हो गया.

आज उनकी मृत्यु के २७ साल बाद मैं उनकी याद को श्रद्धांजलि देता हूँ . संचार क्रान्ति के प्रणेता राजीव गांधी ने देश की राजनीति में सभ्यता का वह तड़का दिया था जो नेहरू और शास्त्री की विरासत है और जिसको उनकी मां इंदिरा गांधी ने ख़त्म कर दिया था. आज के सन्दर्भ में राजीव गांधी को याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है .

शरद यादव और शरद पवार विपक्ष को एकजुट करने में अहम भूमिका निभायेंगे

शेष  नारायण  सिंह

नई दिल्ली, १३ मई ..तीसरे मोर्चे की बात रह रह कर हवा में उछलती रहती  है . ममता बनर्जी को बीजेपी और कांग्रेस से बराबर की दिक्क़त है इसलिए वह विपक्ष की एकता तो चाहती  हैं लेकिन ऐसी उनको एकता चाहिए जिसमें कांग्रेस न हो . टी आर एस के नेता और  तेलंगाना के मुख्यमंत्री के  चन्द्रशेखर राव भी कांग्रेस के बिना ही  विपक्षी एकता चाहते हैं . दिलचस्प बात यह  है कि बीजेपी  के शीर्ष नेता भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं . उनकी सोच है कि अगर विपक्ष कांग्रेस और गैर कांग्रेस के खेमे में बंटा रहा तो बीजेपी के लिए २०१९ में आसानी होगी लेकिन अगर सारा विपक्ष एक हो गया तो बीजेपी के लिए ख़तरा है.  विपक्ष को तितर बितर होने से बचाने के लिए शरद पवार ने सबसे पहले अपनी पोजीशन साफ़ की . उन्होंने कह दिया  कि कांग्रेस के बिना विपक्ष की एकता का कोई मतलब  नहीं है .अब समाजवादी नेता शरद यादव ने भी कह दिया है कि तीसरे मोर्चे की राजनीति का अब समय  नहीं है . बीजेपी से परेशान सभी राजनीतिक नेताओं और जमातों को एक  ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी जिसके तहत बीजेपी के उम्मीदवार को हर क्षेत्र में चुनौती देने वाला उम्मीदवार एक ही व्यक्ति हो और मोटे तौर पर उसको पूरे विपक्ष का समर्थन मिल रहा हो .

 एक समाचार एजेंसी के साथ बातचीत में शरद यादव ने कहा कि २०१९ के पहले किसी तीसरे मोर्चे की संभावना बिलकुल नहीं है. उन्होंने कहा कि विपक्ष की पार्टियों को ऐसी रणनीति बनानी चाहिए  जिससे बीजेपी को कारगर तरीके से चुनौती दी जा सके . ममता बनर्जी और के चंद्र्शेखर राव अभी तो तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं लेकिन कुछ समय बाद वे भी विपक्षी एकता की बात करने लगेंगे. उन्होंने दावा किया कि २०१९ के इस चुनाव में संविधान की रक्षा करना सबसे बड़ी   प्राथमिकता है . उनको भरोसा है कि देश को जिस खतरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कथित रूप से धकेल दिया है उससे राजनीतिक पार्टियां देश को बचाने में सफल होंगी.  शरद  यादव कहते हैं कि वे  सभी विपक्षी नेताओं से  संपर्क में हैं और जब सही अवसर आएगा तो सब एक होने  के लिए तैयार हो जायेंगे. हालांकि यह काम कठिन है लेकिन असंभव नहीं है .

 शरद यादव की राज्यसभा सदस्यता भी खतरे में  है लेकिन वे कहते हैं कि उसकी चिंता नहीं है . उनके समर्थकों ने  एक नयी राजनीतिक पार्टी का गठन कर लिया है . लोकतांत्रिक जनता दल नाम के इस दल में शरद यादव के ज़्यादातर समर्थक  हैं लेकिन शरद यादव पार्टी में शामिल  नहीं हुए हैं . उन्होंने बताया कि इस पार्टी को उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा .पार्टी का राष्ट्रीय सम्मलेन १८ मई २०१८ को  नई दिल्ली में आयोजित किया गया है  जिसमें विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ,समाजवादी आन्दोलन के प्रतिनिधियों , सामाजिक संगठनों  और जनांदोलन के नेताओं को बुलाया गया है .

 शरद यादव इस पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल नहीं हो रहे हैं लेकिन पार्टी की कोशिश है  कि लोकतंत्र के चारों खम्बों , विधायिका,कार्यपालिका,न्यायपालिका और पत्रकारिता पर आये  संकट के बादल को हटाने की बात की जा  रही है .पार्टी की बुनियाद में भारत के समाजवादी आन्दोलन के मूल तत्व हैं . अज समाजवादी आन्दोलन   बिखराव के दौर से गुज़र रहा है. इसी बिखराव को रोकने के लिए लोकतांत्रिक जनता दल का गठन किया गया है .

विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने के सन्दर्भ में शरद यादव की बात में दम इसलिए भी लगता है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के साथ मिलकर साम्प्रदायिक ताक़तों को पराजित करने की राजनीतिक लाइन ले ली है . उत्तर प्रदेश में बीजेपी के  खिलाफ आंशिक एकता फूलपुर और गोरखपुर के उपचुनावों में दिखी थी और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था.  अब कैराना और नूरपुर के उपचुनावों में उस एकता को मुकम्मल कर लिया गया है . अब अजीत सिंह की पार्टी और कांग्रेस भी बीजेपी विरोधी वोटों को मज़बूत करने में जुट गए हैं .अखिलेश यादव और मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी एकता २०१९ तक तो पक्की है , आगे की बाद में देखी जायेगी . बिहार में  भी नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने के बाद  बीजेपी विरोधी ताकतें  एकजुट हो रही हैं . खबर आ  रही है कि मध्यप्रदेश में  भी कांग्रेस की अगुवाई में मायावती और अखिलेश कुछ एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं .  कर्नाटक के   विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के दौर की इलाकाई क्षत्रपों को महत्व देने की बात का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है. अब वही प्रयोग  मध्य  प्रदेश और राजस्थान में भी दोहराया जा सकता है और अगर इन  दोनों राज्यों में  कांग्रेस को बहुजन समाज पार्टी का सहयोग मिल गया तो बीजेपी के लिए २०१९ में मुश्किल पेश आ सकती है . उड़ीसा , बंगाल, तमिलनाडु आदि राज्यों में भी एक ही विपक्षी  उमीदवार की योजना पर काम चल रहा है. और तीसरे मोर्चे की बातों को नेता लोग  सिरे से खारिज कर रहे हैं . ऐसी हालत में लगता है कि विपक्ष को कई  टुकड़ों में  विभाजित करके २०१९  का चुनाव बीजेपी के भाग्य में नहीं है . उसको विपक्ष की साझा ताकत का मुकाबला करना पड़ेगा और इस  मुहिम में शरद यादव और शरद पवार अहम भूमिका निभायेंगे .

कौन जवाहरलाल ?

आजकल बड़ा शोर है कि जवाहरलाल नाम के एक सज्जन को सरकार अपमानित कर रही है. यह सरासर गलत है . ऐसा नहीं है . किसी सज्जन को अपमानित नहीं किया जा रहा है . जिनका अपमान किया जा रहा है वे इलाहाबाद के मोतीलाल के बेटे थे . ठीक आदमी नहीं थे .कहीं भी कोई वारदात होती थी ,दरोगा जी उनको पकड़कर जेल में डाल देते थे. उनको बार बार जेल जाना पड़ा था . उनकी हिस्ट्रीशीट भी अंगेजों के ज़माने में बनी थी . अब आप ही बताइये इस जेल याफ्ता , और रिपीट आफेंडर को क्यों सम्मान दिया जाए. बताते हैं कि इस इलाहाबाद वाले जवाहरलाल ने दिल्ली की सत्ता भी हथिया ली थी.
अब हम देशवासियों ने तय किया है कि जो लोग भी अंग्रेजों की जेल में बंद रहे होंगे , उनको और उनके वंशजों को कभी भी सत्ता पर काबिज़ नहीं होने देंगे. अब सत्ता ऐसे लोगों को ही दी जायेगी जिनके बारे में अंग्रेजों ने अच्छे चाल-चलन का सर्टिफिकेट दे दिया होगा या उन सच्चरित्र लोगों के राजनीतिक उत्तराधिकारियों को मौक़ा देंगें .अगर आप को इन बातों से कोई परेशानी है तो आप आराम से पाकिस्तान जा सकते हैं

शैल चतुर्वेदी

शैल चतुर्वेदी बड़े खूबसूरत चौबे थे . सिनेमा में काम के चक्कर में बंबई गए . पढ़े लिखे थे तो लिखना पढ़ना भी चलता रहा . हीरो लायक चेहरा और अभिनय था . उन्होंने अपने एक संस्मरण में धर्मयुग में लिखा था कि जब उन्होंने स्व मोतीलाल की फिल्म ढोलक पांचवीं बार देखी थी तो उनके बाबू जी ने उनकी पीठ पर ढोलक और सर पर पखावज बजाने का अभ्यास किया था . गोया वे इंसान फ़िल्मी थे. लेकिन बंबई में अभिनय का काम नहीं मिला . लिख पढ़कर रोटी कमाते रहे. जब उम्र चढ़ने लगी और सर के बाल अलविदा करने लगे तो उन्होंने सोचा कि ' तजहु आस निज निज गृह जाहू ' वाली स्थिति आ गयी है . वापस चलें लेकिन तब तक धर्मवीर भारती उनसे खूब लिखवाने लगे थे . लोगों ने दिलासा दिया कि जमे रहो ,बाद में बाप या चाचा के रोल में काम आओगे. जमे रहे और 'कक्काजी कहिन' और ' चमेली की शादी ' में अविस्मरणीय भूमिका निभाई .

अगर किसी मित्र के पास उनके बारे में ज्यादा जानकारी हो शेयर किया जाये ,एक बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार के बारे में बातें सार्वजनिक डोमेन में आ जायेंगी.

चुनाव के समय धार्मिक भावनाओं को मुद्दा बनाने की राजनीति को बेनकाब करने की ज़रूरत

  

शेष नारायण सिंह

 देश में एक सवाल अब आम आदमी पूछने लगा है और कुछ इलाकों में तो बहुत ऊंची आवाज़ में यह सवाल पूछा जा रहा है .देश में नागरिकों का एक बड़ा वर्ग आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रहा  है जो पूछ रहा है कि चुनाव के मौसम में ही राम मंदिर ,पाकिस्तान, हिंदुत्व और  जिहाद की बातें क्यों  मीडिया के रास्ते हवा में उछाल दी जाती हैं . चुनाव ख़त्म होने के बाद इन बातों को दरकिनार क्यों कर दिया जाता  है . टीवी की बहसों में राजनीतिक पार्टियों द्वारा किये गए अधूरे वायदों  का ज़िक्र क्यों नहीं होता. कर्नाटक विधानसभा के चुनाव को करीब से देखने के चक्कर में वहां के ग्रामीण इलाकों में एक अजीब किस्म की चौपाल  देखने को मिली . कन्नड़ और तमिल फिल्मों के अभिनेता, प्रकाश राज वहां गाँव गाँव  में घूम रहे थे.  किसी भी गाँव में उनकी बैठक लग जाती थी और वहां वे जाति ,धर्म और अस्मिता के सवालों के बाहर जाकर राजनीतिक पार्टियों से सवाल पूछने के  लिए प्रेरित कर रहे हैं . उनका कहना है कि रोज़गार की ज़रूरत पर  सवाल पूछे जाने चाहिए . धार्मिक विवाद फैलाने के कारणों के बारे में भी सीधे सवाल पूछे जाने चाहिए और ग्रामीण इलाकों की तबाही के कारणों  को बहस के दायरे में लाने के लिए भी नेताओं को मजबूर किया जाना चाहिए . उनकी यह मुहिम अब एक आन्दोलन  का रूप ले चुकी है . उन्होंने " जस्टआस्किंग फाउंडेशन " नाम का एक संगठन बना दिया है और केंद्र की सत्ताधारी पार्टी को शक है कि उनका यह आन्दोलन बीजेपी को कमज़ोर करने के लिए चलाया जा रहा है . कर्नाटक चुनाव के दौरान बीजेपी के कुछ नेताओं ने चुनाव आयोग से फ़रियाद की कि उनको अपना यह कार्यक्रम चलाने से रोका जाए क्योंकि उनके प्रचार से बीजेपी के साथ अन्याय हो रहा है और उसको चुनावी नुकसान  होने का अंदेशा है .

उत्तर प्रदेश में प्रकाश राज जैसा कोई आन्दोलन तो नहीं  है लेकिन देखा गया है कि बहुत सारे नौजवान केंद्र और  राज्य सरकार से नौकरियों के बारे में सवाल पूछने की बाबत बात करने लगे हैं . अलीगढ में पाकिस्तान और मुसलमान को ध्यान में रख कर चलाए गए अभियान पर भी कई लड़कों ने आपसी बातचीत में सवाल  उठाना शुरू कर दिया है . अगर यहाँ भी प्रकाश राज की तरह कोई कार्यक्रम चलाकर मुख्य मुद्दों पर नेताओं को  घेरने की बात की जाए तो  ऐसा लगता है कि नौजवान सही बातों को उठाने  के लिए तैयार है .  

अलीगढ मुस्लिम  विश्वविद्यालय में माहौल को राजनीतिक हितों के लिए गरमा दिया गया है . वहां छात्र यूनियन के हाल में बहुत सारी तस्वीरें लगी हैं , उसी में मुहम्मद अली  जिन्नाह की भी एक तस्वीर है . अलीगढ में रिवाज़ है कि अपने दौर के किसी ख़ास आदमी को अलीगढ बुलाया जाता है और उनको छात्र यूनियन का आजीवन सदस्य बनाकर  सम्मानित किया  जाता है . उस व्यक्ति की तस्वीर भी  यूनियन के हाल में  लगा दी जाती है . यह सिलसिला १९२० से शुरू हुआ . सबसे पहले  महात्मा गांधी को छात्र यूनियन का आजीवन सदस्य बनाया   गया था . महान वैज्ञानिक डॉ सी वी रमन को १९३१ और महान इतिहासकार जदुनाथ सरकार को १९३२ में आजीवन सदस्य बनाया गया .महात्मा गांधी के बहुत ही करीबी  आज़ादी की लड़ाई के महत्वपूर्ण  योद्धा, खान अब्दुल गफ्फार खां १९३४ में अलीगढ आये और उनको भी यूनियन ने सम्मानित किया और उन्हें आजीवन सदस्य बनाया  गया .बहुत लम्बी लिस्ट है और इसी लिस्ट में इक्कीसवें नंबर पर मुहम्मद अली जिन्ना का नाम है जिनको १९३८ में आजीवन सदस्य बनाया गया . उसी साल उनकी तस्वीर भी लगा दी गयी . यह सिलसिला आज तक जारी है .

लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि अस्सी साल से जो तस्वीर वहां  लटक रही है उसको कैराना के लिए उप चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद किसी टीवी चैनल के ठेकेदार स्ट्रिंगर ने देखा और उसकी फोटो वहां के एम पी साहब के ज़रिये विवाद में ला दिया .   देश को हिन्दू-मुस्लिम लाइन पर बांटने की कोशिश कर रही सियासत को एक  माहौल बनाना था ,और वह बन गया . यह सब कैसे हुआ इसकी तफसील अब सबको मालूम है लेकिन इसको हासिल करने के पीछे जो उद्देश्य हैं  वे बहुत ही  डरावने  हैं . अलीगढ समेत बाकी  शहरों में भी माहौल को गर्म करने की कोशिश की जा  रही है .  पाकिस्तान के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना को  भारतीय मुसलमानों का  अपना आदमी साबित करने की कोशिश की जा रही है . जबकि यह बात बिलकुल गलत है . भारत में  जो भी मुसलमान रहते हैं , उन्होंने या उनके पूर्वजों ने १९४७ में ही मुहम्मद अली जिन्ना को   साफ़ बता दिया था कि वे उनके  पाकिस्तान को कुछ नहीं समझते ,  भारतीय मुसलमानों ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था. आज तो खैर पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान भी कहते हैं कि जिन्ना ने बंटवारा करके बहुत बड़ी गलती की थी. अपनी ज़िंदगी के आख़िरी  हफ़्तों में जिन्ना ने खुद अपने  प्रधानमंत्री लियाक़त अली से बता दिया था  कि पाकिस्तान बनवाना उनकी   ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती  थी . विख्यात इतिहासकार अलेक्स टुंजेलमान ने अपनी किताब, "इंडिया समर- सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द एंड ऑफ ऐन एम्पायर" में यह बात साफ़ साफ़ लिख दिया है .

बहरहाल इस सारी कवायद में मुद्दा न केवल पाकिस्तान के नाम पर आबादी को भड़काना मात्र है. यह सिद्ध हो चुका है कि अलीगढ को हर बार मुसलमानों के देशप्रेम पर सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है . इस विषय पर बहुत शोध हुए हैं लेकिन अमरीकी विद्वान पॉल आर ब्रास ने की किताब दुनिया भर में बहुत सम्मान से पढी जाती है . अपनी किताब " द प्रोडक्शन  आफ हिन्दू-मुस्लिम वायलेंस इन कन्टेम्परेरी इण्डिया " में उन्होंने अलीगढ को निशाने पर लेने के साम्प्रदायिक जमातों के कारणों का तफसील से ज़िक्र किया है .  लिखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के बाद अलीगढ में जो भी   हिंसा हुयी है उसका एक राजनीतिक दल को स्पष्ट रूप से फायदा हुआ  है  .उन्होंने इस हिंसा से राजनीतिक लाभ लेने वालों में आर एस एस के सहयोगी  संगठनों को मुख्य रूप से चिन्हित किया है .यह सभी ससंगठन हिंदुत्व की विचारधारा को मानते हैं . इस हिंदुत्व को आम तौर पर हिन्दू धर्म से मिलाकर पेश किया जाता है लेकिन सच्चाई इससे बिलकुल अलग है.हिंदुत्व का हिन्दू धर्म से कोई लेना देना नहीं है . हिंदुत्व एक किताब है जिसको वी डी सावरकर ने लिखा है   और यह केवल राजनीतिक मोबिलाइज़ेशन का एक मंच है जबकि हिन्दू धर्म  सदियों से चला आ रहा एक धर्म है .

यह अजीब बात है कि अलीगढ जैसे शिक्षा के महान केंद्र को  साम्प्रदायिक आधार पर  हिन्दुओं को एकजुट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है .  सविनय अय्वाग्या आन्दोलन में महात्मा गांधी और कांग्रेस ने अलग होकर मुहम्मद अली जिन्ना ने अलग राग अलापना शुरू कर दिया था . रफ्ता रफ्ता वे अलग मुस्लिम राष्ट्र के पक्षधर बन गए . जब उन्होंने मुस्लिम  राष्ट्र की मुहिम चलाई तो अलीगढ उनके एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा . नतीजा यह हुआ कि बहुत सारे हिन्दुओं के दिमाग में यह बात भर दी गयी कि अलीगढ के कारण ही पाकिस्तान बना था. यह भी बार बार बताया गया कि  भारतीय समाज में जो भी गड़बड़ है वह अलीगढ से उपजे आन्दोलन की वजह से ही है . इस तरह से अलीगढ़ के नाम पर एक खास वर्ग को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का फैशन चल पडा. बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा धार्मिक ध्रुवीकरण की चपेट में आ गया है और उसके बाद से पाकिस्तान, जिन्ना और   तुष्टीकरण के नाम पर राजनीतिक भीड़ इकठ्ठा करना सबसे आसान तरीका है .इस भीड़ का इस्तेमाल वोट बटोरने के लिए  किया जाता  है.  देश को धार्मिक रूप से बांटने की कोशिश आज़ादी के तुरंत बाद भी की गयी और बार बार की गयी . लेकिन उस दौर में आज़ादी की लडाई में शामिल रहे लोगों की देश की राजनीति में ज़बरदस्त मौजूदगी थी इसलिए इन जमातों को हिंसक वारदातें करने में सफलता तो मिल जाती थी लेकिन उससे कोई राजनीतिक फायदा  नहीं उठा पाते थे. नेहरू के बाद देश के राजनीतिक नेताओं की दृष्टि सीमित हो गयी और उसके बाद हिंसा को राजनीति से जोड़ने का काम बहुत तेज़  हो गया .

देश की राजनीति में राजीव गांधी का आना भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है . उनके साथ  ऐसे लोग आये जो राजनीतिक मूल्यों को कंपनी प्रबंधन की तरह समझते थे . बाबरी मस्जिद  से सम्बंधित जो भी गलतियां राजीव गांधी की केंद्र सरकार ने कीं वह ऐसे ही लोगों के कारण हुईं  . बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बनाकर पेश करने की कोशिश तो नेहरू और पटेल के समय में शुरू हो गयी  थी लेकिन उन लोगों ने इस नाजुक मसले पर भावनाओं का हमेशा ख्याल रखा . सरदार पटेल ने उस वक़्त  के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविन्द वल्लभ पन्त को  बाबरी मस्जिद के बारे में जो चिट्ठी लिखी थी , वह बहुत ही अहम दस्तावेज़ है लेकिन राजीव गांधी के साथियों ने उसको नज़रंदाज़ करके काम किया .उसी का नतीजा है कि आज देश और समाज के रूप में हम इस मुकाम पर पंहुच गए . उन लोगों को अंदाज़ ही नहीं था कि वे आग से खेल रहे हैं . बाबरी मस्जिद के विवाद में भी अलीगढ  को काले रंग में पेंट करने के कोशिश हुई थी.  

आज हालात  यह हैं कि हर  चुनाव के पहले आर एस एस की  कोशिश होती है कि किसी तरह से हिन्दू मुस्लिम विवाद को एक रूप दिया जाये . उसके बाद उनकी पार्टी को ध्रुवीकरण के राजनीति लाभ मिलते हैं . अभी चुनावी मौसम है  और सत्ताधारी पार्टी कुछ कमज़ोर है . सबको मालूम है कि अलीगढ और जिन्ना को निशाने पर लेकर भावनाएं भड़काई जा सकती हैं और इसीलिये  अलीगढ को एक बार फिर केंद्र में ले लिया गया है. सामाजिक राजनीतिक चिन्तक आशीष नंदी के कहना है कि सकारात्मक राजनीति करना बहुत कठिन काम होता है .उसके लिए ठोस राजनीतिक कार्यक्रम चाहिए ,जनता की भागीदारी, चाहिए  और उस कार्यक्रम को आबादी के बड़े हिस्से को स्वीकार करना चाहिए लेकिन नकारात्मक राजनीति के लिए ऐसा कुछ नहीं चाहिए . उसके लिए एक दुश्मन चाहिए और उसके खिलाफ जनता को इकठ्ठा करके उनके वोट आसानी से लिए जा सकते हैं . यह देश के दुर्भाग्य है कि अलीगढ जैसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय को दुश्मन की तरह प्रस्तुत करके राजनीतिक लाभ लेने की  कोशिश की जा  रही है . देश की समझदार आबादी और जमातों को चाहिए कि साम्प्रदायिक ताक़तों की इन कोशिशों को बेनकाब  करें और उसको खारिज  करें  संतोष की बात यह है कि देश के बहुसंख्यक वर्गों के नौजवान भी अब धार्मिक भावनाओं क भड़काने वालों  की नीयत पर सवाल उठाने लगे हैं .

कर्नाटक विधानसभा चुनाव: बीजेपी और कांग्रेस ,दोनों का भविष्य इस चुनाव पर निर्भर करेगा

शेष नारायण सिंह

 ( An article written on 11 April, at the very initial stge of campaign)

 a

कर्नाटक विधान सभा चुनाव पर देश की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है . नई बात यह है कि चुनाव में अब डर्टी ट्रिक्स वाले भी सक्रिय हो गए हैं . आज खबर आई है कि व्हाट्स अप ग्रुपों में  एक लिस्ट जारी की गयी जिसमें विधान सभा के चुनावों के कांग्रेसी उम्मीदवारों की जानकारी थी. बाद में पता चला कि कांग्रेस  के नेताओं को पता ही नहीं था कि ऐसी कोई लिस्ट जारी की गई है . लिस्ट आस्कर फर्नांडीज़ के नाम से जारी की गयी है ,जबकि आस्कर फर्नांडीज़ दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं और कोई भी लिस्ट जारी करने की स्थिति में नहीं हैं. राज्य के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने तुरंत ट्वीट करके इस लिस्ट को फर्जी बताया . इसके पहले एक अजीबोगरीब चिट्ठी इंटेलिजेंस  विभाग की तरफ से भी आई थी, कुल  मिलाकर चुनाव अब बहुत ही दिलचस्प दौर में पंहुच गया है . कांग्रेस और बीजेपी ,दोनों के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का विषय है. कांग्रेस को  एक टिकाऊ  राजनीतिक पार्टी के रूप में अपना अस्तित्व बचाने के लिए राज्य की सत्ता बचाना ज़रूरी है जबकि बीजेपी के लिए कर्नाटक जीतना इसलिए ज़रूरी है कि अगर यहाँ हार गए तो २०१९ की उनकी मंजिल खासी मुश्किल हो जायेगी .कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान लगभग पूरी तरह से राज्य के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के हाथ में है. हालांकि राहुल गांधी भी कर्नाटक चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं . राज्य के अन्य कांग्रेसी नेता सिद्दरमैया के सहायक के रूप में ही  नज़र आ रहे  हैं. बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदुरप्पा को उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को नज़रंदाज़ करके दोबारा पार्टी में शामिल किया था. उम्मीद यह थी कि बीजेपी के चुनाव का ज़िम्मा उनको दिया जाएगा लेकिन उनसे शुरुआती गलती हो गयी . बीजेपी से हटने के बाद उन्होंने जिस कर्नाटक जनता पक्ष की स्थापना की थी ,उसमें ज्यादातर उनके बीजेपी वाले साथी ही थे. सब ने बीजेपी के उम्मीदवारों को जमकर  कोसा था . जब अमित शाह ने दुबारा बी एस येदुरप्पा को बीजेपी में भर्ती किया तो वे सारे लोग उनके साथ आये और येदुरप्पा ने उन लोगों को ज्यादा महत्व देने की कोशिश की . बीजेपी के मुकामी नेताओं ने उनको स्वीकार नहीं किया . नतीजा यह हुआ कि कर्नाटक में  बीजेपी में एकता नहीं हो सकी. लिंगायतों को अल्संख्यक का दरजा देने की सिद्दारमैया की राजनीति ने येदुरप्पा की बात और बिगाड़  दी .उनको भारतीय जनता  पार्टी के लिए उतना उपयोगी नहीं रहने दिया  जितना सोचकर आमित शाह उनको  वापस लाये थे . नतीजतन विधान सभा चुनाव के प्रचार की कमान स्वयम अमित शाहको संभालनी पडी. आज कर्नाटक का चुनाव वास्तव में अमित शाह बनाम सिद्दरमैया ही हो गया है .

इस विधान सभा चुनाव को इसी सन्दर्भ में देखना पडेगा . जैसा कि आम तौर पर होता है कर्नाटक विधानसभा का चुनाव भी जातियों के जोड़तोड़ का चुनाव ही  है . दोनों ही दल नए जाति समीकरणों को शक्ल देने में लगे हैं . २००७ के चुनाव में बी एस येदुरप्पा  को लिंगायतों का धुआंधार  समर्थन मिला था जिसके बाद वे मुख्यमंत्री बने थे लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप के चलते उनको गद्दी छोडनी पडी. २०१३ में जब पुराने समाजवादी ,सिद्दरमैया कांग्रेस की तरफ से राज्य के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पहले दिन से ही  २०१८ का चुनाव जीतने की तैयारी शुरू कर दी . दलितों के लाभ के लिए मुख्यमंत्री ने पहले बजट में  ही  बहुत सारी योजनायें लागू कर दी थीं . बाद में उसको और बढ़ा दिया गया . .आज से साल भर पहले दलितों के लिए बड़े पैमाने पर लाभ देने वाली स्कीमों की  घोषणा की गयी  . सरकारी संस्थाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे दलित छात्रों को मुफ्त में लैपटाप तो पहले से ही था , उस सुविधा को   निजी स्कूल कालेजों में पढने वाले  दलित छात्रों के लिए भी कर दिया गया .दलित छात्रों को चौथाई कीमत पर बस पास मिलते थे अब  बस पास बिलकुल मुफ्त में मिल रहा है  . दलित जाति के लोग ट्रैक्टर या टैक्सी खरीदने पर  दो लाख रूपये की सब्सिडी  पाते थे ,उसे  तीन लाख कर दिया गया. . ठेके  पर काम करने वाले गरीब मजदूरों , पौरकार्मिकों आदि  को रहने लायक घर बनाने के लिए  दो लाख रूपये का अनुदान मिलता था ,उसे चार लाख कर दिया गया ' दलितों के कल्याण के लिए सिद्दरमैया ने अपने शासन के  चार वर्षों में करीब पचपन हज़ार करोड़ रूपये खर्च करवा दिया था .चुनावी  साल में  करीब अट्ठाईस हज़ार करोड़ रूपये की अतिरिक्त  व्यवस्था कर दी गयी .

यह सारा कार्य योजनाबद्ध तरीके से किया गया . अब तक माना जाता था कि कर्नाटक में वोक्कालिगा और लिंगायत,संख्या के हिसाब से  प्रभावशाली जातियां हैं . . लेकिन चुनाव के नतीजों में  यह नज़र नहीं आता था.  सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री सिद्दिरमैया  ने २०१५ में जाति के आधार पर जनगणना करवाई . इस जनगणना के नतीजे सार्वजनिक नहीं किये जाने थे लेकिन कुछ पत्रकारों को जानकारी लीक कर  दी गयी . सिद्दिरामैया की जाति के लोगों की संख्या ४३ लाख यानी करीब ७ प्रतिशत बतायी गयी .यह जानकारी अब पब्लिक डोमेन में आ गयी है जिसको सही माना जा रहा है. इस नई जानकारी के  बाद कर्नाटक की चुनावी राजनीति का हिसाब किताब बिलकुल नए सिरे से शुरू हो गया है .नई जानकारी के बाद लिंगायत ९.८ प्रतिशत और वोक्कालिगा ८.१६ प्रतिशत रह गए हैं .  कुरुबा ७.१ प्रतिशत ,मुसलमान १२.५ प्रतिशत ,  दलित २५ प्रतिशत ( अनुसूचित  जाती १८ प्रतिशत और अनुसूचित जन जाति ७ प्रतिशत ) और ब्राह्मण २.१ प्रतिशत की संख्या में राज्य में रहते हैं .

अब तक कर्नाटक में माना जाता था कि लिंगायतों की संख्या १७ प्रतिशत है और वोक्कालिगा १२ प्रतिशत हैं . इन आंकड़ों को कहाँ से निकाला गया ,यह किसी को पता नहीं था. जाति आधारित जनगणना देश में १९३१ में हुई थी .शायद यह जानकारी वहीं से आई हो लेकिन तब से अब  तक हालात बदल गए हैं .यही आंकड़े चल रहे थे और सारा चुनावी विमर्श इसी पर केन्द्रित हुआ करता था  . नए आंकड़ों के आने के बाद सारे समीकरण बदल गए हैं .  इन आंकड़ों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाये जा रहे हैं लेकिन यह भी सच है कि दलित  नेता इस बाद को बहुत पहले से कहते  रहे हैं . दावा किया जाता रहा है कि अहिन्दा ( अल्पसंख्यक,हिन्दुलिदा यानी ओबीसी  और दलित )  वर्ग एक ज़बरदस्त समूह है . जानकार मानते हैं  कि  समाजवादी सिद्दिरामैया ने चुनावी फायदे के लिए अहिन्दा का गठन गुप्त रूप से करवाया  है . मुसलमान , दलित और  सिद्दिरामैया की अपनी जाति कुरुबा मिलकर करीब ४४ प्रतिशत की आबादी बनते हैं .  जोकि मुख्यमंत्री के लिए बहुत उत्साह का कारण हो सकता है .दलितों के लिए बहुत बड़ी योजनाओं के पीछे यही नए आंकड़े काम कर रहे बताये जा रहे हैं  .

इस सारे घालमेल में  कर्नाटक का सिद्दरमैया बनाम अमित शाह चुनाव परवान चढ़ रहा है. सारा समीकरण जातियों के इर्द-गिर्द मंडरा रहा है. बीजेपी लिंगायत-वोक्कलिगा-ब्राह्मण समीकरण को अपनी बुनियाद मानती रही है लेकिन अब हालत बदल गए हैं . जातियों के अनुपात की नई जानकारी के बाद सिद्दरमैया की कोशिश  है कि बीजेपी के मज़बूत लिंगायत वोट बैंक को तोड़ दिया जाए . इसमें उनको सफलता भी मिल चुकी है .  बीजेपी के नेता भी चुपचाप नहीं  बैठे हैं . उन्होंने भी अपनी रणनीति बदल दी है .अब अमित शाह, लिंगायत-दलित -ब्राह्मण समीकरण बैठाने में लगे हैं . उनको मालूम है कि सारे दलित वोट उनको नहीं मिलेंगें लेकिन वे करीब बीस प्रतिशत  दलित वोट अपनी तरफ करने का प्रयास कर रहे हैं. .इसके साथ ही वे वोक्कलिगा वोट भी साथ लेने की कोशिश  कर रहे हैं . एच डी देवेगौडा की पार्टी जनता दल सेकुलर के वोट बैंक को साथ लेना बीजेपी की इस बार की प्रमुख रणनीति का हिस्सा है . इसी सिलसिले में अमित शाह वोक्कलिगा वर्ग के प्रमुख मठ  आदिचुनचुन गिरि  भी  हो आये  हैं ..

बीजेपी की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि  सिद्दरमैया के शासन काल की कमियाँ गिनाकर भी उन मतदाताओं को साथ ले लिया जाय जो मौजूदा सरकार से किसी भी कारण से नाराज़  हैं . प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का भी पूरा इस्तेमाल किया जाने वाला है क्योंकि पूर्वोत्तर भारत और गुजरात के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम और अमित शाह की मेहनत ने चुनाव के अंतिम नतीजों  को निश्चित रूप से प्रभावित किया था.

कर्नाटक का चुनाव मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस के बीच है लेकिन जानत दल एस की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी. यदि किसी कारण से भी त्रिशंकु विधान सभा हुयी तो पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौडा की कृपा से ही सरकार बनेगी . जो भी हो ऐसा पहली बार हो रहा है कि कर्नाटक विधानसभा के चुनाव के नतीजों पर देश की भावी राजनीति दिशा तय करने का ज़िम्मा आ गया है. अगर कांग्रेस अपनी सरकार बचाने में  सफल हो जाती है तो उसकी भावी राजनीति के लिए यह संजीवनी  साबित होगा . कांग्रेस की यह संजीवनी बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बुरा समाचार होगा . इसलिए दोनों ही  बड़ी पार्टियों ने अपना सब कुछ  दांव पर लगा दिया है .

कर्नाटक का मुश्किल चुनाव : बीजेपी को केवल मोदी-शाह-योगी का सहारा

शेष नारायण सिंह

 कर्नाटक चुनाव में जीत  बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर पार्टी वहां चुनाव हार गयी तो २०१९ बहुत मुश्किल हो जाएगा . यह चुनाव कांग्रेस के लिए उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर  कांग्रेस ने कर्नाटक की सत्ता गँवा दी तो  राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में उसके अस्तित्व पर संकट आ जायगा . राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता तो बनी रहेगी लेकिन पार्टी में बड़े पैमाने पर मुसीबतें आ  खडी होंगी . इसीलिये कांग्रेस ने कर्नाटक में सारी ताकत झोंक दी  है . सिद्दरमैया के पास चुनाव की कमान है और  पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी उनकी ही बात मान रहे हैं . मुख्यमंत्री सिद्दरमैया पिछले तीन साल से चुनाव जीतने के लिए कमर कस चुके हैं . अहिन्दा आन्दोलन को बहुत मज़बूत कर दिया है . बीजेपी के सबसे मज़बूत  वोट बैंक , लिंगायतों को अपनी तरफ करने की तुरुप चाल चल दी है , बीजेपी के  मुख्यमंत्री पद के दावेदार बी एस येदुरप्पा की पोजीशन बहुत कमज़ोर हो गयी है. लिंगायतों के सबसे बड़े राजनीतिक नेता के रूप में उनकी पहचान थी लेकिन लिंगायत मतावलंबियों को अल्पसंख्यक घोषित किये जाने की मांग को सरकार की नीति बनाकर मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने उनको बिलकुल कमज़ोर कर दिया है . अब सिद्दरमैया ,लिंगायत मठों के सम्मानित आचार्यों के प्रिय बने  घूम रहे हैं और बीजेपी आलाकमान के नेतृत्व में येदुरप्पा को बहुत ही हल्का कर दिया है . बात  यहाँ तक बिगड़ गयी है कि उनके बेटे को  पार्टी ने टिकट नहीं दिया और इसकी जानकारी येदुरप्पा को अंतिम क्षणों में मिली. उनके साथ प्रधानमंत्री मंच साझा नहीं कर रहे  हैं . बताया गया है कि उनकी पंद्रह चुनाव सभाओं में येदुरप्पा केवल एक में ही मौजूद रह सकेंगें . येदुरप्पा की सलाह पर बेल्लारी रेड्डी बंधुओं को पार्टी में लिया गया था ,उनके परिवार के लोगों को टिकट दिया गया . वे लोग अपना चुनाव तो जीत सकते हैं लेकिन बीजेपी की राष्ट्रीय छवि को उनके कारण बहुत नुक्सान पंहुच रहा है . ऐसे माहौल में कर्नाटक में घूम रहे  किसी भी  रिपोर्टर को साफ नज़र आ  जायेगा कि बीजेपी बैकफुट पर खेल रही है .बीजेपी को उम्मीद थी कि जे डी ( एस ) के साथ मायावती के समझौते के बाद दलितों के काफी वोट कट जायेंगे लेकिन वह भी होता नहीं दिख  रहा है .दलितों के नए नेता, जिग्नेश मेवानी कर्नाटक के  शहरों और गांवों में  घूम रहे हैं  और बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे  हैं . मायावती से जे डी (एस ) के सहयोग से होने वाले समीकरण को उन्होंने बिगाड़ दिया है . उनके अलावा फिल्म अभिनेता ,प्रकाश राज भी बीजेपी का भारी नुकसान कर रहे हैं . इन दोनों के प्रचार से बीजेपी के नेताओं में  चिंता है . कर्नाटक के बीजेपी नेतृत्व को पता है कि प्रकाश राज और जिग्नेश मेवानी की जोड़ी उनका बहुत नुक्सान कर रही है . इसलिए पार्टी ने चुनाव आयोग से अपील किया है कि इन दोनों को १२ मई तक राज्य में चुनाव प्रचार करने से रोक दिया जाए . हालांकि इस बात की सम्भावना नहीं है  कि चुनाव आयोग बीजेपी की इस बात को स्वीकार करेगा लेकिन चुनाव आयोग से अपील करके राज्य बीजेपी के नेताओं से यह बात बहुत ही ज़ोरदार तरीके से ऐलान कर दिया है कि वे चुनाव मैदान में कमज़ोर पड़ रहे हैं .

ज़ाहिर है बीजेपी के लिए कर्नाटक का चुनाव बहुत ही मुश्किल चुनाव है. येदुरप्पा के अनुपयोगी होने के बाद राज्य स्तर का कोई नेता नहीं है जिसके सहारे चुनाव जीता जा सके.अनंत कुमार दिल्ली की  बीजेपी सरकार में केंद्र में मंत्री रहते हैं लकिन  राज्य में उनका क़द कोई ख़ास वज़न नहीं रखता . ईश्वरप्पा भी ऐसे नेता नहीं हैं जो खुद चुनावी जीत की गाडी का इंजन बन सकें . ऐसी  हालत में अमित शाह ने खुद ही यह ज़िम्मा अपने ऊपर लिया हुआ है .इतने मुश्किल चुनाव में भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने  जीत की तैयारी शुरू कर दी है. वे स्वयम हर जिले में जा  रहे  हैं . चुनाव क्षेत्रों में खुद प्रचार कर रहे  हैं , मुकामी नेताओं से संपर्क में हैं और विरोधियों को अपने साथ  करने की पूरी कोशिश कर रहे  हैं . अमित शाह ने साफ़ कर दिया है कि चुनाव जीतने के लिए जातियों का समीकरण सही होना चाहिए , रणनीति  में कोई चूक नहीं होनी चाहिए और कार्यकर्ताओं में उत्साह होना चाहिए . इसी लाइन पर वे  उत्तर प्रदेश के २०१४और २०१७ के चुनाव को जीत कर आए हैं . जिन्होंने उनको इन चुनावों का सञ्चालन करते देखा है वे जानते हैं कि अमित शाह चुनाव की बारीक से बारीक बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं . अभी पिछले साल गुजरात विधान सभा के बहुत मुश्किल चुनाव को उन्होंने मेहनत और रणनीति के बल पर जीता है. इस चुनाव की कमान भी अब उनके ही हाथ में है और अब उसका असर दिखने भी लगा  है .

बीजेपी में हर आदमी को मालूम है कि नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर चुनाव जीता जा सकता है . शुरू में तो यह चर्चा थी कि कर्नाटक के चुनाव में हार की सम्भावना के मद्दे नज़र प्रधानमंत्री को इस चुनाव में प्रचार से दूर रखा जाएगा लेकिन नई योजना के तहत  प्रधानमंत्री १५ चुनाव सभाओं में  भाषण कर रहे हैं . प्रधानमंत्री अभी भी मतदाता को अपने तरफ आकर्षित करते हैं और पिछले पांच साल में बार बार देखा गया है कि उनकी बातों का विश्वास किया जाता है . शहरी मध्य वर्ग में तो  उनको पसंद करने वालों की  संख्या घटी है लेकिन ग्रामीण  क्षेत्रों में अभी भी उनकी बात मानकर वोट देने वालों की बड़ी संख्या है .इसलिए जानकर बता रहे हैं कि अब चुनावी माहौल बीजेपी के पक्ष में होना शुरू हो जायेगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी  अध्यक्ष अमित शाह के अलावा बीजेपी में एक और  चुनाव जितवाने वाला नेता  है . पार्टी ने कर्नाटक चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ को स्टार के तौर पर  लगा दिया है . उनकी ३५ सभाएं लगाई गयी हैं . हासन ,उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़ ,चिकमगलूर, शिवमोगा ,दावणगेरे ,बेलगावी आदि जिलों में योगी आदित्यनाथ सघन प्रचार करेंगे. इन जिलों में नाथ पंथियों का बहुत प्रभाव है और सारे देश के नाथ पंथी योगी आदित्यनाथ को अपना पूज्य मानते हैं . योगी आदित्य नाथ खुद नाथ सम्प्रदाय के सबसे प्रमुख मठों में से एक , गोरक्षनाथ मंदिर एवं मठ के महंत हैं .कर्नाटक में भी  शैव मतावलम्बियों में  गोरखनाथ मंदिर  का बहुत सम्मान है. यहाँ के शैवों में योगी आदित्यनाथ का  महत्व  ज़्यादा ही है क्योंकि उन्होंने ही कदली श्री योगेश्वर मठ के नए राजा यानी मठाधिपति की नियुक्ति में अहम भूमिका निभाई थी . योगी आदित्यनाथ, नाथ पंथ की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारत वर्षीय अवधूत भेष बारह पंथ योगी महासभा के अध्यक्ष के रूप में  त्र्यम्बकेश्वर के ज्योतिर्लिंग में हुयी उस सभा के प्रमख थे जिसने योगी निर्मल नाथ को बारह बर्षों के लिए राजा नियुक्त किया था.

. ऐसा लगता है कि अगर  प्रकाश राज के जस्टआस्किंग फाउन्डेशन की बात आगे  बढ़ी तो नौजवानों को दंगे आदि के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा और दंगा करवाकर राजनीति करने वाले नेताओं की कीमत वोट के बाज़ार में घटेगी . ऐसी परिस्थिति में शैव मतावलंबियों के नाथ पंथ के सबसे बड़े महंत की बात मानकर वोट मिलने की संभावना अधिक मानी जायेगी . इसी कोशिश में  योगी को कर्नाटक में लगा दिया गया है .

योगी आदित्यनाथ के धर्म के प्रभाव का इस्तेमाल बीजेपी वाले गुजरात और त्रिपुरा में भी कर चुके हैं . गुजरात चुनाव में सौराष्ट्र में बीजेपी की हालत बहुत ही खराब थी , वहां भी बड़ी संख्या में सीटें उसके  हाथ आई क्योंकि सौराष्ट्र के सभी जिलों की कमज़ोर सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया था .. कर्नाटक में फिलहाल तो हवा बीजेपी के खिलाफ है ऐसी हालत में यह देखना  दिलचस्प होगा  कि क्या मोदी-शाह-योगी की टीम एक हारी  हुयी बाज़ी को अपने पक्ष में कर सकती है.