अमरीकी विदेशनीति ने हक्कानी नेटवर्क के सामने घुटने टेके

शेष नारायण सिंह 

पाकिस्तान से अब अमरीकी  हुकूमत को खासी परेशानी होने लगी है .लेकिन अमरीका की मुसीबत यह है  कि वह सिविलियन सरकार से बातचीत जारी रखने के चक्कर में पाकिस्तानी फौज से सीधे संवाद नहीं कायम कर रही है . पाकिस्तान के ६५ साल के इतिहास में अमरीका ने लगभग हमेशा ही फौज  से ही रिश्ता रखा. हालांकि शुरू के कुछ साल तक वह लोकतान्त्रिक सरकार से भी मिलकर काम करते थे  लेकिन पहले प्रधान मंत्री लियाक़त अली के क़त्ल के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ. शुरू से ही भारत पर नकेल कसने की गरज  से  अमरीका पाकिस्तान को अपने साथ रखता रहा है लेकिन हमेशा ही उसका संवाद पाकिस्तानी फौज से ही रहा . लेकिन इस बार अमरीका की कोशिश है कि वह सिविलियन हुकूमत से बात करे क्योंकि उसकी लड़ाई अब आतंक से है . ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए शुरू किया गया अमरीकी अभियान लगभग पूरी तरह से पाकिस्तान की  मदद से ही चला . यह अलग बात है कि पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को अपने यह पनाह दे रखी थी. और अमरीका को लगातार बेवकूफ बना अरह था. ओसामा बिन लादेन के नाम पर रक़म भी एंटी जा रही थी लेकिन सबसे बड़े आतंकी को अपने यहाँ हिफाज़त भी दे रखी थी.   आतंक के मुकाबले के लिए अमरीकी प्रशासन ने पाकिस्तान को अरबों डालर की मदद की. 

अब खबर आ रही है  कि अब अमरीकी कांग्रेस पूरी तरह से 

पाकिस्तान से खीझ चुकी है और पाकिस्तान की सरकार से गुजारिश की है कि वह आतंकवादी संगठनों और पाकिस्तानी फौज की दोस्ती को तोड़ दे. 

    

   अमरीकी प्रशासन में ताज़ा परेशानी हक्कानी नेटवर्क को लेकर है आरोप लगते रहे हैं कि हक्कानी नेटवर्क  बम बनाने का सामान अफगानिस्तान में भेजता रहा है. आरोप यह भी है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ,आई एस आई ने ही हक्कानी  नेटवर्क का सारा ताम झाम बनवाया है और वही उसकी मदद कर रहा है .आजकल हक्कानी नेटवर्क  अमरीका का ख़ासा सिरदर्द बना हुआ  है.यह अफगानिस्तान में काम कर रही पाकिस्तानी सेना को चैन से काम नहीं करने दे रहा है , पाकिस्तान में नैटो की गतिविधियों पर  हक्कानी ग्रुप वाले हर मुकाम पर अड़चन खडी कर रहे हैं .सच्चाई यह  है कि ओसामा बिन लादेन के अलकायदा और  तालिबान  जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ साथ अमरीकी सी आई ए ने पाकिस्तान की आई एस आई की मदद से अस्सी के दशक में हक्कानी नेटवर्क को भी शुरू करवाया था. यह  तालिबान का ही एक अन्य रूप था   . उन दिनों  इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान में सोवियत सेना से लड़ने के लिए किया गया . अब  इसी  हक्कानी नेटवर्क ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा के दोनों तरफ अमरीका की नाक में दम कर रखा है .अमरीकी फौज का कहना है कि इस इलाके  में हक्कानी नेटवर्क उसका  सबसे बड़ा दुश्मन है और नैटो की सेना और उसके साजो सामान को सबसे  बडा ख़तरा इसी  ग्रुप से है . अभी २०११ तक अमरीकी हुकूमत को उम्मीद थी कि हक्कानी ग्रुप के मौलवी जलालुद्दीन और इनके बेटे सिराजुद्दीन की कृपा से चल रहे आतंक के राज को सीधी बात चीत के ज़रिये ख़त्म किया जा सकता है लेकिन अब अमरीका को भरोसा हो गया  है  कि बिना पाकिस्तान की सरकार को शामिल किये हक्कानी नेटवर्क पर हाथ डालना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है .

 पाकिस्तान सरकार ने ओसामा बिन लादेन को ख़त्म करने में भी अमरीका की कोई मदद नहीं की थी लेकिन कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए अमरीकी विदेश विभाग 

   

  ओसामा बिन लादेन के केस में पाकिस्तान की तारीफ़ करता  है . विदेश विभाग के ताज़ा बयान में  कहा गया है कि पाकिस्तान  हक्कानी नेटवर्क और लश्करे तैय्यबा के मामले  में सही काम नहीं कर रहा है .अमरीका की तरफ से पाकिस्तान  में राजदूत बनकर जाने को  तैयार रिचर्ड ओस्लोन ने सेनेट के सामने अपनी  पेशी में बताया  कि  हक्कानी नेटवर्क को काबू में करना उनकी मुख्य प्राथमिकता  होगी.  हालांकि पाकिस्तानी हुकूमत ने अंतर राष्ट्रीय दुनिया में अपने आत्मसम्मान को  बहुत नीचे गिरा  लिया है लेकिन  पाकिस्तान में तैनात होने वाले किसी भी राजदूत के लिए पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी निश्चित रूप से गलत बात है . पाकिस्तान का दावा है कि वह हक्कानी नेटवर्क को काबू में करने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहा है लेकिन अमरीकी विदेश विभाग उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है.

अमरीकी विदेश नीति के कर्ता धरता लोगों  को पाकिस्तानी बयानों पर विश्वास  नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने हर बार अमरीकी हितों के खिलाफ काम किया है . लेकिन अमरीका भी ईमानदारी ने अपनी आतंकवाद  विरोधी नीति का संचालन नहीं करता है .उनकी नीति में बुनियादी खोट है . वह पाकिस्तान की  ज़मीन से अफगानिस्तान में हो  रही आतंकवादी गतिविधियों की तो मुखालफत करते हैं लेकिन  वही आतंकवादी जब पाकिस्तानी ज़मीन से भारत के खिलाफ आतंक फैलाते हैं तो अमरीका आँख बंद कर लेता है . अमरीका के वर्ड ट्रेड सेंटर  पर आतंकवादी हमले के पहले अमरीकी  विदेश नीति के मालिक लोग   दक्षिण एशिया के आंतंकवाद के बारे में बिलकुल बात नहीं करते थे लेकिन जब उनके ऊपर ही  हमला हो गया तो उन्हें अफगानिस्तान और पाकिस्तान में चल रहे आतंक के तालिबानी साम्राज्य को गंभीरता से लेने की ज़रुरत महसूस हुई . पाकिस्तान की ज़मीन से उठ रहे आतंकवाद के तूफ़ान को रोकने का तरीका यह है कि हर  तरह के आतंकवाद पर काबू किया जाए. अमरीका को चाहिए कि वह पाकिस्तानी सरकार ,फौज और आई एस आई को बता दे कि वह हर तरह के आतंक के खिलाफ है . अगर हर तरह के आतंकवाद पर लगाम न लगाई  गयी तो अमरीका से मिलने वाली खैरात बंद कर दी जायेगी. अगर पाकिस्तान यह रुख अपनाता है तो उसे भारत का भी पूरा  सहयोग मिलेगा क्योंकि भारत भी अपनी आतंरिक सुरक्षा के लिए  कोशिश कर रहा है और उसके ऊपर आतंकवादी हमले आई एस आई की कृपा से ही हो रहे हैं .

अमरीकी सरकार की तरफ से इस हीला हवाली के चलते ही सारी गड़बड़  है  क्योंकि अमरीकी  संसद ने तो अभी पिछले हफ्ते सरकार से आग्रह किया था कि हक्कानी नेटवर्क  विदेशी  आतंकवादी संगठन के रूप में नामजद किया जाए . जब सरकार ने ना नुकुर की तो एक प्रस्ताव पास करके अमरीकी विदेशी विदेश विभाग से जवाब तलब किया गया कि  वह हक्कानी नेटवर्क को क्यों नहीं आतंकवादी संगठन घोषित कर रहा है .विदेश विभाग से रिपोर्ट आ जाने के बाद इस प्रस्ताव पर आगे विचार होगा और अमरीकी संसद का दबाव अमरीकी सरकार पर और भारी पड़ना शुरू हो जाएगा 

जो बात समझ में नहीं आती है वह यह  है कि जब अमरीकी सरकार हक्कानी नेटवर्क से परेशान है और आतंक के क्षेत्र में उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है  तो उसे आतंकवादी संगठन क्यों नहीं घोषित कर देता. अमरीकी  सरकार का कहना है कि उन्होंने हक्कानी  नेटवर्क के सभी बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ पाबंदी लगा दी गयी है लेकिन अभी उसे एक संगठन के रूप में प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है .कांग्रेस के सदस्य जल्द से जल्द कोई कार्रवाई चाहते हैं लेकिन ओबामा प्रशासन को उम्मीद है कि अभी तालिबान से जो बातचीत की जा रही है उसके बाद शायद 

   

  हक्कानी नेटवर्क 

    

    भी अमरीका से अपने रिश्तों को दोबारा जांचना चाहेगा. अमरीकी विदेश नीति के ज़्यादातर विद्वान् यह मानते हैं कि यह दुविधा ही अमरीकी विदेश नीति की सबसे बड़ी कमजोरी है और इसी कमजोरी के कारण उन्हें बार बार परेशानी का सामना करना पड़ता है. पिछले दो साल में आई अमरीकी विदेश विभाग की हर रिपोर्ट में लिखा है कि अफगानिस्तान में आतंक का राज कायम करने की कोशिश कर रहे  संगठनों को पाकिस्तान में शरण मिलती है लेकिन फिर भी उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं 

ऐसा लगता है कि अमरीका दुनिया को दिखाने एक लिए तो अमरीकी फौज को लोकतंत्र के लिए ज़हर मानता है  लेकिन अभी वह फौज को ही पाकिस्तान का शासक मानने की अपने पुरानी नीति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं . उन्होंने साफ़ देखा है कि उनका दुश्मन नंबर एक ओसामा बिन लादेन कई साल तक अमरीकी फौज की शरण में रहा और परवेज़ मुशर्रफ समेत सभी  फौज़ी आला हाकिम अमरीका से झूठ बोलते रहे फिर भी फौज पर विश्वास करने की अपनी नीति से अमरीका पता नहीं क्यों बाज़ नहीं आ रहा है . यह देखना  दिलचस्प होगा कि अमरीकी कांग्रेस के दबाव के बाद भी क्या ओबामा प्रशासन सबसे खतरनाक हक्कानी नेटवर्क के अंदर अपने दोस्त तलाशने की कोशिश से बाज़ आता है या अब वह वक़्त करीब आ गया है जब हक्कानियों के तख़्त को उछाल दिया जाए..