शेष नारायण सिंह
नई दिल्ली ,२० दिसंबर. किसानों की आत्महत्या के मामले में राज्यसभा में दो दिन की बहस हुई लेकिन घूम फिर कर आमला सतही स्तर पर ही रह गा . कृषिमंत्री का जवाब ऐसा था जिस से जादा तर सदस्य निराश हुए और आखिर में वाक आउट तक किया . सदस्यों का आरोप था कि सरकार की ओर से आंकड़ों के ज़रिये बात को टालने की कोशिश की गयी. बहस की शुरुआत में ही यह तय हो गया था कि इस मामले को राष्ट्रीय मह्त्व का मानकर बात को आगे बढाया जाएगा लेकिन कृषिमंत्री शरद पवार बार बार अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल के आंकड़ों से आज के आंकड़ों की तुलना करके बात को टालने की कोशिश करते नज़र आये. सदस्यों की मांग थी कि इस विषय पर बहस के लिए एक विशेष सत्र बुलाया जाए लेकिन आखीर में यह तय पाया कि सदन की एक कमेटी बनाकर मुद्दे की जांच के जाए.
मूल प्रस्ताव भाजपा के वेंकैया नायडू का था लेकिन बहस में सबसे अहम हस्तक्षेप कांग्रेस के मणि शंकर अईय्यर , समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी का रहा . मणि शंकर अईय्यर ने कहा कि किसानों की आत्म ह्त्या का मामला ऐसा है जिसमें अधिकतम समर्थन मूल्य जैसे सरकारी तरीकों से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ने वाला है .अधिकतम समर्थन मूल्य का प्रावधान खाद्यान्न की समस्या को हल करने के लिए चलाया गया जबकि आत्म ह्त्या करने वाला किसान आम तौर पर कैश क्राप वाला किसान होता है .उसको जो बीज मिलता है वह बहुत ही महंगा होता है जबकि उसकी फसल की कीमत के बाए में कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती. नतीजा यह होता है कि किसान महंगे बीज लेता है और , कैश क्राप के लिए अन्य महंगे सामान का इस्तेमाल करता है लेकिन जब फसल फेल हो जाई है तो वह क़र्ज़ के जाल में फंस जाता है. अगले साल भी वह ज़्यादा कर्ज़ लेकर फसल उगाता है लेकिन एक मुकाम ऐसा आता है जब वह क़र्ज़ के भंवर से नहीं निकल सकता और अपना जीवन ही ख़त्म कर लेता है .
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सीता राम येचुरी ने कहा कि अपने जवाब में कृषि मंत्री ने आंकड़ों का गलत इस्तेमाल किया है .उन्होंने कहा कि २००७ तक तो वे राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण ब्यूरो के आंकड़ों का प्रयोग करते थे लेकिन आज उन्होंने राज्यों से मिले हुए किसानों की आत्म ह्त्या के आंकड़ों का प्रयोग किया है . ज़ाहिर है कि कोई भी राज्य यह स्वीकार नहीं करता कि उसके राज्य में किसान आत्मह्त्या कर रहे हैं या भूख से मर रहे हैं . इस प्रकार उनके आंकड़े सही तस्वीर नहीं पेश कर रहे हैं . उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि अब संसद की एक कमेटी आत्म हत्या के कारणों का पता लगाएगी जिसके बाद संसद उस पर विचार करेगी.
समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने सुझाव दिया कि किसानों को मुफलिसी से बचाने के लिए ज़रूरी है कि उनको पशु पालन की तरफ जाने के लिए उत्साहित किया जाए. उनका कहना था कि इस से खेती में भी सुधार होगा और गामीण आबादी के लोग आत्म निर्भर भी बन सकेगें .जे डी ( यू ) के शिवानन्द तिवारी ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह केवल आंकड़ों की बाज़ीगरी कर रही है . उन्होंने कृषि मंत्री से अनुरोध किया कि वे गद्दी छोड़ दें . बहरहाल किसानों की आत्महत्याओं का मामला अब संसद की नज़र में है . और जिन नेताओं से भी बात हुई सब इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस मामले पर सरकार और संसद कुछ गंभीर काम कर सकेगी .
भारत एक कृषि प्रधान देश है आज यह मिथ्या लगती है जिस देश में किसान आत्महत्या करें यह कैसे संभव है अच्छा आलेख आभार
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