पद की गरिमा

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एन. गोपाल स्वामी ने जाते जाते एक और कारनामा कर दिखाया है जिससे उनके बारे में जो शक शुरू था, उसके सच्चाई में बदलने के आसार बढ़ गए हैं इसके पहले भी चुनाव आयुक्त नवीन चावला को हटाने की सिफारिश करके श्री गोपाल स्वामी, विवादों में घिर चुके हैं। बीजेपी के नेताओं की शिकायत पर उन्होंने नवीन चावला के खिलाफ कार्रवाई की शुरूआत कर दी थी।

उस वक्त आम धारणा यह बनी थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने फैसला करने के लिए कुछ ऐसे तथ्यों पर भी विचार किया था जो फाइल में नहीं थे। इस बार भी उन्होंने कांगेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने की इच्छा जता कर, एक खास राजनीतिक दल के लिए अपनी मुहब्बत का खुलासा कर दिया है।

वर्तमान मामला ऐसा नहीं था जिसमें बहुत कुछ किया जा सके। मामला 2006 का है जब बेल्जियम की सरकार ने सोनिया गांधी को एक नागरिक सम्मान देकर उनका अभिनंदन किया था। यह वह दौरा था जब बीजेपी वाले यह मानते थे कि सोनिया गांधी बहुत मामूली राजनीतिक नेता हैं उसके दो साल पहले ही बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने धमकी दे रखी थी कि अगर सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री बनीं तो सुषमा जी सिर मुंडवा लेंगी। 2006-07 तक भी बीजेपी के सोनिया गांधी के प्रति रूख में यही हल्कापन नजर आता था।

इसी सोच के तहत सोनिया गांधी को फूंक कर उड़ा देने की मंशा के तहत यह कदम उठाया गया था शायद दिमाग में कहीं यह विचार भी रहा हो कि गोपाल स्वामी साहब से अच्छे रसूखा के चलते सोनिया गांधी को अपमानित करने का एक मौका हाथ आ जाएगा। चुनाव आयोग में इस तरह की बहुत सारी शिकायतें आती रहती हैं और उनका निपटारा होता रहता है, लेकिन गोपाल स्वामी ने न केवल मामले को महत्व दिया बल्कि इस पर कार्रवाई करने के अपने मंसूबे का भी इजहार किया। यह अलग बात है कि अपने रिटायर होने के ठीक एक दिन पहले इस तरह का आचरण करके उन्होंने अपनी प्रतिबद्घता का साफ संकेत दिया है।

और निर्वाचन आयोग की गरिमा पर ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। माना जाता है कि संवैधानिक मर्यादा सुनिश्चित करने वाले संगठनों के खिलाफ आम तौर पर बयान नहीं दिया जाना चाहिए ऐसा करना लोकतंत्र के हित में नहीं हैं। यहां यह बात दिलचस्प है कि चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संगठनों की मार्यादा को सर्वोच्च रखने का जिम्मा उन लोगों पर भी तो है जो वहां बड़े पदों पर बैठे हुए हैं अगर सर्वोच्च पद पर बैठे हैं। व्यक्ति के कार्यकलाप से ही यह संकेत मिलने लगे कि वह अपने पद की गरिमा को नहीं संभाल पा रहा है तो यह देश का दुर्भाग्य है।

यहां यह कहने की बिल्कुल मंशा नहीं है कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का किसी खास राजनीतिक पार्टी से संबंध है लेकिन इस बात पर हैरत जरूर है कि उनके ज्यादातर फैसलों से देश की राजनीति में एक खास सोच के लोगों का फायदा होता था। बहरहाल अब तो वे रिटायर हो गए लेकिन अपने पद की गरिमा के साथ उन्होंने जो ज्यादती की है उसे दुरूस्त होने में बहुत समय लगेगा।