बूथ पर तैनात सरकारी कर्मचारी भी चुनाव जितवा सकते हैं

शेष नारायण सिंह

नई दिल्ली, २९ सितम्बर .भारत में चुनाव परिणामों को प्रभावित करने वाले कारणों में एक नया आयाम जुड़ गया है . एक शोधपत्र में यह नतीजा निकला है कि बूथों पर चुनाव संपन्न करने वाले पोलिंग अधिकारी और पीठासीन अधिकारी भी चुनाव नतीजों को प्रभावित करते हैं. ज़मीनी आंकड़ों को इकठ्ठा करके  गंभीर मंथन के बाद यह बात सामने आयी है कि  मतदान करवाने  वाले अधिकारी कई बार चुनावे नतीजों को इस हद तक प्रभावित करते हैं कि नतीजे पलट भी सकते हैं . कुछ मामलों में तो बूथ अधिकारी की पक्षधरता मत प्रतिशत में सात प्रतिशत तक का बदलाव का कारण बनी है .

ब्राउन विश्वविद्यालय के डॉ युसफ नेगर्स ने अपनी नई खोज में यह  सिद्ध करने का प्रयास किया है कि हरेक बूथ पर काम करने वाले सरकारी अधिकारी भी चुनाव को प्रभावित करते सकते हैं. “ Enfranchising your own ? Experimental Evidence on Bureaucrat Diversity and Election Bias in India “  नाम का उनका शोधपत्र उपलब्ध है . युसूफ नेगर्स आजकल ब्राउन विश्वविद्यालय में हैं . उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय  से पाब्लिक पालिसी में पी एच डी किया है.लन्दन स्कूल आफ इकनामिक्स के छात्र रहे डॉ नेगर्स को राजनीतिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अधिकारी विद्वान् माना जाता है . उनके यह नतीजे आने वाले समय में भारत में चुनाव करवाने वाली संस्थाओं का ध्यान निश्चित रूप से आकर्षित करने वाले हैं .

शोध का नतीजा  है कि अपनी बिरादरी या  धर्म के   लोगों के पक्ष में बूथ स्तर के अधिकारी मतदान के पैटर्न को प्रभावित कर सकते हैं.इससे चुनाव की  निष्पक्षता प्रभावित  होती है. इस बात को इस पर्चे में सिद्ध कर दिया गया है.  अगर पोलिंग पार्टी में एक जाति विशेष के ही अधिकारी हैं तो उस जाति के उम्मीदवार या पार्टी को ज्यादा वोट मिलने की संभावना बढ़ जाती है .अगर चुनाव धार्मिक ध्रुवीकरण के माहौल में संपन्न हो  रहा है तो जो पार्टी अधिसंख्य आबादी वालों की प्रतिनिधि के रूप में प्रचारित हुयी रहती  है , उसका फायदा होता है . ऐसे माहौल में आम तौर पर अल्पसंख्यक मतदाताओं की पहचान  आदि में काफी सख्ती बरती जाती है . कई बार उनको लौटा भी दिया जाता है लेकिन अगर पोलिंग पार्टी में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अल्पसंख्यक समुदाय का होता है तो यह धांधली  नहीं हो पाती . कुल मिलाकर इस तरह के आचरण से चुनावी नतीजे प्रभावित होते हैं . भारत में चुनाव प्रक्रिया, उसके नतीजों आदि के राजनीति शास्त्र पर दुनिया भर में बहुत शोध हुए  हैं लेकिन इस विषय पर यह पहला काम है . पर्चे में इस बात को भी  रेखांकित किया गया है कि भारत में चुनाव अधिकारियों की निष्पक्षता पर अब ऐलानियाँ सवाल उठाये जा रहे हैं . पूरी दुनिया के देशों के चुनावी आचरण पर सर्वे करने वाली  संस्था, वर्ल्ड वैल्यूज़ सर्वे के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सर्वे किये गए कुल देशों के तीन चौथाई देशों में  करीब २५ प्रतिशत लोग मानते हैं कि  चुनाव अधिकारी आम  तौर पर बेईमानी करते हैं . और यह भी कि आधी दुनिया में बूथ पर होने वाली हिंसा राजनीतिक चिंता का विषय है. विकासशील देशों में यह वारदातें ज्यादा होती हैं . लेकिन यह बीमारी अमरीका  जैसे विकसित देशों में भी है . २०१४ के एक सर्वे के अनुसार अमरीका में भी भरोसेमंद , प्रशिक्षित और  निष्पक्ष चुनाव कार्मचारियों की भारी कमी है .शोधपत्र में भारतीय चुनाव प्रक्रिया को तकनीकी रूप से उच्च  श्रेणी की बताया गया है .लेकिन फिर भी अधिकारियों के पूर्वाग्रह जनता के मत को प्रभावित कर सकते हैं और करते हैं  .इस गड़बड़ी को दूर करने का तरीका यह हो सकता है कि हर बूथ पर जाने वाली पोलिंग पार्टी में एक ही जाति या  धर्म के लोगों को न रख कर बूथों पर ऐसे कर्मचारी तैनात किये जाएँ जिनकी जाति और धर्म में वैभिन्य हो.

भूखे बेघर दुधमुंहे बच्चे आतंकवादी नहीं होते , सरकार

शेष नारायण सिंह

म्यांमार में अपना घरबार छोड़कर भाग रहे रोहिंग्या मुसलमानों की दर्दभरी कहानी पूरी  दुनिया में चर्चा  का विषय है .  अरकान में बसे इन लोगों की नागरिकता छीन ली गयी है . यह देशविहीन लोग हैं . अमनेस्टी इंटरनैशनल की रिपोर्ट है कि भागते हुए   रोहिंग्या मुसलमानों के  घरों में  अभी भी ( २४ सितम्बर,१७  )आग लगी  हुई है . जो बुझ गयी है उनमें से धुंआ निकल रहा है . आसमान से ली गई तस्वीरों में यह तबाही का मंज़र साफ़   देखा जा सकता  है . अमनेस्टी इंटरनैशनल की निदेशक तिराना हसन का कहना है कि जो सबूत मिले हैं वे म्यांमार  की शासक आंग सां सू ची की झूठ को बेनकाब कर  देते हैं . ऐसा लगता है कि म्यांमार के अधिकारी  यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो लोग भाग कर देश छोड़कर जाने को मजबूर किये जा रहे  हैं अगर वे कभी अंतर्राष्ट्रीय दबाव  के चलते वापस भी आयें तो उनको अपने घर की जगह पर  कुछ न मिले .. उनको उनके घरों की राख हे  नज़र आये .

म्यांमार में तबाह हो रहे लोग पड़ोस के देशों में शरण लेने को मजबूर हैं . दिनरात चल कर बंगलादेश , भारत , मलयेशिया आदि देशों में पंहुच रहे लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं . उनके साथ बीमार लोग हैं , भूख से तड़प रहे बच्चे हैं , चल फिर सकने  से  मजबूर बूढ़े हैं , गर्भवती महिलायें हैं और दुधमुंहे   नवजात शिशु हैं . बड़ी संख्या में  भारत में भी म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थी पंहुच रहे  हैं. मौत से भाग कर नदी, नाले, पहाड़ , जंगल के  रास्ते अनिश्चय की दिशा में  भाग रहे लोगों को कहीं जाने का ठिकाना  नहीं है .

बड़ी संख्या में लोग भारत भी आ रहे  हैं.  हमारी सरकार ने साफ़ कर दिया है कि इन लोगों को अपने देश में ठिकाना  नहीं दिया जाएगा.  भारत के गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आधिकारिक बयान दे दिया है और कहा  है कि म्यांमार के अराकान  प्रांत से आ रहे लोग शरणार्थी  नहीं  हैं , वे गैरकानूनी तरीके से आ रहे लोग हैं .  उनको देश की सीमा के  अन्दर नहीं आने दिया जाएगा . म्यांमार से लगे राज्यों की सीमा चौकसी बढ़ा दी गयी  है .भारत सरकार के रुख से एकदम साफ़  है कि रोहिंग्या शरणार्थी भारत में नहीं आ सकते  और जो पहले से आ चुके हैं ,उनको देश से निकाल दिया जाएगा . जो  हालात अराकान में है उसमें वे अपने घर तो नहीं जा सकते , समझ में नहीं आता कि उनको भेजा कहाँ जाएगा .

अपनी जान की हिफाज़त की मांग करते हुए कुछ  रोहिंग्या शरणार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई  है.  अपने हलफनामे में  दो रोहिंग्या लोगों ने कहा है कि अगर  उनके बीच से कोई बदमाशी कर रहा हो तो उसको तो देश से निकाल  दिया जाए या सज़ा दी जाए लेकिन  जो लोग मौत से भाग कर यहाँ शरण लेकर अपनी जान बचा रहे हैं उनको वापस न भेजा  जाए क्योंकि  वहां तो निश्चित मौत उन लोगों का इंतज़ार कर रही है.  जिन दो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है वे करीब पांच-छः साल से भारत में शरण लिए हुए  हैं.  उन्होंने  बाहलफ बयान दिया है कि उन दोनों के खिलाफ कोई भी मामला कहीं भी दर्ज नहीं है , यहाँ तक  उनकी जानकारी में किसी भी  रोहिंग्या के खिलाफ कोई मामला नहीं है. उनकी वजह से  राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई ख़तरा नहीं है . फरियादियों ने कहा है कि पता लगा है कि सरकार ऐसे चालीस हज़ार रोहिंग्या शरणार्थियों का पता लगाएगी और उनको  देश से निकाल देगी . उन्होंने प्रार्थना की है कि हालांकि भारत ने शरणार्थियों के अंतर राष्ट्रीय कन्वेंशन पर दस्तखत नहीं किया है लेकिन मुसीबतज़दा लोगों की  हमेशा  ही मदद करता रहा है . प्रार्थना की गयी है कि वे भारत में रहने या स्वतंत्र रूप से कहीं  भी आने जाने के अधिकार की मांग नहीं कर रहे हैं .  उनको अपनी हिफाज़त में केवल  तब तक रहने दिया जाय जब तक कि उनके देश में  उनकी जान  पर मौत का साया मंडरा रहा है . उन्होंने कहा कि भारत में  उनको किसी तरह का  अधिकार नहीं चाहिए .  रोहिंग्या फरियादियों ने अपील की है कि जिस तरह  से भारत में तिब्बत और श्रीलंका से आये शरणार्थियों की जान की हिफाज़त की व्यवस्था है , वही उनको भी उपलब्ध करा दी जाए.  दया की अपील को संविधान की सीमा में रखने की बात भी की गयी है .    याचिका में कहा गया है कि रोहिंग्या अपना वतन  छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि म्यांमार में उनको सिलसिलेवार तरीके से परेशान किया जा रहा है . उनकी मुसीबत का कारण उनका धर्म और उनकी  जातीय पहचान है . इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वे शरणार्थी हैं और  वे अपने देश वापस नहीं जा सकते क्योंकि वहां उनको फिर वही यातना सहनी पडेगी.  सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और अब अगली सुनवाई ३ अक्टूबर   को होगी.

 केंद्र सरकार के सख्त   रुख के कारण रोहिंग्या लोगों का अब भारत में रह पाना मुश्किल है, सुप्रीम कोर्ट से उनको कुछ उम्मीद है. लेकिन देश में उनको लेकर  बड़े पैमाने पर सियासत शुरू हो गयी है . किसी कोने में  पड़े हुए कुछ मौलाना मैदान में आ गए हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेंकने में लग गए हैं . एक मौलाना ने कोलकता की एक मीटिंग में कह  दिया  कर्बला में हम बहत्तर थे लेकिन हमने लाखों का जनाज़ा निकाल दिया . अब कोई इस मौलाना से कहे कि भाई जिस अराकान में इन मुसलमानों   के ऊपर हर तरह की मुसीबत टूट पडी है आप  वहां क्यों नहीं जाते , वहां जाइए और वहां का जो भी यजीद हो उसको खत्म कर के इन गरीब लोगों की जान  बचाइये ., तो बगलें झाँकने लगेंगे . लेकिन यहाँ भारत में जहां हर  तरह से  तबाह रोहिंग्या ने शरण ले  रखी है उनके खिलाफ माहौल बनाकर आपको क्या  मिलेगा . लेकिन वे अपनी हरकत से  बाज़ नहीं  आयेंगें . इन्हीं गैरजिम्मेदार मौलाना साहिबान के मेहरबानी से  देश में चारों तरह सक्रिय हिंदुत्व  के अलमबरदारों को हर मुसलमान के खिलाफ लाठी भांजने का  बहाना मिल जाता  है.   रोहिंग्या के भारत में  रहने के मुद्दे पर टेलिविज़न पर हो रही एक बहस में मैने मन बनाया था कि रोहिंग्या मुसलमानों की मुसीबतों को सही संदर्भ में देश के सामने रखने की कोशिश की जायेगी लेकिन गैरजिम्मेदार के किस्म के लोगों के बयानात शुरू हो गए और सारी बहस रास्ते से भटक गयी . भारत की मौजूदा  सत्ताधारी  पार्टी की तो हमेशा   ही  कोशिश रहती है कि जहाँ भी संभव हो और जहां तक बस चले माले को हिन्दू-मुस्लिम कर देना उनके वोटों के लिहाज़ से सही रहेगा ,इसलिए उनके प्रवक्ता इस तरह की बात हर हाल में करना चाहते  हैं. जाने अनजाने पढ़े लिखे  मुसलमान भी उसी पिच पर बात करने लगते हैं . समझ में नहीं आता  कि एक मुसीबतज़दा समुदाय के प्रति समाज का एक बड़ा हिस्सा इतना निर्दयी क्यों  हो रहा है . रोहिंग्या दुनिया के सबसे ज्यादा खस्ताहाल  लोग हैं .

म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान   सदियों से बर्मा के अरकान प्रदेश में रह रहे हैं लेकिन १९८२ में बर्मा की फौजी हुकूमत ने उनकी नागरिकता छीन ली और ऐलान कर दिया कि वे  बर्मा के नागरिक नहीं हैं .  बर्मा में करीब १३५ जातीय समूहों को सरकारी मान्यता मिली हुयी  है लेकिन रोहिंग्या को उस  श्रेणी में नहीं रखा गया है . इसके पहले जब बर्मा में  लोकतंत्र शासन था तो उनकी इतनी दुर्दशा नहीं थी . बर्मा में करीब सवा सौ साल  ( १८२४ - १९४८ ) अंग्रेज़ी राज रहा था , उस दौर में  वहां बड़ी संख्या में भारत से मजदूर गए थे .  अंग्रेजों ने बर्मा को भारत के  एक राज्य के रूप में रखा था इसलिए इन लोगों को उस समय विदेशी नहीं माना गया  था, उनका आना  जाना  अपने  ही देश में  आने जाने जैसा था .  लेकिन इन लोगों के वहां जाकर काम करने और बसने को वहां के स्थानीय लोगों ने स्वीकार नहीं किया था .आज म्यांमार के शासक उसी  मुकामी सोच के तहत  इन लोगों को अपने देश का नागरिक नहीं मानते .म्यांमार की हुकूमत  इन लोगों  को अभी भी  रोहिंग्या नहीं मानती , वे इनको बंगाली घुसपैठिया  ही बताते हैं .

१९४८ में म्यांमार ( बर्मा ) की आज़ादी के बाद रोहिंग्या को कुछ दिन सम्मान मिला .  इस समुदाय के कुछ लोग संसद  के सदस्य  भी हुए , सरकार में भी शामिल हुए लेकिन १९६२ में  फौजी हुकूमत की स्थापना के बाद सब कुछ बदल गया .  कई पीढ़ियों से यहाँ रह रहे लोगों को भी विदेशी घोषित कर दिया गया . नतीजा यह हुआ कि उनको नौकरी आदि मिलना बंद हो गया . रोहिंग्या म्यांमार के चुनावों में वोट नहीं दे सकते .

मौजूदा मुसीबत की शुरुआत अक्टूबर २०१६ में शुरू  हुयी जब रोहिंग्या मुसलमानों की  नुमाइंदगी  का दावा करने वाले  और अपने को अरकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी का सदस्य बताने वाले कुछ लोगों ने अगस्त के महीने में म्यांमार की बार्डर पुलिस के ९ कर्माचारियों को मार डाला . उसके बाद म्यांमार की सेना की टुकड़ियां अरकान के गाँवों में घुसने लगीं और लोगों को प्रताड़ित करने लगीं . सैनिकों ने लोगों को क़त्ल किया, रेप किया और घर जलाए . हालांकि यह सब काम म्यांमार की सेना २०१३ से ही शुरू कर चुकी थी लेकिन अक्टूबर २०१६ में उनको  बड़ा बहाना मिल गया . यह भी सच है कि रोहिंग्या समुदाय में कुछ लोगों ने हथियार उठा लिया है लेकिन सेना उनको तो पकड़ नहीं पाई  , अलबत्ता गांवों में रह रहे निहत्थे मुसलमान मर्दों को  मार डालने का सिलसिला लगातार चलता  रहा.रोहिंग्या की मुसीबत में जो इंसान  सबसे घटिया नज़र आ रहा है उसका नाम  है म्यांमार की स्टेट चांसलर आंग  सां सू ची. वे  रोहिंग्या की समस्याओं पर कोई बात करने को तैयार नहीं हैं . वे इन लोगों को आतंकवादी कहती  हैं .यह  बेशर्मी की हद है  कि दुनिया भर में  पनाह मांग रहे गरीब, भूखे ,  बूढ़े बच्चे , औरतें उनकी नज़र में आतंकवादी हैं . उनको याद रखना चाहिए कि एक समय था जब जब आंग सां सू ची भी अपने वतन के  बाहर ठोकर खा रही थीं और भारत समेत पूरी दुनिया उनकी और उनके लोगों की भलाई की बात करती थी . तब म्यांमार की फौजी हुकूमत उनको आतंकवादियों का नेता कहती थी .  अगर उस वक़्त  दुनिया ने  उनको भी वैसे ही ठुकराया होता जैसे वे अनाथ रोहिंग्या  म्यांमार के निवासियों को ठुकरा रही हैं तो वे आज कहाँ होतीं.  इस सारी  मुसीबत में बंगलादेश की  प्रधानमंत्री शेख  हसीना एक  महान नेता के रूप में पहचानी जा रही हैं और शरणार्थियों को  संभाल रही हैं. भारत के प्रधानमंत्री के पास भी  मौक़ा है कि वे दुनिया के बड़े  नेता के रूप में अपने को स्थापित कर लें लेकिन अभी तक भारत सरकार का रुख मानवता के बहुत बड़े पक्षधर के रूप में नहीं आया है .आगे शायद हालात कुछ  बदलें.

डॉ एस के सरीन मेरे लिए किसी फ़रिश्ते से कम नहीं .

शेष नारायण सिंह

२७ सितम्बर २०१६  के दिन मेरे  डाक्टर  ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था . मेरे लिए डॉ सरीन फ़रिश्ता  हैं . २८ दिन से मेरा बुखार उतरा नहीं था. मैं ११ सितम्बर को वसंत कुञ्ज,नई दिल्ली के आई एल बी एस ( ILBS) अस्पताल में दाखिल हुआ था . जब मैं उस अस्पताल  में गया था तो मेरी हालत बहुत ही खराब  थी . बाकी तो सब ठीक हो गया लेकिन बुखार नहीं उतर रहा  था. कैंसर , टीबी, आदि भयानक बीमारियों के टेस्ट हो गए थे , सब कुछ  रूल आउट हो गया था लेकिन बुखार? डॉ एस के सरीन  इलाज में नई नई खोज के लिए दुनिया  भर में विख्यात हैं  .गैस्ट्रो इंटाइटिस का सबसे सही इलाज उनके नाम पर रजिस्टर्ड है.  दुनिया के कई  अस्पतालों में ' सरीन प्रोटोकल ' से ही इस बीमारी का इलाज किया जाता  है .   मेरे सैकड़ों टेस्ट हो चुके थे लेकिन बुखार का कारण पता नहीं लग रहा था. डॉ सरीन ने इम्पिरिकल आधार पर नई दवा तजवीजी और इलाज शुरू कर दिया  . तीन दिन के अन्दर बुखार खत्म . इसलिए २७  सितम्बर २०१६ को मैं अपने पुनर्जीवन की शुरुआत मानता हूँ . पांच अक्टूबर २०१६ के दिन जब मुझे अस्पताल से  छुट्टी मिली तो मेरे  डाक्टर ने कहा था कि " अब आप जाइए फिजियोथिरैपी होगी और आप चलना फिरना शुरू कर देंगें . बस एक बात का ध्यान रखना --- "अगर बुखार हो या उल्टी आये तो बिना किसी से  पूछे सीधे अस्पताल आ जाइएगा, मुझे या किसी और से संपर्क करने की कोशिश भी मत करना . सिस्टम अपना काम करेगा . मुझे  तुरंत पता लग जाएगा ."  ऐसी नौबत नहीं आयी , फ़रिश्ते का हाथ जो मेरे ऊपर था . आज एक साल बाद जब मेरे दोस्त कहते हैं कि अब आप पहले से भी ज्यादा स्वस्थ लग रहे हैं तो डॉ एस के सरीन एक सम्मान में सर झुक जाता  है.  डॉ सरीन मेडिकल एथिक्स बड़े साधक हैं .अपने देश में अगर इसी तरह के मेडिकल एथिक्स के बहुत सारे साधक हर अस्पताल में हों तो अपने देश की  स्वास्थ्य व्यवस्था में क्रान्ति आ सकती  है. सितम्बर २०१६ के बाद की अपनी ज़िंदगी को मैं डॉ सरीन की तपस्या का प्रसाद मानता हूँ और इसको सबके कल्याण के लिए समर्पित कर चुका हूँ . 

हिंदी के विकास के लिए उसको बच्चों की भाषा बनाना बहुत ही ज़रूरी है

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शेष नारायण सिंह

इस साल का हिंदी दिवस और सरकारी दफ्तरों का हिन्दी पखवाड़ा बीत गया .  नई दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में खूब आना जाना हुआ. हर जगह हिंदी पखवाडा का बैनर लगा था. लेकिन वहां काम करने वालों से बात करने पर वही हिंदी सुनने को मिली जिसको दिल्ली के एक प्रतिष्ठित हिंदी अखबार ने असली हिंदी बताने का बीड़ा उठा रखा है . हिंदी पखवाड़े के दौरान नज़र आई एक भाषाई बानगी ," यू नो, आई वेरी मच लाइक हिंदी लैंग्वेज। मैं हिंदी बोलने वालों को एप्रिसिएट करता हूँ।"  इस हिंदी को हिंदी भाषा के विकास का संकेत मानने  वाले वास्तव में भाषा की हत्या कर रहे हैं . सच्ची बात यह है कि इस  तरह की भाषा का  इस्तेमाल करके वे लोग अपनी धरोहर और भावी  पीढ़ियों के विकास पर ज़बरदस्त हमला कर रहे हैं . ऐसे लोगों की चलते ही बहुत बड़े पैमाने पर भाषा का भ्रम फैला हुआ  है.  आम धारणा फैला  दी गयी है कि भाषा सम्प्रेषण और संवाद का ही माध्यम है . इसका अर्थ यह हुआ कि यदि भाषा दो व्यक्तियों या समूहों के बीच संवाद स्थापित कर सकती है और जो कहा जा  रहा है उसको समूह समझ रहा है जिसको संबोधित किया जा रहा है तो भाषा का काम हो गया . लोग कहते  हैं कि भाषा का यही काम है  लेकिन यह बात सच्चाई से बिलकुल परे है . यदि भाषा केवल बोलने और समझने की  सीमा तक सीमित कर दी गयी तो पढने और लिखने का काम कौन करेगा . भाषा को यदि  लिखने के काम से मुक्त कर दिया गया तो   ज्ञान को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा . भाषा को जीवित रखने के लिए पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि श्रुति और स्मृति का युग अब नहीं है . भाषा  सम्प्रेषण का माध्यम है लेकिन वह धरोहर और मेधा की वाहक भी  है .  इसलिए भाषा को बोलने ,समझने, लिखने और पढने की मर्यादा में ही रखना ठीक रहेगा . यह  भाषा की प्रगति और   सम्मान के लिए सबसे आवश्यक शर्त है . भाषा के लिए समझना और बोलना सबसे छोटी भूमिका है .  जब तक उसको पढ़ा  और लिखा नहीं जाएगा तब तक वह  भाषा  कहलाने की अधिकारी ही नहीं होगी. वह केवल बोली होकर रह जायेगी .  यह बातें सभी भाषाओं के लिए सही है  लेकिन हिंदी भाषा  के लिए ज्यादा सही  है. आज जिस तरह का विमर्श हिन्दी के बारे में देखा जा रहा है वह हिंदी के संकट की शुरुआत का संकेत माना जा सकता है. हिंदी  में अंग्रेज़ी शब्दों को डालकर उसको  भाषा के विकास की बात करना  अपनी हीनता को स्वीकार करना  है . हिंदी को एक वैज्ञानिक सोच की भाषा और सांस्कृतिक थाती  की वाहक बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे  भाषाविद, राहुल देव   का कहना  है  कि, "हिंदी  समाज वास्तव में एक आत्मलज्जित समाज है . उसको अपने आपको हिंदी वाला कहने में शर्म आती है  . वास्तव में अपने को दीन मानकर ,अपने दैन्य को छुपाने के लिए वह अपनी हिंदी में अंग्रेज़ी  शब्दों को ठूंसता है " इसी तर्क के आधार पर हिंदी की वर्तमान स्थिति को समझने का प्रयास किया  जाएगा.

 हिंदी के बारे में एक और भाषाभ्रम भी बहुत बड़े स्तर पर प्रचलित है .  कहा जाता है कि भारत में टेलिविज़न और सिनेमा  पूरे देश में हिंदी का विकास कर रहा है . इतना ही नहीं इन  माध्यमों के  कारण विदेशों में भी  हिंदी का विस्तार हो रहा है. लेकिन इस तर्क में दो  समस्याएं हैं. एक तो यह कि सिनेमा टेलिविज़न की हिंदी भी वही वाली है जिसका उदाहरण ऊपर दिया गया है  और दूसरी  समस्या  यह है कि बोलने या समझने से किसी भाषा का  विकास नहीं हो सकता . उसको  लिखना और बोलना बहुत ज़रूरी है , उसके बिना फौरी तौर पर संवाद तो  हो जाता है लेकिन उसका कोई  स्वरुप तय नहीं होता.  टेलिविज़न और सिनेमा में पटकथा या संवाद लिखने वाले बहुत से ऐसे  लोग हैं  जो हिंदी की सही समझ रखते हैं लेकिन शायद उनकी कोई मजबूरी होती है  जो उल्टी सीधी भाषा लिख देते हैं . हो   सकता है कि उनके अभिनेता या निर्माता उनसे वही मांग करते हैं .  इन लेखकों को प्रयास करना चाहिए कि निर्माता निदेशकों को यह समझाएं कि यदि सही भाषा लिखी गयी तो भी बात और अच्छी हो जायेगी . यहाँ डॉ चन्द्र प्रकाश द्विवेदी  की फिल्मों का उदाहरण  दिया जा सकता  है जो भाषा के बारे में बहुत ही सजग रहते हैं. अमिताभ बच्चन की भाषा भी एक अच्छा उदाहरण है .  सिनेमा के संवादों में उनकी हिंदी को सुनकर भाषा की क्षमता का अनुमान लगता  है .सही हिंदी बोलना असंभव नहीं है ,बहुत आसान  है. अधिकतर सिनेमा कलाकार निजी बातचीत में अंग्रेज़ी बोलते पाए जाते हैं जबकि उनके रोजी रोटी का साधन  हिंदी सिनेमा ही है. पिछले दिनों एक टेलिविज़न कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौट की भाषा सुनने का अवसर मिला , जिस तरह से उन्होंने हिंदी शब्दों और मुहावरों का प्रयोग किया ,उसको टेलिविज़न और  सिनेमा वालों को  उदाहरण के रूप में प्रयोग करना चाहिए .  एक अन्य अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी बहुत अच्छी भाषा बोलते देखी और सुनी गयी हैं . . डॉ  राही मासूम  रज़ा ने टेलिविज़न और सिनेमा के माध्यम से सही हिंदी को पूरी दुनिया में  पंहुचाने  का जो काम किया है ,उस पर किसी भी भारतीय को गर्व हो सकता  है. कुछ दशक पहले  टेलिविज़न पर दिखाए गए उनके धारावाहिक , ' महाभारत ' के संवाद  हमारी भाषाई धरोहार का हिस्सा बन चुके हैं.  टेलिविज़न बहुत बड़ा माध्यम है , बहुत बड़ा उद्योग है . उसका समाज की भाषा चेतना पर बड़ा असर पड़ता है . लेकिन सही भाषा बोलने वालों की गिनती उँगलियों पर की जा सकती है .दुर्भाग्य की बात यह है कि  आज इस माध्यम के कारण  ही बच्चों के  भाषा संस्कार बिगड़ रहे  हैं. छतीसगढ़ हिंदी साहित्य सम्मलेन के  अध्यक्ष ललित सुरजन का कहना है  कि " टेलिविज़न वालों से उम्मीद की जाती है कि वह भाषा को परिमार्जित करे और  भाषा का संस्कार देंगे लेकिन वे तो भाषा  को बिगाड़ रहे  हैं . हिंदी के अधिकतर टेलिविज़न चैनल  हिंदी और अन्य भाषाओं में विग्रह पैदा कर  रहे  हैं. हिंदी के अखबार भी हिंदी को बर्बाद कर रहे हैं  . यह  आवश्यक है कि औपचारिक मंचों से सही हिंदी बोली जाए अन्यथा हिंदी को बोली के स्तर तक सीमित कर दिया जाएगा ".

आज टेलिविज़न की कृपा से छोटे बच्चों की भाषा का  प्रदूषण हो रहा है .बच्चे  सोचते  हैं कि जो भाषा टीवी पर सुनायी पड़  रही है ,वही हिंदी है .माता पिता भी अंग्रेज़ी ही बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि स्कूलों का दबाव रहता है . देखा गया है कि बच्चों की पहली भाषा तो अंग्रेज़ी हो ही चुकी है .बहुत भारी फीस लेने वाले स्कूलों में  अंग्रेज़ी बोलना अनिवार्य है . अपनी भाषा में बोलने वाले बच्चों को दण्डित किया जाता है. एक महंगे स्कूल  के हिंदी समर्थक मालिकों की बातचीत के एक अंश पर ध्यान देना ज़रूरी  है ." हम अपनी ही कंट्री में हिंदी को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो और कौन करेगा ? मैंने अपने स्कूल में हिंदी बोलने वालों पर सिर्फ हंड्रेड रुपीज़ फाइन का प्रोविजन रखा है, अदरवाइज दूसरे स्कूल टू हंड्रेड रुपीज़ फाइन करते हैं। "   यह दिल्ली के किसी स्कूल की बातचीत   है . देश के  अन्य क्षेत्रों में भी यही दुर्दशा होगी.  बच्चों की मुख्य भाषा अंग्रेज़ी हो जाने के संकट बहुत ही भयावह  हैं. साहित्य ,संगीत आदि की बात तो बाद में आयेगी ,अभी तो बड़ा संकट दादा-दादी, नाना-नानी से संवादहीनता की स्थिति   है. आपस में बच्चे अंग्रेज़ी में बात  करते हैं ,  स्कूल की भाषा अंग्रेज़ी हो ही चुकी है , उनके  माता पिता  भी आपस में और बच्चों से अंग्रेज़ी में बात करते हैं नतीजा यह होता है कि बच्चों को अपने  दादा-दादी से बात  करने के लिए हिंदी के शब्द तलाशने पड़ते हैं .  जिसके कारण संवाद में निश्चित रूप से कमी आती है  .यह स्पष्ट तरीके से नहीं दिखता लेकिन  बूढ़े लोगों को तकलीफ बहुत होती है. यह मेरा भोगा हुआ यथार्थ है . मेरे पौत्र  ने अपने स्कूल और अपने पड़ोस में रहने वाले अपने मित्रों से बहुत गर्व से  बताया था कि " माई  बाबा नोज़ इंगलिश ". यानी बच्चा अपने बाबा को अंग्रेज़ी का ज्ञाता बताकर वह अपने को या तो औरों से श्रेष्ठ बता रहा था या यह कि अपने दोस्तों को बता रहा था कि मेरे बाबा भी आप लोगों के बाबा की तरह ही जानकार  व्यक्ति हैं .शायद  उसके दोस्तों के बाबा दादी अंग्रेज़ी जानते होंगें .

एक समाज के रूप में हमें  इस स्थिति को संभालना पडेगा . बंगला, तमिल, कन्नड़ , तेलुगु . मराठी आदि भाषाओं के इलाके में रहने वालों को  अपनी भाषा की श्रेष्ठता पर गर्व होता है. वे अपनी भाषा में कहीं भी बात करने में लज्जित  नहीं  महसूस करते लेकिन हिंदी में यह संकट  है .  इससे हमें  अपने  भाषाई संस्कारों को मुक्त करना  पडेगा.  अपनी भाषा को बोलकर श्रेष्ठता का अनुभव करना भाषा के  विकास  की बहुत ही ज़रूरी शर्त  है.  इसके लिए  पूरे प्रयास से हिंदी को रोज़मर्रा की भाषा , बच्चों की भाषा  और बाज़ार की भाषा बनाना बहुत ही ज़रूरी है . आज देश में  बड़े व्यापार की भाषा अंग्रेज़ी है , वहां उसका प्रयोग किया जाना चाहिए . हालांकि वहां भी अपनी मातृभाषा का प्रयोग किया जा सकता  था . चीन और जापान ने अपनी भाषाओं को ही बड़े  व्यापार का माध्यम बनाया और आज हमसे बेहतर आर्थिक विकास के उदाहरण बन चुके हैं . अंग्रेज़ी सीखना ज़रूरी है  तो वह  सीखी जानी चाहिए , उसका साहित्य पढ़ा जाना  चाहिए, अगर ज़रूरी है तो उसके माध्यम से वैज्ञानिक और जानकारी जुटाई जानी चाहिए लेकिन भाषा की श्रेष्ठता के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए . भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात   सनातन सत्य है कि ' निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल '. भाषा की चेतना से ही पारिवारिक जीवन को और सुखमय बनाया जा सकता  है . हमारी परम्परा की वाहक भाषा ही होती है . संस्कृति, साहित्य , संगीत सब कुछ भाषा के ज़रिये ही अभिव्यक्ति  पाता है ,इसलिए हिंदी भाषा को उसका गौरवशाली स्थान दिलाने के लिए हर स्तर से हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए .

राहुल गांधी ने खुद को अहंकारी बताकर बीजेपी को चिंतित कर दिया .

शेष नारायण सिंह

अमरीका के बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में दिया गया राहुल गांधी का भाषण अमरीका  में तो बहुत  चर्चा में नहीं आया  होगा  लेकिन अपने देश में सत्ताधारी पार्टी का ध्यान खींचने में सफल रहा है .  भारतीय समय के अनुसार सुबह सात बजे राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया . ज़ाहिर है एकाध घंटे तो सवाल जवाब आदि में बीत ही गया होगा . और भारत की सत्ताधारी पार्टी ने उसको नोटिस किया और १२ बजे बीजेपी की बहुत ही  सशक्त प्रवक्ता रह चुकी , स्मृति इरानी राहुल गांधी के भाषण पर बीजेपी मुख्यालय में टिप्पणी कर रही थीं. उसके बाद भी बीजेपी वालों ने राहुल गांधी को हलके में नहीं लिया .अगले दिन भी कई मंत्रियों ने राहुल गांधी के बर्कले संवाद की खिल्लियाँ उड़ाईं . बीजेपी में आम तौर पर राहुल गांधी  गंभीरता से नहीं लिया जाता है . वैसे आडवानी युग में भी ऐसा हुआ था .  बीजेपी के बड़े नेता सोनिया  गांधी को भी गंभीरता से नहीं लेते थे. अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवानी सोनिया गांधी की  किसी बात पर टिप्पणी नहीं करते थे. सुषमा स्वराज और उमा भारती को ही सोनिया  गांधी को जवाब देने का ज़िम्मा दिया जाता था .  जब २००४ में सोनिया  गांधी के प्रधानमंत्री   बनने की सम्भावना साफ़  नज़र आने लगी तो उनको रोकने के लिए सुषमा स्वराज ने सिर मुंडवाने की योजना बना  ली थी . १९९८ में कांग्रेस की कमान संभालने के बाद जब सोनिया गांधी कर्णाटक के बेल्लारी से लोकसभा का चुनाव लड़ने गयीं तो  उनके खिलाफ बीजेपी ने सुषमा स्वराज को ही उतारा था, २००४  तक सोनिया  को औकात बताने का काम सुषमा स्वराज ही करती थीं.लेकिन २००४ में जब उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को बेदखल कर दिया तो बीजेपी को लगा  कि खेल बदल गया है . राहुल गांधी को भी इसी तरह से हलके में लिया जा रहा था ,लेकिन बर्कले वाले भाषण के बाद नई दिल्ली के सत्ता के गलियारों में  उनको गंभीरता से लेने की हवा साफ़  महसूस की जा सकती है .

राहुल गांधी के भाषण में मौजूदा सरकार और  प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बहुत सी पाजिटिव बातें भी कही गयीं . राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश के आई   आई टी से पढ़कर निकले लोग दुनिया भर में टेक्नालोजी के लीडर हैं .. कैलिफोर्निया में ही  सिलिकान वैली है  . राहुल गांधी ने कहा कि वहां भी आई आई टी वालों का बहुत ही सम्मानजनक स्थान है . उन्होंने कहा की हमें गर्व  है कि हमने करोड़ों लोगों को गरीबी की मुसीबत से बाहर निकाला है . दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई भी लोकतांत्रिक  देश नहीं है जिसने इतने कम समय में इतने ज्यादा लोगों  को गरीबी से बाहर निकाला हो. इतिहास में पहली बार ऐसा नज़र आ रहा है कि भारत गरीबी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा और अगर हम  ऐसा कर सके तो मानवता को भारत पर गर्व होगा . उन्होंने कहा कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को क्रांतिकारी बदलाव ,की दिशा में डाल दिया   गया  है. हमारे यहाँ जितने मोतियाबिंद और हृदय के आपरेशन होते हैं , उतने दुनिया भर में कहीं नहीं होते . हमारे पास जानकारी का जो ज़खीरा है उससे पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा . हमारी आबादी में जो विविधता है उसके ज़रिये हम हर तरह के डी एन ए की विविधता का अध्ययन कर रहे हैं .जो इक्कीसवीं सदी की बीमारियों को खत्म करने में बहुत काम आयेगा .भारत एक ऐसे  रस्ते पर चल पड़ा है जहां असफल होने का विकल्प नहीं है , उसको हर हाल में सफल होना  है. भारत , अपने एक सौ तीस करोड़ लोगों को दुनिया की अर्थव्यवस्था से जोड़ने की कोशिश कर रहा  है. यह काम  बहुत ही शान्ति प्रिय तरीके से किया जा रहा  है  क्योंकि अगर यह प्रक्रिया टूट गयी तो बहुत बुरा होगा. भाषण का यह अंश सुनकर लग रहा  था कि राहुल गांधी भारत, उसकी सरकार और उसके प्रधानमंत्री की तारीफ़ के पुल   बांधे जा रहे हैं  .

लेकिन भाषण शुरू होने के करीब दस मिनट  बाद उन्होंने ऐलान किया कि अब तक वे पाजिटिव बातें कर रहे थे ,अब नेगेटिव शुरू करेंगे . और वहीं से बीजेपी वालों  को गुस्सा लगना शुरू हो गया . उन्होंने  कहा कि हमारी विकास की रफ़्तार  को नकारात्मक उर्जा बर्बाद कर सकती है . नफ़रत,क्रोध, हिंसा  और ध्रुवीकरण की राजनीति भारत में आज नज़र आने लगे  हैं . हिंसा और नफरत  लोगों को सही दिशा में काम नहीं करने दे रहे  हैं.  उदार पत्रकार मारे जा रहे हैं , दलित और मुसलमान मारे जा रहे हैं , अगर किसी के बारे में यह शक हो गया कि उसने बीफ खा लिया है तो उसकी भी खैर   नहीं है .  राहुल ने जोर देकर कहा कि यह सब भारत का बहुत नुक्सान कर रहा है . सरकार की नोटबंदी की नीति ने अर्थव्यवस्था का  भारी नुक्सान किया है .जीडीपी में दो प्रतिशत का नुक्सान हो गया है . इसी तरह की बातें बीजेपी को नागवार  गुज़री हैं .

राहुल गांधी  का भाषण पहले से तैयार किया गया रहा  होगा , लेकिन सवालों के जवाब में जो बातें उन्होंने कहीं वह उनकी राजनीति और भारत की स्थिति के बारे में उनके दृष्टिकोण को प्रमुखता से रेखांकित करती हैं  . बातचीत में राहुल गांधी ने जो बातें कहीं वे बीजेपी के नेतृत्व के लिए अनुचित जान पडीं. भारत की विदेशनीति के बारे में उन्होंने कहा कि यू पी  ए की डिजाइन ऐसी थी जिसमें  रूस, इरान, चीन आदि पड़ोसी देशों से अच्छे  सम्बन्ध बनाने की बात थी लेकिन मौजूदा  बैलेंस भारत को कमज़ोर कर सकता है .शायद उनका इशारा अमरीका और इजरायल से बढ़ रही दोस्ती की तरफ था  . प्रधानमंत्री  मोदी की   भाषण  देने की योग्यता की राहुल गांधी ने तारीफ़ की लेकिन साथ ही उन पर हमला भी कर  दिया . उन्होंने कहा कि " नरेंद्र मोदी मेरे प्रधानमंत्री हैं , वे भाषण अच्छा देते हैं लेकिन लोगों से बात नहीं करते . मैंने संसद सदस्यों से सुना है कि वे अपने लोगों से भी संवाद नहीं स्थापित करते ."  राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कश्मीर में सरकार बनाने के लिए पीडीपी से  समझौता करके देश ने बहुत बड़ी रणनीतिक कीमत चुकाई और और वह राष्ट्र का नुक्सान है . उन्होंने दावा किया कि २०१३ तक उनकी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की कमर तोड़ दी थी , यह काम पंचायती राज चुनाव, माहिलाओं के आत्म सहायता संगठनों और राज्य के नौजवानों को रोज़गार देकर  किया गया था . २००४ में जब हमारी सरकार आई तो कश्मीर में आतंकवाद का बोलबाला था और जब हमारी पार्टी ने सत्ता छोडी तो वहां शान्ति थी .  राहुल गांधी की इस बात ने दिल्ली के सत्ता के केन्द्रों में ज़बरदस्त असर डाला है और  शायद इसलिए जम्मू-कश्मीर के नेता और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री  जितेन्द्र सिंह ने नाराजगी जताई है .पीडीपी से समझौते के मुख्य सूत्रधार बीजेपी महासचिव राम माधव ने भी राहुल गांधी के कश्मीर वाले बयान की कठोर आलोचना की है . एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि हमारी पार्टी में २०१२ में बहुत ही अहंकार आ गया और हमने लोगों से बातचीत  करना बंद कर दिया . पार्टी का संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमने दंभ के कारण उसको नज़रंदाज़ किया . राहुल गांधी की यह बात उनके कैलीफ़ोर्निया  संवाद को बहुत ही अहम बना देती है . दिल्ली के  हर राजनीतिक विश्लेषक को मालूम था कि कांग्रेस  का नेतृत्व , खासकर राहुल गांधी और उनके आसपास मौजूद लोग बहुत ही दम्भी हो  गए थे और पार्टी के आम कार्यकर्ता  से तो संवाद की  स्थिति बहुत पहले ही ख़त्म हो गयी  थी, २०१२ के बाद पार्टी के बड़े नेता भी याचक की तरह पेश किये जाने लगे थे. . उनकी बात को सुनकर बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ जाना राहुल गांधी की शख्सियत का हिस्सा बन गया था  . इसी  का एक प्रमुख उदाहरण दिल्ली के प्रेस क्लब में मनमोहन सरकार के एक बिल को फाड़कर फेंक देना  भी शामिल है. बिल फाड़ने के वक़्त उनके साथ दिल्ली के कांग्रेस नेता अजय माकन मौजूद थे . अजय माकन उस वक़्त मीडिया के इंचार्ज थे. श्री माकन को मीडिया का इंचार्ज बनाना भी  राहुल गांधी के अहंकार का एक नमूना था .  जयपुर चिंतन शिविर  के पहले कांग्रेस  ने तय किया था कि कांग्रेस पार्टी   मीडिया के ज़रिये  जनता  से संवाद का एक वैज्ञानिक तरीका अपनायेगी . जयपुर चिंतन शिविर में मूल रूप से पांच विषयों पर चर्चा की योजना थी . यह विषय बहुत पहले तय कर दिए गए थे।  इन विषयों पर पार्टी के  शीर्ष नेताओं और कुछ नौजवान नेताओं के बीच में गहन चर्चा  भी हो चुकी थी   जो पांच विषय चुने  गए हैं उनमें सामाजिक आर्थिक चुनौतियां, संगठन को ठीक करना, राजनीतिक प्रस्ताव , विदेश नीति से संबंधित ग्रुप और महिला सशक्तीकरण जैसे मुद्दे थे.  जयपुर की चर्चा के आधार पर आगामी  कार्यक्रम बनाया जाना था . २०१४ के  लोकसभा चुनाव  का मैनिफेस्टो भी जयपुर चिंतन के आधार पर ही बनाने की बात थी .. हर विषय की कमेटी थी और सोनिया गांधी की  सलाह से  सब कार्य हो रहा था. उम्मीद की जा रही थी कि मीडिया से अच्छे सम्बन्धों के लिए चर्चित  एक बड़े नेता को मीडिया का इंचार्ज बनाया जायेगा क्योंकि उन्होंने कई महीने तक सभी सभी पक्षों से बात करके एक योजना बनाई थी . जयपुर से रिपोर्ट कर रहे हम जैसे पत्रकारों को सब मालूम था लेकिन जब मीडिया इंचार्ज की घोषणा हुई तो अजय माकन का नाम घोषित कर दिया गया .  श्री माकन का राजनीतिक कैरियर दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास परवान चढ़ा है. यूनिवर्सिटी बीट के रिपोर्टरों से उनके बहुत अच्छे  सम्बन्ध हैं लेकिन  राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार उनको अच्छी तरह नहीं जानते . नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस और मीडिया के बीच भारी  डिस्कनेक्ट हो गया और कांग्रेस ने जो अच्छे काम भी किये वह जनता  तक नहीं पंहुच सके . जयपुर चिंतन की चर्चा चल ही रही थी कि बीजेपी के गोवा  अधिवेशन में बीजेपी के तत्कालीन  अध्यक्ष राजनाथ सिंह  ने नरेंद्र मोदी को बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया . उसके बाद तो बीजेपी ने मीडिया में हर स्तर पर अभियान शुरू कर दिया . उसके जवाब में कांग्रेस पार्टी की एक ब्रीफिंग  होती थी जिसमें अजय माकन से भी जूनियर कोई नेता  होता था जबकि बीजेपी की तरफ से  रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में  पार्टी के  बड़े  नेता मीडिया से मुखातिब   होते  थे, और   सूचना  पंहुचा सकने के मामले  में बीजेपी बहुत आगे निकल गयी.

यह केवल एक उदाहरण है . ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें राहुल गान्धी का दंभ आड़े आया  और उनकी पार्टी पिछड़ती गयी. तात्पर्य यह है कि कैलिफोर्निया में राहुल गांधी ने अपनी भी कमजोरियों को जिस बेबाकी से स्वीकार किया  वह उनकी पार्टी के लिए खुशखबरी हो सकती है . जो बातें  उन्होंने स्वीकार कीं वह उनकी पार्टी के हर नेता को मालूम है लेकिन किसी की बोलने  की हिम्मत नहीं थी. अब जब उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया है तो इसका मतलब यह है कि वे उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे. लगता है कि बीजेपी की  चिंता का कारण यह भी  है कि अगर कांग्रेस ने अपने आपको ठीक कर लिया और नोटबंदी, बेरोजगारी, जी एस टी  आदि के मोर्चों पैर मौजूदा सरकार की कमियों को जनता तक पंहुचा दिया तो  कहीं मौजूदा सरकार का भी वही हश्र न हो जो शाइनिंग इण्डिया वाली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का  हुआ था .

भयानक बीमारी के एक साल बाद, बिलकुल निजी बात

शेष नारायण सिंह 

आज सुबह से मन बेचैन है . ठीक एक साल पहले ११ सितम्बर २०१६ के दिन ही मेरे बच्चे मुझे ग्रेटर नोयडा के एक कसाई अस्पताल से निकाल कर वंसत कुञ्ज, नई दिल्ली  के Institute of Lever and Biliary Sciences  लेकर गए थे . ३१ अगस्त को मुझे बुखार हो गया था . पड़ोस के एक नामी अस्पताल में दाखिल हो गया . दो दिन बाद ही वहां से छुट्टी मिल गयी . बाद में पता चला कि मुहे चिकनगुनिया था लेकिन उस अस्पताल  के डाक्टर ने वाइरल बुखार  बताकर , अच्छा पैसा लेकर मुझे विदा कर दिया . घर आया तो हालत फिर बिगड़ गयी . एक दूसरे अस्पताल में भर्ती हो गया . चिकनगुनिया की पहचान हो गयी लेकिन इलाज में भारी  लापरवाही शुरू हो गयी. हालत बिगडती गयी . उसके बाद तो पूरे परिवार पर मुसीबतों की बयार बहने लगी. मेरी बड़ी बेटी दिल्ली के अपने घर से अपने सास ससुर और पति के साथ मुझे देखने आ रही थी. कार का एक्सीडेंट हो गया . उसके ससुर जी के हाथ में बड़ा फ्रैक्चर हो गया . वह भी उसी अस्पताल में  भर्ती  हो गए.   जो भी मुझे देखने आता था उसका चेहरा देख कर मुझे शक होने लगा कि मेरी हालत  ठीक  नहीं है .मेरी बेटी  ने अपने भाई को मुंबई में बता दिया कि पापा बहुत बीमार हैं. बेटा अपनी बहू के साथ आ गया . बहू का बहनोई भी मुझे देखने आया था  . उसने भी उन लोगों को फोन पर बिगड़ते हालात की जानकारी दे दी थी. मेरी बहू ने मुझे  देखते ही इस अस्पताल से हटाने की जिद पकड़ ली. लेकिन मैं किसी अपोलो टाइप अस्पताल में जाने को  तैयार नहीं था . इस कसाई अस्पताल वाले इतने गैरज़िम्मेदार थे कि मेरे विजिटर्स को बताना शुरू कर चुके थे कि इनको सेप्टोसेमिया का शक है लेकिन मेरे बच्चों को  नहीं बता रहे थे . मेरी  दूर की एक बहन के पति ने मेरी सेवा के लिए  दो कर्मचारी तैनात कर दिया था . जब उनको पता चला कि मेरी हालत बिगडती जा रही  है तो उन्होंने मुझसे धीरे से कहा कि 'भाई साहब बच्चों की बात मान लीजिये '. इसी बीच मेरे एक बहुत बड़े नेता मित्र का फोन आया . उनको मैं बता नहीं पा रहा था  . फिर मेरे बेटे से उनकी बात हुयी और उन्होने फ़ौरन इंतज़ाम कर दिया. वसंत कुञ्ज वाले अस्पताल के निदेशक डाक्टर एस के सरीन उनके मित्र थे . रविवार का दिन था लेकिन जाते  ही भर्ती हो गयी .  फिर इलाज़ शुरू   हो गया . तीन दिन बाद डॉ सरीन ने कहा  कि अब आप खतरे से बाहर हैं . तब मुझे अंदाज़ लगा कि  मैं खतरे  में था, मेरी हालत बहुत खराब थी .  मेरी छोटी बेटी अपनी नौकरी की परवाह किये बिना  बंगलोर से आ गयी . मेरे भाई  और बहन गाँव से आ गए. मुझसे  छः साल छोटा मेरा भाई  बस जम गया . मेरे और अपनी भाभी के साथ हमेशा खड़ा  रहा. मेरी बहन ने सारा ज़िम्मा उठा लिया . मेरी छोटी बेटी ने अपने छोटे बेटे को अपनी बड़ी बहन के यहाँ दिन में छोड़कर लगभग पूरा समय अस्पताल में बिताया . बड़ी   बेटी के परिवार ने पूरा साथ दिया . मेरी बहू ने इलाज़ और बीमारी का हर स्तर पर मूल्यांकन किया  . ग्रेटर नोयडा के अस्पताल में डाक्टरों की लापरवाही के चलते   बीमारी बहुत बिगड़ गयी थी . सोडियम, किडनी, लिवर , यू टी  आई आदि   भांति भांति की बीमारियाँ हो गयी थीं.  पाँव और कमर की मांशपेशियाँ शिथिल हो गयी थीं, उठकर बैठ पाना असंभव हो गया था. सैकड़ों टेस्ट हुए. डॉ सरीन सब कुछ रूल आउट कर देना चाहते थे . मेरी छोटी बेटी इस बीमारी में मेरी मां बन गयी, बड़ी बेटी सब की गार्जियन बन गयी. हर शुक्रवार को मेरा बेटा मुंबई से दिल्ली आता  रहा  और मेरी बहू इसी बीमारी  में  तीसरी  बेटी बन गयी. सब कुछ रूल आउट करने के चक्कर में डॉ सरीन और डॉ  सुमन लता मेरी रीढ़ की  बायोप्सी  कराना चाहते थे. मेरे बच्चों के बीच  मतभेद हो गया और काफी विवाद  हो गया . शुरू में  मैने भी मना कर दिया था लेकिन डॉ सरीन के आग्रह के बाद वह  भी हो गया . उन्होंने कैंसर और टीबी के भी सारे टेस्ट करवा लिए  और रूल आउट किया . मैं ठीक होकर आ गया .  तीन महीने घर पर रहकर फिजियोथिरेपी करवाई तब चलना फिरना  शुरू हुआ. इस बीच चिंता  रहती थी  कि  जहां काम कर रहा था , वहां कोई  नुक्सान न हो जाए लेकिन देशबंधु और टीवी 18 के अधिकारियों ने  लगातार भरोसा दिलाया कि आप स्वास्थ्य ठीक करिए , सब ठीक हो जाएगा . मेरे खाते में नियमित रूप से  मेरा वेतन आता रहा .

आज एक साल बाद उन घटनाओं को याद करता हूँ तो डर लग जाता है. इस बीमारी के  दौरान  मैंने  सब के चेहरे देखे और मुझे साफ़ लगता था कि  वे लोग  घबडाए हुए थे लेकिन मेरी पत्नी  चौबीसों घंटे अस्पताल में मेरे साथ रहते हुए  कहती रहीं कि सब ठीक  हो जाएगा . आज जो यह ज़िंदगी है यह इन्हीं लोगों की है जिन्होंने इसको बचाया . इंदु , पप्पू, गुड्डी,  टीनीचा, बुलबुल, लालन ,सूबेदार, मुन्नी आज एक साल बाद मन कह रहा है कि तुम सबको एक साथ बैठाकर देखूं . तुम लोगों  ने मुझे बचाया .  वरना आज मैं न होता 

गौरी लंकेश की शहादत ने पत्रकारिता के लिए बहुत सारे सवाल छोड़े हैं .

शेष नारायण सिंह

कर्नाटक की राजधानी बंगलूरू में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या कर दी गयी . ज़ाहिर है उनके  दुश्मनों ने उनको मार डाला.  कौन   हो सकते हैं यह दुश्मन ? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तुरंत आरोप लगा दिया कि आर एस एस और बीजेपी वालों का हाथ हो सकता  है . इस बात में दो राय नहीं  है कि गौरी लंकेश  बीजेपी और  दक्षिणपंथी राजनीति के खिलाफ खूब लिखती थीं . प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी खूब लिखती थीं लेकिन इसका मतलब यह कत्तई नहीं है कि प्रधानमंत्री की पार्टी के  लोग किसी पत्रकार की हत्या कर देंगें . राहुल गांधी के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने  टिप्पणी की है कि जब राहुल गांधी ने ऐलानियाँ बीजेपी और आर एस एस पर आरोप लगा दिया  है तो उनकी पार्टी की सरकार के लिए निष्पक्ष जांच कर पाना बहुत मुश्किल है . लिहाजा जांच किसी  निष्पक्ष एजेंसी से करवाई जानी चाहिए . एक बात साफ़ हो गयी है कि गौरी लंकेश की हत्या के बाद उस पर राजनीति शुरू हो गयी है . राजनीतिक रोटी सेंकने से लोगों को बाज आना चाहिए क्योंकि  अगर  जांच के बाद यह पाया गया कि  गौरी लंकेश की  हत्या उनके लेखन के कारण हुयी  है तो यह बहुत ही गंभीर  मामला है और इसका मतलब सीधे प्रेस और अभिव्यक्ति  की आज़ादी के सवाल से जुड़ जाता है . इसके अलावा उनकी हत्या के बाद  बहुत सारे सवाल एक बार फिर बहस के दायरे में आ  गए हैं .  गौरी लंकेश आर एस एस और बीजेपी के विचारों की धुर विरोधी थीं , उसके खिलाफ खूब जमकर लिखती थीं. उनकी हत्या के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गयी है कि आर एस एस के लोगों ने ही उनकी हत्या की है , एक दूसरा वर्ग भी है जो उनकी हत्या के लिए वामपंथी विचारों के टकराव को ज़िम्मेदार ठहरा रहा है . इस वर्ग में लोग उनके भाई को भी शामिल कर रहे  हैं. इसी वर्ग से यह बात भी कही जा रही है कि कर्नाटक के पड़ोसी राज्य केरल में  आर एस एस के कार्यकर्ताओं की बड़े पैमाने पर राजनीतिक हत्या  हो रही है और उस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए. आरोप लगाए जा रहे हैं कि यह हत्याएं बाएं बाजू की राजनीति  के लोग ही कर रहे हैं . गौरी लंकेश को न्याय मिले इसके लिए ज़रूरी है कि अभी किसी को ज़िम्मेदार ठहराने की जल्दी  नहीं की जानी चाहिए  क्योंकि उस से जांच के काम में बाधा पड़ सकती  है.

अपने देश में प्रेस की आज़ादी की  व्यवस्था  संविधान में ही निहित ही . संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की स्वत्रंत्रता की व्यवस्था दी गयी है, प्रेस की आज़ादी उसी से निकलती  है . इस आज़ादी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत से फैसलों में सही ठहराया है . १९५० के  बृज भूषण बनाम दिल्ली राज्य  और १९६२ के सकाळ पेपर्स  प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन आफ इण्डिया के फैसलों में  प्रेस की अभिव्यक्ति की आज़ादी को मौलिक अधिकार के  श्रेणी में रख दिया  गया है . प्रेस की यह आज़ादी निर्बाध ( अब्सोल्युट ) नहीं है . संविधान के मौलिक अधिकारों वाले अनुच्छेद 19(2) में ही उसकी सीमाएं तय कर दी गई हैं.  संविधान में लिखा है  कि  अभिव्यक्ति की आज़ादी के "अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय-अवमान, मानहानि या अपराध-उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी. "  यानी प्रेस की आज़ादी तो मौलिक अधिकारों के तहत कुछ भी लिखने की आज़ादी  नहीं है . शायद  संविधान के अनुच्छेद १९ (२)  के उन्लंघन के आरोप में ही  गौरी  लंकेश को मानहानि के एक मुक़दमे में सजा भी हो चुकी है और मामला  ऊंची अदालत में अपील में लंबित है.

लेकिन इसके साथ ही  और भी सवाल  उठ रहे  हैं  कि यदि किसी के लेखन से किसी को एतराज़ है और वह मानता है पत्रकार ने 19(2) का उन्लंघन किया  है तो क्या उसको मार डालना  सही है ? . इस तर्क की परिणति बहुत ही खतरनाक है और इसी तर्क से लोकशाही को ख़तरा  है . गौरी लंकेश की हत्या के बाद उनके पुराने लेखों का ज़िक्र किया जा  रहा है जिसमें उन्होंने ऐसी बातें लिखी थीं जो एक वर्ग को स्वीकार नहीं हैं. सोशल मीडिया पर सक्रिय यह वर्ग उनके चरित्र हनन का प्रयास भी कर रहा है और जो कुछ भी उस वर्ग से आ रहा है उसका सन्देश यह है कि गौरी की  हत्या ज़रूरी था और जो हुआ वह ठीक ही हुआ.  आज ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह की प्रवृत्तियों की निंदा की जाये .निंदा हो भी  रही है.  गौरी लंकेश की हत्या के अगले ही दिन देश भर में पत्रकारों ने सभाएं कीं , जूलूस निकाले  , सरकारों से हत्या  जांच की मांग की और तय किया कि मीडिया को निडर रहना है . दिल्ली के  प्रेस क्लब में एक सभा का आयोजन हुआ जिसमें लगभग सभी बड़े पत्रकार शामिल हुए और गौरी लंकेश की ह्त्या करने वालों को फासिस्ट ताक़तों का प्रतिनिधि बताया. कोलकाता प्रेस क्लब के तत्वावधान में प्रेस क्लब से गांधी जी की मूर्ति तक एक जुलूस निकाला . मुंबई में सामाजिक कार्यकर्ता ,पत्रकार, फिल्मकार ,अभिनेत्ता इकठ्ठा हुए और असहमत होने के अधिकार को लोकशाही का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार बताया और  गौरी लंकेश की  हत्या को प्रेस की आज़ादी की हत्या बताया .

असुविधाजनक लेख लिखने के लिए अगर लोगों की हत्या को सही  ठहराया जाएगा तो बहुत ही मुश्किल होगी . लोकतंत्र के अस्तित्व पर ही  सवालिया निशान  लग जाएगा.  इस लोकतंत्र को बहुत ही मुश्किल से हासिल किया  गया है और उतनी ही मुश्किल इसको संवारा गया है . अगर मीडिया जनता को सही बातें और वैकल्पिक दृष्टिकोण नहीं पंहुचाएगा तो सत्ता पक्ष के  लिए भी मुश्किल होगी. इंदिरा  गांधी ने यह गलती १९७५ में की थी. इमरजेंसी में सेंसरशिप लगा दिया था . सरकार के खिलाफ कोई भी खबर नहीं छप सकती थी. टीवी और रेडियो पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में थे , उन के पास  तक  जा सकने वालों में सभी चापलूस होते थे, उनकी जयजयकार करते रहते थे इसलिए उनको  सही ख़बरों का पता  ही नहीं लगता था . उनको  बता दिया गया कि देश में उनके पक्ष में बहुत भारी माहौल है और वे दुबारा भी बहुत ही आराम से चुनाव जीत जायेंगीं .  चुनाव करवा दिया और उनकी राजनीति में १९७७ जुड़ गया  .

प्रेस की आज़ादी सत्ता पक्ष के लिए बहुत ज़रूरी है . सत्ताधारी जमातों को अगर वैकल्पिक दृष्टिकोण नहीं  मिलेंगे तो चापलूस नौकरशाह  और  स्वार्थी नेता  सच को ढांक कर राजा से उलटे सीधे  काम करवाते रहेंगें . भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यह बात बहुत ही   अच्छी तरह  मालूम थी इसीलिए उन्होंने कहा था ," मैं पीत पत्रकारिता से नफरत करता हूँ , लेकिन आपके पीत पत्रकारिता करने के अधिकार की रक्षा के लिए हर संभव कोशिश करूंगा ".लोकतंत्र को अगर जनता के लिए उपयोगी बनाना है  तो सत्ताधारी जमातों  को निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता  को व्यावहारिकता के साथ लागू करने के उपाय करने होंगे .प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी से  यह उम्मीद तो की ही जानी चाहिए  कि वे वह गलतियाँ न करें जो इंदिरा गांधी  ने की थी. इंदिरा गांधी के भक्त और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने प्रेस सेंसरशिप के दौरान नारा दिया था कि  ' इंदिरा इज इण्डिया ,इण्डिया इज  इंदिरा ,' इसी .तरह से जर्मनी के तानाशाह हिटलर के तानाशाह बनने के पहले उसके एक चापलूस रूडोल्फ हेस ने नारा दिया था कि  ,' जर्मनी इस हिटलर , हिटलर इज जर्मनी '.   रूडोल्फ हेस नाजी पार्टी में बड़े पद पर था .मौजूदा शासकों को इस तरह की प्रवृत्तियों से बच कर रहना चाहिए  क्योंकि मीडिया का चरित्र बहुत ही अजीब होता  है . जब इंदिरा गांधी बहुत सारे लोगों को जेलों में बंद कर रही थीं , जिसमें पत्रकार भी शामिल थे तो चापलूसों और पत्रकारों का एक वर्ग किसी को भी आर एस एस या कम्युनिस्ट  पार्टी का सदस्य  बताकर गिरफ्तार करवाने की फ़िराक में रहता था . उस दौर में भी बहुत सारे पत्रकारों ने आर्थिक लाभ के लिए सत्ता की चापलूसी में चारण शैली में पत्रकारिता की . वह ख़तरा आज भी ख़तरा बना हुआ है . चारण पत्रकारिता  सत्ताधारी पार्टियों  की सबसे  बड़ी दुश्मन है क्योंकि वह सत्य पर पर्दा डालती है और सरकारें गलत फैसला लेती हैं . ऐसे माहौल में सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है कि वह मीडिया को निष्पक्ष और निडर बनाए रखने में योगदान करे  . चापलूस पत्रकारों से पिंड छुडाये . इसके संकेत दिखने लगे हैं . एक आफ द रिकार्ड बातचीत में बीजेपी के मीडिया से जुड़े एक नेता ने बताया कि जो पत्रकार टीवी पर हमारे पक्ष में नारे लगाते रहते है , वे उनकी पार्टी का बहुत नुक्सान करते हैं . भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में इस तरह की सोच एक  अच्छा संकेत है . गौरी लंकेश की हत्या की जांच पर अगर सच को  ढंकने की कोशिश करने वालों से बचा लिया गया तो यह देश की  पत्रकारिता  के लिए बहुत  ही अच्छा होगा  .  सरकार को चाहिए कि पत्रकारों के सवाल पूछने के  अधिकार और आज़ादी को सुनिश्चित करे . साथ ही संविधान के अनुच्छेद १९(२) की सीमा में  रहते हुए कुछ भी लिखने की  आज़ादी और अधिकार को सरकारी तौर पर गारंटी की श्रेणी में ला दे . इससे निष्पक्ष पत्रकारिता का बहुत लाभ होगा.  ऐसी कोई व्यवस्था कर दी जाए जो सरकार की चापलूसी करने को  पत्रकारीय  कर्तव्य पर कलंक माने और इस तरह का काम करें वालों को हतोत्साहित करे.

हरियाणा के जन्म की कहानी, आला हाकिम की ज़ुबानी

शेष नारायण सिंह

हरियाणा के विकास में तीन लालों का बहुत अहम योगदान है . देवी लाल, बंसी लाल और  भजन लाल  ने हरियाण को जो स्वरुप दिया , उसी से  हरियाणा की पहचान बनी है .१९६६ के पहले  हरियाणा पंजाब  का हिस्सा था  और  हरियाणा में रहने वाले लोग नहीं चाहते थे कि वे पंजाब से  अलग हों. हरियाणा की स्थापना के लिए किसी ने कोशिश नहीं की थी , बल्कि हरियाणा बन जाने के बाद इस राज्य के लोगों को नया राज्य मिलने से कोई खुशी नहीं हुयी थी, बस लोगों ने नियति मानकर इसको स्वीकार कर लिया था .पंजाबी सूबे की मांग को लेकर मास्टर तारा सिंह और संत फ़तेह सिंह ने जो आन्दोलन चलाया उसी के नतीजे में उनको पंजाब का पंजाबी भाषा के बहुमत वाला इलाका  मिल गया , जो  बच गया उसी में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बन गया .  नये राज्य की राजनीति में शुरू से ही देवी लाल का दबदबा रहा  है . शुरू  से ही हरियाणा की नई विधान सभा के हर सत्र के पहले वहां दल बदल का मौसम आ जाता था, दल बदल की स्वार्थी राजनीति के आदि पुरुष गया लाल की कथा भी बहुत दिलचस्प है. देवी लाल ने राव बीरेंद्र सिंह की सरकार को  गिराने के लिए  १९६७ में दल बदल की ललित कला का सफल प्रयोग किया था .उसी दौर में विधायक हीरा नन्द आर्य ने पांच बार दल बदला, उन दिनों के केंद्रीय गृहमंत्री यशवंत राव बलवंत राव चह्वाण ने संसद में बताया कि राज्यपाल की रिपोर्ट के अनुसार दल बदल बहुत ही घटिया रूप में प्रकट हुआ था. एक विधायक की कीमत बीस हज़ार से चालीस हज़ार रूपये के बीच कुछ भी हो सकती थी. गौर करने की बात यह है कि उन दिनों के चालीस हज़ार रूपये की कीमत आज से बहुत ज्यादा होगी . १९६७ में सोना १०२ रूपये प्रति दस ग्राम था यानी चालीस हज़ार रूपये में उन दिनों करीब ३९२० ग्राम सोना खरीदा जा   सकता था . आज  इतने सोने की कीमत अगर तीस हज़ार प्रति दस ग्राम मानें तो यह रक़म एक करोड़ बीस लाख रूपये के आस पास बैठती है . हालांकि आजकल विधायकों के रेट बहुत ज्यादा हैं  लेकिन चालीस हज़ार  रूपये  १९६७ में के बहुत बड़ी रक़म मानी जाती थी . इस दौर में गया लाल ऐतिहासिक पुरुष बने थे . गया लाल ने मुख्य मंत्री राव बीरेंद्र सिंह का साथ ३० अक्टूबर, १९६७ को छोड़ा था . कुछ ही घंटों में राव बीरेंद्र  सिंह ने उनको चंडीगढ़  प्रेस के सामने पेश किया और कहा कि ," गया लाल अब आया राम हो गए हैं " लेकिन जब तक गृहमंत्री वाई बी चाहवाण संसद में  भाषण देते तब  तक  गया लाल फिर दल बदल चुके थे . गृहमंत्री ने संसद में  कहा कि " अब तो गया लाल भी गया " इसी  भाषण में उन्होंने कालजयी अभिव्यक्ति, ' आया राम ,गया  राम ' की रचना की थी . उस दौर में  दल बदल  का स्कोर भी रिकार्ड किया गया . हीरा नन्द आर्य का स्कोर सबसे अच्छा था. उन्होंने पांच बार दल बदला, दो  विधायकों ने चार बार, तीन विधायकों ने तीन बार और ३४ विधायकों ने एक बार दल बदल का कार्य किया . इन्हीं लोगों की कृपा से हरियाणा को 'आया राम , गया राम ' राजनीति का केंद्र बताया गया .

यह सारी बातें एक नई किताब में दर्ज है .इस किताब में  हरियाणा के जन्म के दौर की कहानी भी है और यह भी कि किस तरह  देश के सबसे पिछड़े राज्य को बंसी लाल के कठिन परिश्रम के कारण देश के शीर्ष राज्य का  दर्जा मिला . देवी लाल और भजन लाल के राजनीतिक उत्थान पतन की कहानी भी है .वास्तव में यह एक आई ए एस अधिकारी की अपनी कहानी है जिनको हरियाणा के अब तक के तीन सबसे महत्वपूर्ण नेताओं के साथ काम करने  का अवसर मिला है . राम वर्मा की किताब  ," Life in  the IAS  , My Encounters With the Three Lals of Haryana " इन तीनों ही नेताओं की अच्छाई बुराई को कबीरपंथी  इमानदारी से बताने की कोशिश इस किताब का निश्चित रूप से स्थाई  भाव  है. बंसीलाल के बारे में बहुत दिलचस्प जानकारी है. इमरजेंसी में संजय गांधी के अनुयायी के रूप में चर्चित हो चुके बंसीलाल की छवि अधिकतर लोगों की नज़र में अलग तरह की है .लेकिन जब उन्होंने सत्ता पाई थी तो एक अलग इंसान थे. तीनों लालों में केवल उन्होंने ही औपचारिक शिक्षा पाई थी. कानून की पढाई की थी , देवीलाल और भजनलाल को तो ज़िंदगी की हालात ने ही जो पढ़ा दिया ,वही शिक्षा थी उन दोनों के पास . जो भी हो हरियाणा के उतार  चढ़ाव में इन लोगों का अहम योगदान है .

तीनों  ही लालों में सबसे पहले बंसीलाल मुख्यमंत्री बने. देवीलाल अविभाजित पंजाब के नेता थे, देश के बंटवारे के  बाद जब प्रताप सिंह कैरों मुख्यमंत्री बने तो देवीलाल उनके बहुत ही करीबी थे . हरियाणा की  स्थापना के बाद वे नए राज्य के ताक़तवर नेता बन गए .  जब बी डी शर्मा और  राव बीरेंद्र सिंह के बीच मुख्यमंत्री के पद को लेकर उठापटक शुरू हुयी तो देवीलाल की अहम भूमिका थी. कभी इस  पार और कभी उस पार सक्रिय रहे . मुराद यह कि उनको मुख्यमंत्री की गद्दी तो नहीं मिली लेकिन मुख्यमंत्री बनाने  बिगाड़ने में वे बहुत सक्रिय भूमिका निभाते रहे. बंसीलाल को मुख्यमंत्री बी डी शर्मा गुट ने बनवाया था क्योंकि उनको उम्मीद थी कि  बंसीलाल एक कठपुतली के रूप में रहेंगें लेकिन वक़्त ने ऐसा नहीं होने दिया . बंसीलाल ने किस तरह से  नए राज्य को सिंचाई के मामले में आत्मनिर्भर बनाया  , यह  कहानी  अच्छी तरीके से किताब में  दर्ज है . हुआ  यह कि  बंसी लाल एक बार हिमाचल प्रदेश के सुन्दर नगर में बन रहे बाँध को देखने गए थे . वहां तैनात उनको एक इंजीनियर ,के एस पाठक मिले जिन्होंने कभी अमरीका के टेनेसी वैली अथारिटी में काम किया था. बंसीलाल ने उनसे कहा कि मैं यमुना के पानी को हिसार के रेगिस्तानी और ऊंचे इलाके में ले जाना चाहता हूँ. पाठक ने कहा कि बिलकुल हो जायेगा  और साहेब काम शुरू हो गया . लिफ्ट सिंचाई की योजनायें बाद में और राज्यों में भी शुरू हुईं लेकिन बंसीलाल ने इसको अच्छी तरह से राज्य के हित में चलाया . इन्हीं लिफ्ट  सिंचाई योजनाओं के कारण ही हरियाणा के सूखे इलाकों में पानी आया .हरियाणा में हर गाँव को सड़कों से  जोड़ने  का श्रेय भी बंसीलाल को जाता है .  हरियाणा में चिड़ियों के नाम पर हर सड़क पर बने पर्यटक स्थलों का काम भी बंसीलाल के प्रमुख सचिव एस के मिश्र ने किया . एक बार मुख्यमंत्री को शिकायत मिली कि  हरित क्रान्ति का फायदा गाँवों तक नहीं पंहुच रहा है क्योंकि नियम ऐसे हैं कि  गाँव तक तार खींचने का पैसा  किसान को देना पड़ता था.  बंसीलाल ने  नियम बदल दिया और हर गाँव में बिजली पंहुचाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना  गया .

किताब में राम वर्मा की दिल को छू जाने वाली वह कहानी भी  है  कि किस तरह से वे मेडिकल कारणों से आई ए एस में चुने जाने के बावजूद रिजेक्ट होने से बाल बाल बचे . आई ए अकेडमी ,मसूरी में अपने साथियों को भी बहुत ही अपनेपन से याद किया गया है . अपने पहले बॉस एस के मिश्र के बारे में भी उनकी यादें बहुत ही मधुर हैं . अपनी शादी की कहानी भी बहुत ही दिलचस्प तरीके से बताया है लेखक ने . आजकल तो आई ए एस  के रिज़ल्ट  आते ही लोग करोडपति हो जाते हैं लेकिन अपना वाला आई ए एस सचिवालय में   डिप्टी सेक्रेटरी तैनात होने के बाद  सिटी बस से दफ्तर जाता था. उन्होंने बस में जाने के इरादे  को इसलिए बदला क्योंकि उसी बस में उनके दफ्तर के अधीनस्थ कर्मचारी भी होते थे  जो उनको देखकर असहज हो जाते थे . उन्होंने आफिस से लोन लेकर वेस्पा स्कूटर खरीदा और उस पर सवार होने पर जो अलौकिक आनंद मिला उसका भी बहुत  अच्छे गद्य में वर्णन  है . चार साल की सर्विस के बाद मुख्य सचिव की  मर्जी के खिलाफ उनको सूचना निदेशक बना दिया गया . और  फिर तो वे जीवन भर मीडिया से संपर्क में बने रहे.  बाद में मुख्य सचिव भी हुए .

अपनी बच्चियों के जन्म को जिस मुहब्बत से याद किया है वह  मार्मिक है . पहली बच्ची जब पैदा हुयी तो वे एस डी एम थे ,सब कुछ सरकारी तौर पर हो गया .  लेकिन दूसरी बच्ची के जन्म के समय की जो दर्द भरी कहानी है , वह भी  मर्म  पर चोट करती  है. उनको उम्मीद थी कि अभी कुछ समय है . वे संपादकों से मिलने जालंधर जा रहे थे, लंच पर सबको बुलाया  था . पत्नी ने रोका लेकिन रुके नहीं . और जब  लौट कर आये तो पता लगा कि पी जी आई चंडीगढ़ में तुरंत भर्ती होना पड़ा और  बेटी पैदा हो गयी  है . पुस्तक  उनकी पत्नी सावित्री को समर्पित है , जिन्होंने घोंसला बनाया और बच्चियों को पाला पोसा और जब चहचहाती चिड़ियों ने घोसला छोड़कर अपना  घर बनाया तो छोड़कर चली गयीं .

हरियाणा के शुरुआती विकास की बारीकी को समझने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी के लिए यह एक उपयोगी किताब है .    

देश में खस्ता स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है

शेष नारायण सिंह

देश में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बहुत खराब है . गोरखपुर में बच्चे मर  रहे हैं और राजनीति करने वाले अपना काम कर रहे  हैं. पता चला है कि वहां के मेडिकल कालेज के अफसरों ने घूस की मात्रा कम होने पर नाराज़ होकर आक्सीजन सप्लाई करने वाले ठेकेदार का भुगतान रोक दिया था . उसने इन लोगों  को बार बार चिट्ठी लिखी लेकिन पैसा नहीं मिला इसलिए सप्लाई को नियमित नहीं किया गया . सरकार की भूमिका भी संदेह के  घेरे में है , उस पर चर्चा बाद में की जायेगी अभी तो डाक्टरी के पेश इसे जुडी  नैतिकता पर चर्चा करना ही ठीक रहेगा . मेडिकल नैतिकता की धज्जियां  उड़ाता एक वाकया और अखबारों में छपा है . जोधपुर में डाक्टरों ने जो कुछ किया उसके लिए उनको कड़ी से कड़ी सज़ा  दी जानी चाहिए . एक महिला उनके सामने आपरेशन की मेज़ पर पडी कराह रही थी  और डाकटर लोग आपस में लड़ रहे थे. उनकी लापरवाही से महिला की नवजात बच्ची की मृत्यु हो गयी . बाद में सरकार ने वहां भी कार्रवाई की लेकिन उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता . मरीज़ की तो जान ही चली गयी. इन दोनों  ही मामलों में डाक्टरों ने अपना काम सही तरीके से नहीं  किया वरना यह हालत नहीं होती.

सवाल यह उठता है कि इतने  अच्छे काम के लिए शिक्षा लेने के बाद यह लोग ऐसा करते क्यों हैं . इस पवित्र पेशे में प्रवेश के समय प्रत्येक डाक्टर को एक  घोषणा करनी होती  है जिसमें साफ़ साफ़ लिखा है कि मैं अपने आप को मानवता की सेवा के लिए समर्पित करता हूँ. हर खतरे का सामना करूंगी/करूंगा लेकिन मानवता के कानून के खिलाफ अपने मेडिकल ज्ञान का उपयोग कभी नहीं करूंगी/करूँगा . मैं मानव जीवन का सदैव सर्वोच्च सम्मान करूंगी /करूँगा . मेरे मरीज़ और मेरे कर्त्तव्य के बीच कभी भी धर्म, राष्ट्रीयता,जाति , राजनीति, या सामाजिक  हैसियत को नहीं आने दिया जाएगा . मैं अपना काम गरिमा के साथ निभाउंगी/निभाऊंगा. मेरे मरीज़ का  स्वास्थ्य मेरे लिए  सर्वोच्च प्राथमिकता होगा. अपने काम के दौरान मरीज़ के बारे में जो भी जानकारी या  रहस्य मुझे पता लगेंगें उनको मैं पूर्ण सम्मान दूंगी/दूंगा. मेरे शिक्षकों को मेरी तरफ से पूरा सम्मान मिलेगा . मेरी पूरी शक्ति से मेडिकल पेशे की पवित्र परम्परा और गरिमा के साथ सम्मान किया जाएगा . मैं अपने साथ काम करने वाले डाक्टरों का सम्मान करुँगी/करूँगा और उनकी गरिमा को अक्षुण रखूंगी/रखूँगा .

इस शपथ के साथ डाकटर अपना काम शुरू करते हैं और जब हम  गोरखपुर और जोधपुर के काण्ड को देखते हैं तो सर शर्म से झुक जाता है .अपने व्यक्तिगत अनुभव से  भी हर व्यक्ति कुछ न कुछ ज़रूर जानता  होगा जहां इस  मेडिकल प्रोफेशन की बुलंदियां भी होंगी तो कहीं न कहीं डाक्टरों का कमीनापन भी होगा . मेरा अपना अनुभव भी है . ठीक एक साल पहले मैं चिकनगुनिया का शिकार हुआ था. ग्रेटर नोयडा के एक नामी प्राइवेट अस्पताल में दिखाने गया तो भर्ती कर लिया गया .दो दिन के अन्दर मुझसे ज़रूरी पैसे लेकर डिस्चार्ज कर दिया गया . हालत और बिगड़ गयी तो एक  दूसरे अस्पताल में दाखिल हो गया .  सोचा था मामूली  बुखार है , तब तक चिकनगुनिया का पता   नहीं चला था . एक  हफ्ते वहाँ रहा , तो यह तो पता लग गया कि चिकनगुनिया है . उसका  इलाज शुरू हो गया लेकिन अस्पताल के डाक्टरों का रवैया अजीब था. तरह तरह के टेस्ट कर रहे थे  लेकिन उनको पता नहीं लगा कि चिकनगुनिया के चलते सोडियम, किडनी और लीवर की बीमारियाँ भी शुरू हो  रही हैं. तीन चार दिन बाद वहां के बड़े  डाक्टर ने मेरे एक दोस्त को बताया कि लगता  है  कि इनको सेप्टोसेमिया हो रहा है . यानी मेरे  शरीर की हालत बिगड़ रही थी और वे लोग लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगा कर  बिल बढाने के काम में लग गए थे . बहरहाल जब मेरे बच्चों को पता चला तो एक राजनेता मित्र की कृपा से  मुझे वसंत कुञ्ज के लीवर संस्थान में भर्ती करा दिया गया . करीब  दो हफ्ते वहां रहा और मैंने अपनी आँखों से मेडिकल एथिक्स को देखा . जब मैं भर्ती हुआ तो मैं   वहां के  किसी डाक्टर से परिचित नहीं था , लेकिन जिस तरह से मेरी देखभाल शुरू हुयी उसके बाद मुझे पता लगा कि मेडिकल एथिक्स का पालन करने वाले डाक्टर कैसे  होते हैं . संस्थान के निदेशक डॉ एस के सरीन दुनिया के बहुत बड़े डाक्टर हैं .उनके नाम से गैस्ट्रो इंटाइटिस के इलाज का ' सरीन प्रोटोकल'  है जिसका पूरी दुनिया में प्रचलन है .  उनको दिखाने के लिए तीन महीने का इंतजार करना पड़ता है लेकिन मुझे  रोज़ दो बार देखने आते थे . डॉ सरीन के बारे में अब तो दन्त कथाएं प्रचलित हो गयी हैं . वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्र की पत्नी की बहन की हालत बहुत खराब थी . लोग उम्मीद छोड़ चुके थे . लीवर ख़त्म होने के कगार पर था , पेट में बहुत पानी भर गया था . उन्होंने डॉ सरीन से बात की तब वे जी बी पन्त अस्पताल में थे . उन्होंने स्टेशन से सीधे अस्पताल आने को कहा . जगह नहीं थी तो वहां बरामदे में ही इलाज शुरू कर दिया और वे बिलकुल स्वस्थ हो कर अपने घर गयीं. इसी तरह का मामला वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार  के भाई  का है . उनका लीवर बिल्कुल खराब था , ट्रांसप्लांट के लिए भर्ती किए गए  लेकिन डॉ सरीन ने  सरीन प्रोटोकल से इलाज किया . लीवर सही  हो गया , कोई सर्जरी नहीं हुयी . और  मरीज़ बिल्लुल स्वस्थ होकर अमरीका चला गया . बी एच यू मेडिकल कालेज के डॉ ए के सिंह की कहानी भी ऐसी ही है . वे तब तक ओ पी डी में बैठे  रहते थे जब तक सारे मरीजों को देख न लें .

मेडिकल एथिक्स में लिखा है कि अपने मरीज़ को फालतू टेस्ट या अन्य  डाक्टरों से सलाह लेने के लिए रेफर न किया लेकिन हमने लखनऊ में देखा है कि डॉ लोग हर तरह के टेस्ट की सलाह दे देते हैं क्योंकि उनके पर्चे  पर उनको कट मिलता  है .  मेरी डॉ सुमन लता ने हमेशा फालतू के टेस्ट का विरोध किया . एक बार किसी जूनियर डॉ ने एहतियातन सी टी स्कैन के लिए लिख दिया , डॉ सुमन ने साफ़ कह दिया कि कोई ज़रुरत नहीं है. मुराद यह है कि जोधपुर और गोरखपुर के बेईमान डाक्टरों की दुनिया से अलग भले डाक्टर भी हैं और बड़ी संख्या में हैं . सच्ची बात यह है कि जब आदमी बीमार होता है तो वह डाक्टर को ईश्वर के समकक्ष मान कर चलता है लेकिन रास्ते में  बैठे लुटेरे उसको कहीं का नहीं छोड़ते .अभी एक लड़के का मुंबई  से फोन आया कि उसको डाक्टर ने टीबी   बताया है और सर्जरी की सलाह दी है . उसने कहा कि बस पंद्रह हज़ार  रूपये का खर्च होगा. यानी कम खर्च बताकर मरीज़ को सर्जरी की मेज़ पर लिटा देगा और उसके बाद उससे  बाकी खर्च माँगना  शुरू करेगा . यह भी आजकल बहुत हो रहा है . इस माहौल में ज़रूरी है कि देश की जनता भी मेडिकल एथिक्स के बारे में पूरी तरह से अवगत रहे .

मेडिकल एथिक्स की कुछ बुनियादी  बातें आम आदमी को भी पता होनी चाहिए. डाक्टर के लिए हर मरीज़ को देख पाना संभव नहीं है और न ही वह लाजिम है लेकिन  हर मरीज़ या घायल इंसान की काल पर कार्रवाई  करनी चाहिए, और अपने पवित्र काम की गरिमा को बनाए रखना चाहिए . इलाज के दौरान यह बिलकुल नहीं भूलना चाहिए कि मरीज़ के जीवन की रक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है और मरीज़ अपने डाक्टर पर पूरा भरोसा करके वहां आया है .मेडिकल एथिक्स में साफ़ लिखा है कि अगर इमरजेंसी हो तो किसी को रेफर न करके शुरुआती इलाज अवश्य करना चाहिए . हाँ यदि किसी बीमारी के बारे में डाक्टर का अनुभव और शिक्षा उपयुक्त नहीं  है तो मरीज़ को सही सलाह देकर  उपयुक्त सन्दर्भ देकर भेजना चाहिए .ऐसी हालत में डाक्टर को मरीज़  का इलाज नहीं करना चाहिए और सही जगह रेफर करना चाहिए .  डाक्टर के व्यक्तित्व में धैर्य और शालीन आचरण पूरी तरह से समाहित होना चाहिए . अगर मरीज़ ने अपनी कुछ  कमजोरियों के बारे में डाक्टर से बताया  है तो उसको किसी भी हालात में किसी और को नहीं बताना चाहिए.  ऐसी बीमारियों के बारे में ज़रूर बताना चाहिए जो कि संभावित हों और उनके इलाज का उपाय किया जाना चाहिए . मरीज़ की बीमारी को कभी घटा या बढ़ा कर नहीं बताना चाहिए . जो भी बीमारी हो मरीज़ के दोस्तों और   रिश्तेदारों को उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए .हालांकि डाक्टर को इस बात की आजादी है कि वह अपना मरीज़ खुद चुने या किसका इलाज करे लेकिन  इमरजेंसी में उसको हर हाल में मदद करने के लिए आगे  आना चाहिए .अपने मरीज़ के स्वास्थ्य और उसके हित के लिए डाक्टर को तत्पर रहना चाहिए.

जहां तक  डाक्टरों के कर्तव्य की बात है उसके बारे में तो मेडिकल काउन्सिल ने सारे नियमबना रखे  हैं  लेकिन देश की  जनता का  स्वास्थ्य   निश्चित रूप से सरकारों की ज़िम्मेदारी कीश्रेणी में आता है . प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही नरेंद्र मोदी ने जनता के स्वास्थ्य के बारे में अपनी  प्राथमिकता स्पष्ट कर दिया था. अक्टूबर २०१४ में मुंबई में अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था कि " यह शर्म की बात है  जब हम अपने देश की स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना विकसित देशों  से करते हैं.  नवजात शिशुओं और मां के स्वस्थ्य के बारे में हमारी प्रगति बहुत ही चिंता की बात है." जब बच्चों की प्राथमिकता के बारे में हम  प्रधानमंत्री की बात के बरक्स गोरखपुर में आक्सीजन की कमी और डाक्टरों के व्यवहार को देखते हैं तो साफ़ लग जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जिले में प्रधानमंत्री की बात को उनके सन्देश के तीन साल बाद भी गंभीरता से नहीं लिया गया है .उसी भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा था कि " कई बार जच्चा-बच्चा दोनों  ही  बुनियादी स्वास्थ्य सेवा की कमी के कारण मर जाते हैं ." और गोरखपुर में सरकारी डाक्टरों और अस्पताल की कुव्यवस्था के कारण मरने वाले बच्चों के बारे में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री यह कहकर सरकार को दोष मुक्त करने की कोशिश करते हैं कि अगस्त के महीने में तो बच्चे  मरते ही रहते हैं. एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कह रहे होते हैं कि हमको सबके  जीवन का सम्मान करना चाहिए और सफाई को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए दूसरी तरफ उनकी पार्टी के ही सदस्य मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री घोषणा करते हैं कि गोरखपुर के बच्चों की मृत्यु में अस्पताल में सफाई की कमी  भी एक कारण थी . सवाल यह  है कि जब प्रधानमंत्री से स्वच्छता को देश के मिशन के रूप में आगे बढाने की बात की है तो उनकी बात को उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों के मंत्री क्यों नहीं मानते .इसलिए स्वास्थ्य सेवा  को उसी तरह से प्राथमिकता देना होगा जैसा कि  पश्चिमी देशों  में है या क्यूबा जैसे देश  में है . प्रधानमंत्री की इच्छा का आदर करते हुए सबको इस मिशन में जुटना पड़ेगा .

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